मोठ्या शहरांसह छोट्या शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा वाढवण्यात येणार

 मोठ्या शहरांसह छोट्या शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा वाढवण्यात येणार आहेत. देशभरात सात  हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर तयार करण्यात येणार असून यात मुंबई आणि पुणे ही जोडण्यात येणार असल्याने महाराष्ट्रातील व्यापारी आणि शेतकऱ्यांनाही त्याचा लाभ होणार आहे. तसेच तरुणांना  रोजगाराच्या संधी सह एमएसएमई (MSME) क्षेत्राला जागतिक स्तरावर अग्रणी बनवण्यासाठी सहा धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये मोठा बदल करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.  प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी यांच्या शाश्वत विकासाच्या दूरदृष्टीने परिपूर्ण असा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री श्रीमती सीतारामन यांनी मांडला असून  भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्यात योगदान देणारा हा अर्थसंकल्प आहे.

नव्या विद्यापीठासह तीन आयुर्वेदिक महाविद्यालये स्थापन करण्यात येणार

 त्याचबरोबर या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रावर ही भर देण्यात आला असून पाच नव्या विद्यापीठासह तीन आयुर्वेदिक महाविद्यालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. या निमित्ताने भारतीय आयुर्वेद शास्त्र जगातल्या कानाकोपऱ्यात पोहचवले जाणार आहे. या घोषणेसह डिजिटल आणि क्रिएटिव्ह स्किल्स वाढवण्यासाठी सरकारने एबीजीसी कंटेंट क्रिएटर लॅब सुरु करण्याची योजना आखली आहे.या अनुषंगाने १५ हजार माध्यमिक शाळा आणि ५०० महाविद्यालयात कंटेंट क्रिएटर लॅबची सुरुवात होणार आहे. ज्यामुळे डिजिटल तंत्रज्ञान कौशल्य शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. तसेच उच्च शिक्षण संस्थांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी वसतिगृहे बांधण्याची घोषणा देखील  केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.

देशातील मध्यमवर्ग, गरीब आणि शेतकऱ्यांना समृध्द करणारा हा अर्थसंकल्प आर्थिक प्रगतीचे

 मंत्री श्री लोढा म्हणाले की,देशातील मध्यमवर्ग, गरीब आणि शेतकऱ्यांना समृध्द करणारा हा अर्थसंकल्प आर्थिक प्रगतीचे शिखर गाठणारा ठरणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी बहुभाषिक AI तंत्रज्ञान विकसित करून अत्याधुनिक शेतीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. ' बायो फार्मा मिशन' औषधांच्या केवळ किमती कमी करणारे नाही तर, जागतिक औषध बाजारपेठेत भारत एक औषध निर्मितीचे ग्लोबल हब होणार आहे.

आत्मनिर्भर नवा भारत घडवण्याच्या प्रक्रियेतील मैलाचा दगड ठरणारा अर्थसंकल्प

  

आत्मनिर्भर नवा भारत घडवण्याच्या प्रक्रियेतील मैलाचा दगड ठरणारा अर्थसंकल्प 

-मंत्री मंगल प्रभात लोढा

 

मुंबई, दि.१: प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी यांच्या नेतृत्वात आत्मनिर्भर नवा भारत घडवण्याच्या प्रक्रियेतील मैलाचा दगड ठरणारा अर्थसंकल्प आज केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला आहे. जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था निर्माण होण्याच्या दृष्टीने पावलं पुढं पडत असून ७.४ टक्के विकास दराचे उद्दिष्ठ गाठण्याचा या २०२६-२७ या अर्थसंकल्पीय वर्षात प्रयत्न होणार आहे अशी प्रतिक्रिया कौशल्य,रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी व्यक्त केली.

शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि सिंचन या परस्परपूरक

 शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि सिंचन या परस्परपूरक घटकांसाठी भरीव तरतुदी व योजनांची घोषणा करण्यात आल्याने या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होऊन त्यांचा सर्वांगीण विस्तार होईल. केंद्र व राज्य सरकार समन्वयाने काम करत असताना, या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा जास्तीत जास्त लाभ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  व उपमुख्यमंत्री  सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासन कटिबद्ध आहे.

२०२६-२७ च्या आर्थिक सर्वेक्षणात भारतीय शेती

 २०२६-२७ च्या आर्थिक सर्वेक्षणात भारतीय शेती अधिक शाश्वत व फायदेशीर बनवण्यासाठी युरिया अनुदान प्रणालीत सुधारणा, रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करून पोषक तत्त्वांवर आधारित मॉडेल स्वीकारण्यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच कृषी निर्यातीसाठी स्थिर व दीर्घकालीन निर्यात धोरण ठेवण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.

उच्च मूल्य पिके, पीक विविधीकरण, मत्स्यव्यवसायात व पशुपालन, सिंचन तसेच एआयसारख्या तंत्रज्ञानाधारित

 उच्च मूल्य पिके, पीक विविधीकरण, मत्स्यव्यवसायात व पशुपालन, सिंचन तसेच एआयसारख्या तंत्रज्ञानाधारित शेतीवर दिलेला भर स्वागतार्ह आहे. कापसाचे उत्पादन व गुणवत्ता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार विशेष योजना राबवणार आहे. फलोत्पादनाला चालना देण्यासाठी नारळ, चंदन व काजू यांसारख्या उच्च मूल्य नगदी पिकांचे उत्पादन वाढवले जाणार असून काजू व कोको यांना जागतिक ब्रँड म्हणून उभारणी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. मत्स्यपालनाला चालना देण्यासाठी देशभरात ५०० नवीन ‘अमृत जलाशय’ उभारले जाणार असून यामुळे मत्स्य उत्पादकांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. तसेच मत्स्य संपदा योजनेचा विस्तार करून मत्स्य विक्रेते व सूक्ष्म उद्योगांसाठी ६,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पुढील काळात १० दशलक्ष शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे वळवण्यासाठी सरकार मदत करणार असून, काढणीनंतर होणारे नुकसान टाळण्यासाठी विकेंद्रित साठवणूक क्षमता निर्माण केली जाणार आहे.