As per the review of pending works under the State Government’s 100-day strategic

 As per the review of pending works under the State Government’s 100-day strategic programme, out of 883 strategic issues up to December 16, 2025, action has been completed on 807 issues, achieving a completion rate of 91 percent. On May 1, 2025, this completion rate stood at 78 percent, indicating significant progress within a short period. Under the 100-day programme, 76 important issues are currently in progress. Concrete action has been taken across departments including General Administration, Social Justice and Special Assistance, Urban Development, Welfare of Persons with Disabilities, Forests, Housing, Soil and Water Conservation, Other Backward Classes Welfare, Public Works, Sports and Youth Welfare, Food and Civil Supplies, Information Technology, Environment, Tourism, Public Health, Medical Education, Food and Drug Administration, Tribal Development, Water Supply and Sanitation, Relief and Rehabilitation, Women and Child Development, Skill Development, Employment, Entrepreneurship and Innovation, Revenue, and Agriculture

26 जानेवारी आणि 15 ऑगस्ट मधील मुख्य फरक ...*

 *26 जानेवारी आणि 15 ऑगस्ट मधील  मुख्य फरक ...* 

 

                                   

1)  15 ऑगस्ट ला पंतप्रधान ध्वजारोहण करतात    तर ...   26 जानेवारीला राष्ट्रपती झेंडा फडकवतात 

कारण देश 15 ऑगस्टला स्वतंत्र झाला तेंव्हा राष्ट्रपती पद अस्तित्वातच आलेलं नव्हतं.                     

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2) 15 ऑगस्टला झेंडा      उघडलेल्या अवस्थेत दोरीने  वर चढवला जातो. त्याला ध्वजारोहण (flag hoisting) म्हणतात तर...    26 जानेवारीला झेंड्याची बंद घडी करून सरकफासाची दोरीची गाठ बांधून झेंडा अगोदरच वर नेलेला असतो. फक्त दोरी ओढून झेंडा फडकवला  जातो. त्याला (flag unfurling)  म्हणतात. 

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3)15 ऑगस्ट 1947 ला     इंग्रजांचा झेंडा खाली उतरला व भारताचा झेंडा वर चढला. म्हणून त्याला ध्वजारोहण म्हणतात.         तर... 26 जानेवारी 1950 ला भारताचा झेंडा होताच पण स्वातंत्र्या नंतरही स्वतःची राज्यघटना अस्तित्वात येईपर्यंत अडीच वर्षे इंग्रजांच्या कायद्यानेच राज्य चालले. याचे प्रतीक म्हणून झेंडा बंद घडीत बांधून वर नेउन दोरी ओढीत वरच्या वर गाठ सुटून झेंडा हवेत मोकळा केल्या जातो, म्हणून त्याला *झेंडा फडकवणे* म्हणतात.                              ***************    

4) 15 ऑगस्ट ला लाल किल्ल्यावर ध्वजारोहणहोते तर, 26 जानेवारीला राष्ट्रपती भवनासमोर राजपथावर झेंडा फडकवला जातो.             *************      

_आपण ज्या देशाचे नागरिक आहोत त्या देशाच्या इतिहासाबाबत काही महत्त्वाच्या गोष्टी माहीत असणे आवश्यक आहे. 

मूळात आपण स्वातंत्र्यदिन आणि प्रजासत्ताक दिन यामधील फरकच समजावून घेतला नाही. प्रजासत्ताक दिनाच्या भाषणात इंग्रजांची राजवट,स्वतंत्र मिळविण्यासाठीचे लढे ही माहिती सांगणे अप्रस्तुत,चुकीचे ठरते.त्या ऐवजी या दिवशी संविधान निर्मितीची पार्श्वभूमी,संविधानामुळे देशाची झालेली प्रगती,संविधान निर्मात्याचे योगदान मांडणे अपेक्षित आहे.स्वातंत्र्यदिनी ज्या प्रमाणे देशाला स्वातंत्र मिळवून देणार्‍या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या योगदानाचा गौरव होतो , त्याच प्रमाणे प्रजासत्ताक दिनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधान निर्मितीचा गौरव होणे उचित ठरते.

      २६ जानेवारी १९५० पासून राज्यघटनेचा अंमल सुरू झाला आणि देश सर्व प्रजेची सत्ता असणारा प्रजासत्ताक बनला.प्रजासत्तकोत्तोर ७५ वर्षांत सर्वसमावेशी  राज्यघटनेच्या बळावर देशाने जी अतुलनीय प्रगती केली आहे,ती कौतुकास्पद आहे. 

    ७५ वर्षांपूर्वी साधी टाचणी बनविण्यास पात्र नसणारा देश आज चांद्र मोहीम,मंगळ मोहीम द्वारे आकाशाला गवसणी घालत आहेत.१९५० चे ईवलेसे लोकशाहीचे रोपटे आज जगात सर्वात मोठे संसदीय लोकशाहीवादी महावृक्ष म्हणून आदरणीय ठरत आहे. 

