माहिती तंत्रज्ञान प्रकल्पांचे प्रभावी नियोजन, अंमलबजावणी, समन्वय व नियंत्रण सुनिश्चित

 माहिती तंत्रज्ञान प्रकल्पांचे प्रभावी नियोजन, अंमलबजावणी, समन्वय व नियंत्रण सुनिश्चित करण्यासाठी समितीचे पुनर्गठन आणि आर्थिक मर्यादा वाढविणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे. यानुसार, मंत्रिमंडळाने उच्चाधिकार समितीची सुधारित रचना, कार्यकक्षा आणि वित्तीय मर्यादेला मान्यता दिली आहे. नव्या निर्णयानुसार, रु. पाच कोटींपेक्षा जास्त ते रु. 100 कोटींपर्यंतच्या माहिती तंत्रज्ञान प्रकल्पांच्या खर्चास उच्चाधिकार समिती मान्यता देऊ शकेल.

तसेच, रु. 100 कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या माहिती तंत्रज्ञानविषयक खर्चाच्या सर्व प्रस्तावांना उच्चाधिकार समितीची शिफारस अनिवार्य राहील आणि त्यानंतरच त्या प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाची अंतिम मान्यता घ्यावी लागणार आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील आयटी व ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांना गती मिळणार असून, बदलत्या तांत्रिक गरजांनुसार जलद व परिणामकारक निर्णयप्रक्रिया शक्य होणार असल्याचे माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह यांनी कळविले आहे.

0000

माहिती तंत्रज्ञान प्रकल्पांसाठी उच्चाधिकार समितीचे पुनर्गठन;

 माहिती तंत्रज्ञान प्रकल्पांसाठी उच्चाधिकार समितीचे पुनर्गठन;

• 5 ते 100 कोटींपर्यंत खर्चास मान्यता

 

मुंबई, दि. 27: राज्यातील माहिती तंत्रज्ञानविषयक धोरण व प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी उच्चाधिकार समितीचे पुनर्गठन करण्याचा शासनाने निर्णय  घेतला आहे. तसेच या समितीची कार्यकक्षा नव्याने निश्चित करत वित्तीय मान्यतेची सुधारित मर्यादाही ठरविण्यात आली आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाच्या 5 ऑक्टोबर 2001 च्या शासन निर्णयानुसार मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, गेल्या दोन दशकांत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात अमूलाग्र बदल झाले आहेत. वाढती महागाई, रुपयाचे अवमूल्यन, तांत्रिक प्रगती, सायबर सुरक्षा, ऑनलाईन सेवा वितरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय)चा वाढता वापर तसेच ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांची वाढलेली व्याप्ती व खर्च या पार्श्वभूमीवर माहिती तंत्रज्ञान प्रकल्पांचे स्वरूप आणि किंमत लक्षणीयरीत्या बदलली आहे.

मानव–वन्यजीव संघर्ष दूर करण्यासाठी पर्यायी उपाययोजना राबवू

 मानव–वन्यजीव संघर्ष दूर करण्यासाठी पर्यायी उपाययोजना राबवू

                                                                – वनेमंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई, दि. 27 :- मानव–वन्यजीव संघर्ष दूर करण्याबरोबरच पर्यायी शेती व पुनर्वसनासह दीर्घकालीन उपाययोजना राबवण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे प्रतिपादन वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधान परिषदेत केले.

नवेगाव–नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पाबाबत विधानपरिषद सदस्य डॉ.परिणय फुके यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना ते म्हणाले की, नवेगाव - नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्राचे बफर क्षेत्र वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन नाही.

मंत्री नाईक म्हणाले की, 7 सप्टेंबर 2016 रोजी शासनाने अधिसूचना काढून गोंदिया प्रादेशिक, गोंदिया एमटीसीएम आणि भंडारा एमटीसीएम. (वन्यजीव) हे विभाग एकत्र करून त्यांचे नियंत्रण एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. व्याघ्र प्रकल्प एकसंघ नियंत्रणाखाली आणण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने 15 फेब्रुवारी 2012 रोजी राज्य शासनाला निर्देश दिले होते. त्यानुसार 12 ऑगस्ट 2024 रोजी राज्य वन्यजीव मंडळाच्या 23व्या बैठकीत यास मान्यता देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सभागृहाला सांगितले.

         व्याघ्र प्रकल्पाच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांवर कोणतीही अतिरिक्त बंधने येणार नाहीत, असे सांगून मंत्री नाईक म्हणाले की, शेतकऱ्यांना शेती, विहीर खोदणे, विद्यमान रस्त्यांचा वापर यावर कोणतीही मर्यादा येणार नाही. केवळ नवीन बांधकामांबाबत कायदेशीर चौकटीतील निर्बंध लागू राहतील. गावांचा बफर क्षेत्रात समावेश करण्यात आलेला नाही व स्थानिकांच्या रोजगारावर प्रतिकूल परिणाम होणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

छत्रपती संभाजीनगरच्या घाटी रुग्णालयास एम्स दर्जासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार

 छत्रपती संभाजीनगरच्या घाटी रुग्णालयास एम्स दर्जासाठी

केंद्राकडे पाठपुरावा करणार

-वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

मुंबई,दि.26 : छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व घाटी रुग्णालयास एम्स दर्जा मिळावा यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य विक्रम काळे यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय ,घाटी रुग्णालयास एम्स दर्जा मिळावा यासाठी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री श्री.मुश्रीफ बोलत होते.

