मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यात यावी. कुठल्याही परिस्थितीत कामे रेंगाळू नये, काम पूर्ण होण्यास विलंब लागल्यास प्रकल्पाच्या खर्चामध्ये वाढ होते. नागपूर ते गोंदिया, भंडारा ते गडचिरोली या समृद्धी महामार्गाच्या विस्तारित कामांना गती द्यावी. प्रकल्प कार्यादेश देतानाच प्रकल्प पुढील तीन वर्षात पूर्ण करण्याची अट करण्यात यावी.
प्रकल्प विहित कालमर्यादेत पूर्ण झाल्यास कंत्राटदाराला प्रोत्साहन मूल्य आणि विहित कालावधीपेक्षा जास्त वेळ लागल्यास दंडाची व्यवस्था असलेली ' ऑटो मोड' वरील यंत्रणा विकसित करावी. गडचिरोली जिल्ह्यातील महामार्गाचे काम करीत असताना रस्त्याच्या बाजूला गॅस वाहिनीसाठी जागेची उपलब्धता असल्याची खात्री करावी. भविष्यात सुरजागडपर्यंत गॅस वाहिनी कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आतापासून जागेची तरतूद महामार्गाच्या बाजूला करण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अनिल गायकवाड, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत विकास महामंडळ व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित आदी उपस्थित होते.
बैठकीमध्ये अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) मनीषा म्हैसकर आणि सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी सादरीकरण केले.