  राज्यघटनेमुळे देशात शैक्षणिक,सामाजिक, राजकीय,आर्थिक, सामाजिक,सांस्कृतिक क्रांती घडवून आली आहे.१९५१ साली देशाची साक्षरता १८.३३% होती २०११ साली ७४.४०% तर आज जवळपास ८५%  एवढी वाढली आहे. 

 (वन मॅन वन वोट

वन वोट वन व्हॅल्यू  )

    "एक व्यक्ति-एक मत" आणि राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारामुळे सर्व भारतीयांना विकासाची समान संधी उपलब्ध झाली आहे .राज्यघटनीय राजकीय अधिकारामुळे वंचित घटकांना ग्राम पातळीपासून राष्ट्रीय पातळीपर्यंत सत्तेत सर्वांना सहभागी होता आले आहे. स्वतःला एक साधा चहा विकणारे सांगणारे नरेंद्र मोदी आज देशाचे प्रधानमंत्री झालेत.हे सर्व बदल घडले ते राज्यघटनेमुळे.

 26 जानेवारी हा प्रजासत्ताक दिन म्हणजेच हा संविधान गौरव दिन आहे, हा संविधान गौरव दिन भारतातील कोणत्याही सण आणि उत्सवापेक्षा मोठ्या आनंदाने उत्साहाने साजरा केला पाहिजे,

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेले घटनेची माहिती असणे आवश्यक आहे आणि त्याचे पालन करणे आपले कर्तव्य आहे.

 आजच्या दिवशी कोणीही शहीद झाले नाही म्हणून शहिदांचे गाणे लावू नयेत संविधान गौरव गीते व संविधान उद्देशिका चे वाचन करून संविधानाबाबत व संविधान निर्माते 

 यांचे कृतज्ञता व्यक्त करून 

 संविधान गौरव दिवस साजरा करावा 

  विजय खरात

 पनवेल नवी मुंबई

technical, administrative or other obstacles encountered in achieving the 100-day targets

 Chief Minister Devendra Fadnavis stated that any technical, administrative or other obstacles encountered in achieving the 100-day targets should be resolved immediately. All departments should accelerate works related to public interest and ensure that quality works are completed within the stipulated timelines.

As per the review of pending works under the State Government’s 100-day strategic programme, out of 883 strategic issues up to December 16, 2025, action has been completed on 807 issues, achieving a completion rate of 91 percent. On May 1, 2025, this completion rate stood at 78 percent, indicating significant progress within a short period. Under the 100-day programme, 76 important issues are currently in progress. Concrete action has been taken across departments including General Administration, Social Justice and Special Assistance, Urban Development, Welfare of Persons with Disabilities, Forests, Housing, Soil and Water Conservation, Other Backward Classes Welfare, Public Works, Sports and Youth Welfare, Food and Civil Supplies, Information Technology, Environment, Tourism, Public Health, Medical Education, Food and Drug Administration, Tribal Development, Water Supply and Sanitation, Relief and Rehabilitation, Women and Child Development, Skill Development, Employment, Entrepreneurship and Innovation, Revenue, and Agriculture.

Review of Pending Issues under the 100-Day Programme Held under the Chairmanship of Chief Minister Devendra Fadnavis

 Review of Pending Issues under the 100-Day Programme Held under the Chairmanship of Chief Minister Devendra Fadnavis

Directions to Accelerate Schemes Taking Maharashtra to the Pinnacle of Progress

– Chief Minister Devendra Fadnavis

Mumbai, Dec 16: To ensure that citizens receive more convenient and accessible services by using innovative technologies for public welfare schemes, new technologies such as Artificial Intelligence (AI) should be adopted across all departments. To accelerate schemes that will take Maharashtra to the pinnacle of progress, the expansion of the Information Technology Department should include IT, electronics and Artificial Intelligence (AI), directed Chief Minister Devendra Fadnavis.

A review meeting of pending issues under the 100-day programme was held at the ‘Varsha’ official residence under the chairmanship of Chief Minister Devendra Fadnavis. The meeting was attended by Additional Chief Secretary to the Chief Minister Ashwini Bhide, Secretary Shrikar Pardeshi, and Additional Chief Secretaries, Principal Secretaries and Secretaries of the concerned departments.

Chief Minister Devendra Fadnavis stated that any technical, administrative or other obstacles encountered in achieving the 100-day targets should be resolved immediately. All departments should accelerate works related to public interest and ensure that quality works are completed within the stipulated timelines.

