मोजणी नकाशे, पंचनामे, डिजिटल नकाशे व अक्षांश-रेखांश तपशील ई-मोजणी प्रणालीमध्ये अपलोड केले जातील. त्यांची छाननी व प्रमाणीकरण उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयामार्फत करण्यात येईल. दोष आढळल्यास संबंधित परवानाधारक भूमापकावर फेरमोजणी, दंडात्मक अथवा शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली असल्याचे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
या धोरणामुळे मोजणी प्रकरणांचा वेळेत निपटारा होऊन नागरिकांना जलद पारदर्शक व दर्जेदार सेवा उपलब्ध होतील तसेच महसूल अभिलेखांचे अद्यावतीकरण व संधारण आणि शासकीय यंत्रणेवरील ताण कमी होईल, महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
No comments:
Post a Comment