केंद्र सरकारने 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात एम्ससाठी  रु. 11,307 कोटींची तरतूद करून चार नवीन संस्था स्थापन करण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्रीस्तरावरून केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. या प्रस्तावाचा आपण पाठपुरावा करणार असल्याचे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.

अहिल्यानगर येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी  तीन जागांची निवड करण्यात आली आहे. त्या संदर्भात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व मंत्री गिरीश महाजन यांची समिती लवकरच अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.

राज्यातील काही शासकीय रुग्णालये एम्सच्या बरोबरीने सुविधा देत आहेत. त्यामुळे या रुग्णालयांना एम्स दर्जा मिळाल्यास केंद्राचा अधिक निधी उपलब्ध होईल, असेही मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले. चर्चेत सदस्य पाटील यांनीही सहभाग घेतला.

नागपूर येथील आनंद को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीतील गैरव्यवहाराची चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करणार

 नागपूर येथील आनंद को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीतील गैरव्यवहाराची चौकशी करुन दोषींवर कारवाई  करणार

–सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

मुंबई, दि. २७ : मौजा बेसा (नागपूर ग्रामीण) येथील आनंद को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी, नागपूर या संस्थेच्या सार्वजनिक उपयोगाच्या जागेमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

मौजा बेसा (नागपूर ग्रामीण) येथील आनंद को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी, नागपूर या संस्थेच्या सार्वजनिक जागेमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत आमदार धर्मरावबाबा आत्राम यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला.

या प्रश्नावर उत्तर देताना सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले की,  संबंधित सहायक निबंधकांनी चौकशी करुन, चौकशी अहवाल, संस्थेचा खुलासा, अभिप्राय व निष्कर्षासह सादर केला आहे.

संस्थेने हस्तांतरित केलेल्या सात भूखंडांबाबत चाचणी लेखापरीक्षण करण्यात येईल व लेखापरीक्षण अहवालाअंती दोषी आढळून आल्यास सर्व संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल.

तसेच या गैरव्यवहारात दोषी आढळणाऱ्या संबंधित सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांचेविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करण्यात येईल.

या चर्चेत विधानसभा सदस्य विजय वडेट्टीवार आणि प्रविण दटके यांनीही सहभाग घेतला.

00000

उच्च व तंत्रशिक्षण मध्ये पदभरती प्रक्रियेत बदल करण्याच्या सूचनेचा विचार करू

 उच्च व तंत्रशिक्षण मध्ये पदभरती प्रक्रियेत

बदल करण्याच्या सूचनेचा विचार करू

                                    - उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

मुंबई,दि.२७: शालेय शिक्षण विभागातील शिक्षकांप्रमाणेच उच्च व तंत्रशिक्षणमध्ये पदभरती प्रक्रिया राबविण्याबाबत शासन नक्कीच सकारात्मक विचार करेल असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले.

राज्यातील शासन मान्य विद्यापीठ व महाविद्यालयातील पदभरतीसाठी पवित्र पोर्टलप्रमाणे निर्माण करणार का असा विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. या प्रश्नास उत्तर देताना ते बोलत होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, शासन मान्य विद्यापीठ व महाविद्यालयातील पदभरतीसाठी भरती प्रक्रिया करताना आठ सदस्यांचे मुलाखत पॅनल असते. या मुलाखत पॅनलमधील सदस्यांनी गुण द्यायचे असतात. यामध्ये संचालकाचा सहभाग ना हरकत देण्यापुरताच असतो. प्रत्येक पॅनलमधील दिलेल्या सदस्याचे गुण एकत्रित करून विद्यापीठाला कळविले जातात. विद्यापीठाने त्याला मान्यता द्यायची असती. मात्र तरीही शिक्षण विभागाप्रमाणे अथवा त्यापेक्षा सुधारित भरती प्रकिया करण्यासाठी सूचना आली आहे त्याच्यावर  उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग नक्की विचार करेल असे उत्तर त्यांनी दिले.

कोल्हापूर-रत्नागिरी जोडणाऱ्या घाटमार्गांच्या कामांना गती द्या

 कोल्हापूर-रत्नागिरी जोडणाऱ्या घाटमार्गांच्या कामांना गती द्या

- मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

मुंबई, दि. २७ : कोल्हापूर आणि रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या प्रमुख तीन घाटमार्गांच्या कामांना गती देण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दिले.

अणुस्कुरा-गावडी (ता. शाहूवाडी, जि. कोल्हापूर) ते लांजा (जि. रत्नागिरी) येथील भांबेड-धनगरवाडी रस्ता, पावनखिंड-गजापूर-विशाळगड पायथा (ता. शाहूवाडी) ते संगमेश्वर तालुक्यातील देवडे-भोवडे जोडणारा नवीन घाटमार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग १९३ पासून बाजारभोगाव-किसरूळ-काळजवडे-पोंबरे-कोलीक-पडसाळी ते किजिडी घाटास जोडणारा रस्ता या घाटमार्गासंदर्भात या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

बैठकीस आमदार डॉ. विनायक कोरे, आमदार किरण सामंत, आमदार चंद्रदीप नरके, सचिव (रस्ते) संजय दशपुते, मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग) संतोष शेलार, मुख्य अभियंता (कोकण) शरद राजभोज, अधीक्षक अभियंता (कोल्हापूर) तुषार बुरूड, कार्यकारी अभियंता (विशेष प्रकल्प) चंद्रकांत आयरेकर, जिल्हा वन अधिकारी (कोल्हापूर) संजय वाघमोडे यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.