मराठावाड्यासारख्या कमी वृक्षाच्छादन असलेल्या भागात हा कार्यक्रम प्राधान्याने राबविण्रा

 मराठावाड्यासारख्या कमी वृक्षाच्छादन असलेल्या भागात हा कार्यक्रम प्राधान्याने राबविण्यात यावा. हरित महाराष्ट्र उपक्रमांतर्गत रोप उपलब्धतेनुसार पहिल्या वर्षात सुमारे २० कोटीपर्यंत वृक्ष लागवड हाती घ्यावी. यामध्ये बांबू, साग लागवड करण्यात यावी. यासाठी लागणारी रोपे तयार करण्यासाठी शासकीय नर्सरी बरोबरच खासगी नर्सरी, बचतगट यांचाही सहभाग घ्यावा. या कार्यक्रमातील सर्व शासकीय विभागाबरोबरच वन विभाग, नर्सरी यांना उद्दिष्टे ठरवून द्यावीत, ग्रामीण भागात शेतकरी, युवा, महिलांचा सहभाग घ्यावा. असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्यातील वनक्षेत्र ३३ टक्के करण्यासाठी मिशन मोडवर

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यातील वनक्षेत्र ३३ टक्के करण्यासाठी मिशन मोडवर हा कार्यक्रम हाती घ्यावा. या कार्यक्रमाच्या समन्वयासाठी हरित महाराष्ट्र प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करावा. शासकीय विभाग, विविध संस्थाबरोबरच या विषयातील स्टार्टअपचा सहभाग या मोहिमेसाठी घ्यावा.स्टार्टअपची इकोसिस्टीम तयार करून रोजगार निर्मिती करता येईल.

हरित महाराष्ट्रसाठी ३०० कोटी वृक्ष लागवड मिशन राबवा

 हरित महाराष्ट्रसाठी ३०० कोटी वृक्ष लागवड मिशन राबवा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

•       हरित महाराष्ट्र प्राधिकरण स्थापनेसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश

•       वृक्ष लागवड मोहिमेत स्टार्टअपचा सहभाग घ्यावा

•       रोप निर्मितीसाठी खासगी नर्सरी व बचतगटांचा सहभाग घ्यावा

 

मुंबई, दि. २ : पर्यावरण संवर्धन, हवामान बदलाशी लढा आणि ग्रामीण रोजगार निर्मिती या त्रिसूत्रीवर महाराष्ट्रातील हरित क्षेत्र वाढविण्यासाठी २०२६ ते २०३१ या कालावधीत ३०० कोटी वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घ्यावा. वृक्ष लागवडीच्या कार्यक्रमात या क्षेत्रातील तज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्था याच्याबरोबरच स्टार्टअपचा सहभाग घ्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

प्रस्तावित हरित प्राधिकरण - ३०० कोटी वृक्ष लागवड मिशन संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवास्थानी आढावा बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यातील वनक्षेत्र ३३ टक्के करण्यासाठी मिशन मोडवर हा कार्यक्रम हाती घ्यावा. या कार्यक्रमाच्या समन्वयासाठी हरित महाराष्ट्र प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करावा. शासकीय विभाग, विविध संस्थाबरोबरच या विषयातील स्टार्टअपचा सहभाग या मोहिमेसाठी घ्यावा.स्टार्टअपची इकोसिस्टीम तयार करून रोजगार निर्मिती करता येईल.

शासकीय सेवाकाळात कामाचा ठसा उमटवणे महत्त्वाचे

 शासकीय सेवाकाळात कामाचा ठसा उमटवणे महत्त्वाचे

-मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल

 

मुंबई, दि. 2: शासकीय सेवेत आल्यानंतर विविध जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याची क्षमता, कामाचा प्राधान्यक्रम आणि सकारात्मकता शासकीय सेवा काळात अत्यंत महत्त्वाची असते. हे गुण अंगी बाळगून आपल्या सेवाकाळात कामाचा ठसा उमटविणे महत्वाचे असते, असे मत मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी व्यक्त केले.

 

मंत्रालयातील परिषद सभागृहात गृह विभागाचे सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव इक्बाल सिंग चहल यांच्या सेवानिवृत्ती निमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव तथा मुंबई पोलीस हाउसिंग टाउनशिपचे अध्यक्ष इक्बाल सिंग चहल उपस्थित होते.

 

मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी यावेळी श्री. चहल यांच्या कार्याचा गौरव करीत त्यांच्यासोबतच्या विविध आठवणींना उजाळा दिला. तसेच मसुरी प्रशिक्षण केंद्रातील अनुभव, कोविड साथीच्या काळात मुंबई महापालिका आयुक्त म्हणून केंद्र सरकारच्या पातळीवर दिल्ली येथे झालेल्या त्यांच्या कार्याचा गौरव याचाही उल्लेख केला.

