राज्यात वरील दिवशी सर्व शासकीय व सार्वजनिक इमारतींवर, किल्ल्यांवर तसेच जिल्ह्यांमध्ये ऐतिहासिक

 .राष्ट्रध्वजवंदन करणारे पालकमंत्री / मंत्री अथवा राज्यमंत्री काही अपरिहार्य कारणामुळे कार्यक्रम स्थळी उपस्थित राहू न शकल्यास विभागीय मुख्यालयी विभागीय आयुक्तांनी आणि जिल्हा मुख्यालयी जिल्हाधिकारी यांनी तसेच इतर विभागीय व जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी अनुक्रमे संबंधित विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी राष्ट्रध्वजवंदन करतील. संबंधित प्रांत अधिकारी व तहसीलदार हे अनुक्रमे जिल्हा उपविभागीय व तालुका मुख्यालयी ध्वजवंदन समारंभाच्या ठिकाणी शासकीय कार्यक्रमांचे अध्यक्षस्थान स्वीकारतील.

राज्यात वरील दिवशी सर्व शासकीय व सार्वजनिक इमारतींवर, किल्ल्यांवर तसेच जिल्ह्यांमध्ये ऐतिहासिक महत्त्वाच्या ठिकाणी राष्ट्रध्वज उभारण्यात यावेत. राष्ट्रध्वजाला वंदन करताना राष्ट्रगीत म्हणण्यात यावे अथवा वाजविण्यात यावे आणि त्यानंतर सावधान स्थितीत येऊन राज्यगीत वाजविण्यात यावे, असेही कळविण्यात आले आहे.

 

भारताच्या 77 व्या प्रजासत्ताक दिनी जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्री व मंत्री करणार ध्वजवंदन

 भारताच्या 77 व्या प्रजासत्ताक दिनी जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्री व मंत्री करणार ध्वजवंदन

मुंबई, दि. 21 : भारताच्या 77 व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त 26 जानेवारी 2026 रोजी ध्वजवंदनाचा मुख्य शासकीय समारंभ राज्यभर एकाच वेळी सकाळी 9.15 वाजता आयोजित करण्यात येणार आहे. या मुख्य शासकीय समारंभात निमंत्रितांना सहभागी होता यावे यासाठी या दिवशी सकाळी 8.30 ते 10 या दरम्यान ध्वजवंदनाचा किंवा इतर कोणताही शासकीय किंवा अर्ध शासकीय समारंभ आयोजित करण्यात येऊ नये. जर एखाद्या कार्यालयास अथवा संस्थेला आपला स्वत:चा ध्वजवंदन समारंभ करावयाचा असल्यास त्यांनी तो समारंभ सकाळी 8.30 च्या पूर्वी किंवा 10 वाजेनंतर करावा, असे राजशिष्टाचार विभागामार्फत परिपत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.

मुंबई येथील प्रमुख समारंभात मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते शिवाजी पार्क, दादर मुंबई येथे ध्वजवंदन व समारंभपूर्वक संचलन कार्यक्रम होईल. विभागीय आणि जिल्हा स्तरावर पुढे दर्शविल्याप्रमाणे पालकमंत्री / मंत्री अथवा राज्यमंत्री ध्वजवंदन करतील.

महागणेशोत्सवांतर्गत तीन दिवसीय व्याख्यानमाला सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड आशिष शेलार करणार शुभारंभ · विविध विषयांवर नामवंतांची दर्जेदार व्याख्याने

 महागणेशोत्सवांतर्गत तीन दिवसीय व्याख्यानमाला सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड आशिष शेलार करणार शुभारंभ

·        विविध विषयांवर नामवंतांची दर्जेदार व्याख्याने

 

मुंबई, दि. २१ : महाराष्ट्र शासनाने गणेशोत्सवास राज्य महोत्सवाचा दर्जा दिला आहे. या महोत्सवांतर्गत विविध कार्यक्रम व उपक्रम राबविण्यात आले. याअंतर्गत, पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई, सांस्कृतिक कार्य विभाग यांच्यावतीने २२, २३ व २४ जानेवारी या कालावधीत त्रिदिवसीय व्याख्यानमालेचे आयोजन करण्यात आले आहे. सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या हस्ते या व्याख्यानमालेचा शुभारंभ २२ जानेवारी रोजी सायंकाळी साडेपाच वाजता आयोजित करण्यात आला आहे.

 

या व्याख्यानमालेंतर्गत २२ जानेवारी रोजी ज्येष्ठ लेखक, विश्लेषक व अभ्यासक अच्युत गोडबोले 'ए आय तंत्रज्ञान व कलाविश्व',  २३ जानेवारी रोजी पुरातत्वशास्त्रज्ञ आणि पुरातत्व व वस्तूसंग्रहालय संचालनालयाचे संचालक डॉ. तेजस गर्गे ' छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांच्या युनेस्को नामांकनाचा रोमांचक प्रवास' आणि २४ जानेवारी रोजी मराठी भाषा विभाग व सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी ' अभिजात मराठी : इतिहास वर्तमान व भविष्य ' या विषयांवर संवाद साधणार आहेत.