पेंशन सुधार, नीति आयोग से एपीआई प्राप्ति, तृतीयपंथी व्यक्तियों के लिए बीज पूंजी, रोजगार सृजन, कौशल विकास तथा निवारा

 बैठक में पेंशन सुधार, नीति आयोग से एपीआई प्राप्ति, तृतीयपंथी व्यक्तियों के लिए बीज पूंजी, रोजगार सृजन, कौशल विकास तथा निवारा गृहों की स्थापना संबंधी योजनाएँ तैयार करना; संशोधित विद्यार्थी हरित सेना योजना के अंतर्गत “चला जाऊया वनाला” अभियान लागू करना; बाघ/तेंदुए के गांव में प्रवेश करते ही नागरिकों को खतरे की सूचना देने के लिए एआई आधारित ड्रोन और वर्चुअल वॉल प्रणाली स्थापित करना; पाँच हजार मिल मजदूरों के आवासों के डीपीआर को मंजूरी देना; विभिन्न कॉर्पोरेशनों और उनकी सहायक कंपनियों के लिए एक यूनिवर्सल पोर्टल तैयार करना; महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल के अंतर्गत नासिक–मुंबई राष्ट्रीय महामार्ग (ठाणे से वडपे खंड) पर पुल और अंडरपास के कार्य पूर्ण करना; मुंबई–पुणे द्रुतगति मार्ग पर 13.30 किमी ‘मिसिंग लिंक’ का कार्य पूर्ण करना; पवनार से पत्रा देवी (नागपुर–गोवा) शक्ति पीठ द्रुतगति महामार्ग के भूमि अधिग्रहण में संयुक्त मापन की कार्यवाही पूर्ण करना; अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों के साथ कोच और फिजियोथेरेपिस्ट को ले जाने हेतु शासन निधि या सीएसआर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की नीति तय करना; नागरिकों को स्मार्ट राशन कार्ड वितरित करना; ड्रोन नीति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) नीति निर्धारित करना; प्रायोगिक आधार पर 10 स्थानों पर नदी जल गुणवत्ता की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए अत्याधुनिक प्रणाली स्थापित करना; तथा प्रस्तावित शिवसृष्टि थीम पार्क को उच्चस्तरीय समिति एवं शीर्ष समिति की मंजूरी—इन सभी महत्वपूर्ण विषयों की मुख्यमंत्री फडणवीस ने समीक्षा की।

राज्य के विभिन्न कार्यक्रमों, दौरों और समारोहों के दौरान की गई घोषणाओं की भी

 मुख्यमंत्री श्री फडणवीस द्वारा राज्य के विभिन्न कार्यक्रमों, दौरों और समारोहों के दौरान की गई घोषणाओं की भी विस्तृत समीक्षा की गई। इस समीक्षा के अनुसार 48 घोषणाओं का प्रभावी क्रियान्वयन जारी है।

राज्य सरकार के 100 दिवसीय रणनीतिक कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक विभाग को निर्धारित लक्ष्य और समय-सीमा दी गई थी। इसके अनुरूप अनेक लंबित विषयों पर कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है तथा शेष मुद्दों पर कार्य प्रगति पर है। विभागवार कार्यों की वर्तमान स्थिति, क्रियान्वयन में आने वाली अड़चनें तथा आवश्यक सुधारों की इस बैठक में गहन समीक्षा की गई।

औद्योगिक एवं पायाभूत सुविधा विकास, तीर्थक्षेत्र एवं पर्यटन विकास परियोजनाएँ, जल संरक्षण एवं जलापूर्ति योजनाएँ, स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण तथा वंचित वर्गों के सर्वांगीण विकास से जुड़े निर्णयों से शासन का विकासोन्मुख दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन नीति, पर्यावरण-अनुकूल पहलें, कौशल विकास एवं रोजगार सृजन, नवीन तकनीकें तथा डिजिटल एवं स्मार्ट प्रशासन पर विशेष जोर दिया गया है।

 

राज्य सरकार के 100 दिवसीय रणनीतिक कार्यक्रम के

 राज्य सरकार के 100 दिवसीय रणनीतिक कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विभागों में लंबित कार्यों की समीक्षा के अनुसार 16 दिसंबर 2025 तक की रणनीतिक मुदों में कुल 883 मुद्दों में से 807 मुद्दों पर कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है और 91 प्रतिशत की पूर्णता दर प्राप्त हुई है। 1 मई 2025 को यह प्रतिशत 78 था, जिससे अल्प अवधि में उल्लेखनीय प्रगति स्पष्ट होती है। इस 100 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत 76 महत्वपूर्ण मुद्दे वर्तमान में प्रगति पर हैं। सामान्य प्रशासन, सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता, नगर विकास, दिव्यांग कल्याण, वन, गृह निर्माण, मृदा एवं जल संरक्षण, अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण, सार्वजनिक बांधकाम, क्रीड़ा एवं युवक कल्याण, अन्न एवं नागरी आपूर्ति, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, पर्यटन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, अन्न एवं औषध प्रशासन, आदिवासी विकास, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, सहायता एवं पुनर्वसन, महिला एवं बाल विकास, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता एवं नवाचार, राजस्व तथा कृषि विभागों में ठोस कार्यवाही की गई है।