 

अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर  म्हणाल्या, श्री. चहल यांनी ज्या विभागात काम केले त्या विभागात आपल्या कामातून विभागाची प्रतिमा उंचाविण्याचे कार्य केले. जलसंपदा विभागातील कामाचा विशेष उल्लेख करीत विभागांतर्गत सुरू असलेले सिंचनाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यात श्री. चहल यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे सांगितले.

विकसित भारताच्या मार्गाला गती देणारा आणि भारताला सक्षम व आत्मनिर्भर

 विकसित भारताच्या मार्गाला गती देणारा आणि भारताला सक्षम व आत्मनिर्भर बनवणारा हा अर्थसंकल्प - कांदिवली पूर्व विधानसभेचे आमदार अतुल भातखळकर यांचे पत्रकार परिषदेत प्रतिपादन

मुंबई, दि. ०२ फेब्रुवारी २०२६ (प्रतिनिधी)

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प हा विकसित भारत संकल्पनेला चालना देणारा असून देशाच्या सर्वांगीण विकासाचा स्पष्ट आराखडा आहे, अशी प्रतिक्रिया कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी दिली.
लोककल्याण कार्यालय, कांदिवली पश्चिम येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी सांगितले की, हा अर्थसंकल्प उत्पादन व गुंतवणूक वाढीस पोषक असून भारताला जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देश वेगाने प्रगती करीत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
शेतकरी, महिला, युवक, मध्यमवर्ग आणि उद्योजक या सर्व घटकांच्या उन्नतीचा विचार या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. सबका साथ, सबका विकास या तत्त्वावर आधारित आर्थिक विकास, क्षमतावृद्धी आणि सर्वसमावेशक संसाधनवाटपावर विशेष भर देण्यात आला आहे. रस्ते, रेल्वे, मेट्रो, बंदरे, ऊर्जा, गृहनिर्माण आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी यांसारख्या पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणुकीमुळे रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल, असे भातखळकर म्हणाले.
बायोफार्मा क्षेत्रासाठी १०,००० कोटी रुपये, सेमीकंडक्टरसाठी ४०,००० कोटी रुपये, सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडोर, राष्ट्रीय जलमार्ग आणि एमएसएमईसाठी स्वावलंबी भारत निधी यामुळे आत्मनिर्भर भारताचा मार्ग अधिक मजबूत होईल, असा विश्वास कांदिवली पूर्व विधानसभेचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी व्यक्त केला.
भारताला अधिक सक्षम आणि आत्मनिर्भर बनवणारा अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल आमदार अतुल भातखळकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे अभिनंदन केले.

कर्करोग उपचार अधिक परवडणारे

 कर्करोग उपचार अधिक परवडणारे

सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीनेही हा अर्थसंकल्प अत्यंत दिलासादायक असल्याचे आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे -  बोर्डीकर यांनी सांगितले. कर्करोगाच्या उपचारांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या १७ अत्यावश्यक औषधांवरील सीमाशुल्क पूर्णतः माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे कर्करोग रुग्णांच्या उपचार खर्चात मोठी घट होणार असून गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात कर्करोगावरील उपचार अधिक सुलभ, परवडणारे आणि सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येणार आहेत.

शी-मार्ट्स’द्वारे ग्रामीण महिला उद्योजकतेला नवे बळ

 शी-मार्ट्स’द्वारे ग्रामीण महिला उद्योजकतेला नवे बळ

या अर्थसंकल्पातील सर्वात महत्त्वाचा व क्रांतिकारी निर्णय म्हणजे ‘शी-मार्ट्स (Self Help Entrepreneur Marts)’ ही नवी संकल्पना असल्याचे श्रीमती साकोरे - बोर्डीकर यांनी नमूद केले. या शी-मार्ट्सच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांना केवळ कर्जावर आधारित उपजीविकेपुरते मर्यादित न ठेवता शाश्वत उद्योगांच्या मालकीकडे नेण्याचा मार्ग खुला होणार आहे. शी-मार्ट्स हे समुदाय-मालकीची किरकोळ विक्री केंद्रे म्हणून उभारण्यात येणार असून येथे महिलांच्या नेतृत्वाखालील स्वयं-सहायता गट, महिला उत्पादक कंपन्या आणि लघुउद्योगांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी खात्रीशीर व स्थिर बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे.

या माध्यमातून ग्रामीण महिला उद्योजकांसाठी सुधारित, नाविन्यपूर्ण आणि सुलभ वित्तपुरवठा व्यवस्था निर्माण होणार असून ‘महिला नोकरी शोधणाऱ्या नव्हे, तर नोकरी देणाऱ्या’ बनतील, असा विश्वास राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे - बोर्डीकर यांनी व्यक्त केला.