 

रोज सायंकाळी ६ वाजता अकादमी संकुलातील तिसऱ्या मजल्यावरील लघुनाट्यगृहात आयोजित या व्याख्यानमालेसाठी प्रवेश विनामूल्य आहे. या व्याख्यानांचा अधिकाधिक रसिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी केले आहे.

मुख्यमंत्री ने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना महाराष्ट्र में अत्यंत प्रभावी ढंग से लागू

 मुख्यमंत्री ने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना महाराष्ट्र में अत्यंत प्रभावी ढंग से लागू की जा रही है, जिससे लगभग 4 गीगावॉट रूफटॉप सोलर क्षमता विकसित होगी। इससे न केवल घर-घर बिजली उपलब्ध हो रही है, बल्कि अतिरिक्त बिजली ग्रिड को भी दी जा रही है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आ रही है।

राज्य ने नए कृषि पंप कनेक्शनों के लिए “मागेल त्याला सौर पंप” योजना भी शुरू की है। पूरे भारत में लगाए गए कुल सौर पंपों में से 60% महाराष्ट्र में हैं, और शीघ्र ही यह संख्या 10 लाख को पार कर जाएगी। इसके परिणामस्वरूप, राज्य का मल्टी-ईयर टैरिफ, जो पहले हर वर्ष 9% की दर से बढ़ता था, अब घटने लगा है। अगले पाँच वर्षों में महाराष्ट्र 10 अरब डॉलर की बिजली खरीद लागत बचाने की दिशा में अग्रसर है।

एशिया का सबसे बड़ा विकेन्द्रित सौर ऊर्जा कार्यक्रम: महाराष्ट्र की ऐतिहासिक सफलता वर्ष के अंत तक सौर ऊर्जा से 16 गीगावॉट बिजली उत्पादन

 एशिया का सबसे बड़ा विकेन्द्रित सौर ऊर्जा कार्यक्रम: महाराष्ट्र की ऐतिहासिक सफलता

वर्ष के अंत तक सौर ऊर्जा से 16 गीगावॉट बिजली उत्पादन

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

दावोस, 21जनवरी: महाराष्ट्र ने एशिया का सबसे बड़ा विकेन्द्रित सौर ऊर्जा कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। वर्ष के अंत तक राज्य में सौर ऊर्जा के माध्यम से 16 गीगावॉट बिजली उत्पादन किया जाएगा, यह जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी।

विश्व आर्थिक मंच (WEF) की वार्षिक बैठक के अवसर पर इंडिया पैवेलियन में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा आयोजित “स्केलिंग सोलर एनर्जी व्हेयर इट मैटर्स” विषयक सत्र में मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह जानकारी साझा की। इस अवसर पर केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने रूफटॉप सोलर, सौर पंप, बिजली खर्च में अरबों की बचत, कार्बन उत्सर्जन में बड़ी कमी, तथा भविष्य में सौर ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज और पंप स्टोरेज परियोजनाओं के माध्यम से राज्य और राष्ट्रीय बिजली ग्रिड को स्थिर करने की योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला।

reduction in carbon emissions achieved through these solar initiatives is equivalent to planting 30 billion trees

 Chief Minister Fadnavis further stated that the reduction in carbon emissions achieved through these solar initiatives is equivalent to planting 30 billion trees. By 2032, Maharashtra plans to generate an additional 45 GW of power, of which 70% will be from solar energy. The share of renewable energy, which stood at 13% three to four years ago, will rise to 52% by 2030.

To ensure grid stability, Maharashtra is focusing on battery storage systems and pump storage projects, leveraging the geographical advantages of the Western Ghats. Pump storage projects with a capacity of 80,000 MW have already been initiated and will soon reach 100,000 MW, the Chief Minister added.

PM Surya Ghar Yojana is being effectively

 The Chief Minister noted that the PM Surya Ghar Yojana is being effectively implemented in Maharashtra, which will lead to around 4 GW of rooftop solar capacity. This initiative is not only lighting up homes but also supplying surplus power back to the grid, thereby reducing carbon emissions.

Additionally, Maharashtra has launched the “Magel Tyala Solar Pump” (Solar Pump on Demand) Scheme for new agricultural pump connections. Nearly 60% of all solar pumps installed in India are in Maharashtra, and this number will soon cross one million. Consequently, the state’s multi-year tariff, which was earlier increasing at 9% annually, is now declining. Over the next five years, Maharashtra expects to save USD 10 billion in power procurement costs.