पर्यावरणाचे असंतुलन चां परिणाम

 अलीकडेच अमेरिकेमध्ये 24 तासात 11 किलोमीटर लांबीच्या आणि अकरा लाख हेक्टर वरील जंगलाला वणवा लागला. जंगल जळून खाक झाले. सॅन फ्रान्सिसकोमध्ये सेलिब्रिटी राहत असलेल्या भागात दोन लाख घरांची जळून राख झाली. फ्रान्समध्ये हिरव्यागार द्राक्षबागा जळून गेल्या. इस्रायल देशामध्ये मध्ये इतकी मोठी आग लागली की ती विझवणे हे इस्रायल सारख्या प्रगत देशाला आटोक्याबाहेर गेले. कधी नव्हे ते यंदा युरोपचे तापमान हे 41 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत पोहोचले होते. आपल्या देशात उत्तरकाशीमध्ये संपूर्ण एक गाव 30 सेकंदामध्ये वाहून गेले.उत्तराखंडमधील उत्तरकाशी जिल्ह्यातील धाराली गावाजवळील खीरगंगा परिसरात 6 ऑगस्ट 2025 रोजी  ढगफुटीमुळे (cloudburst) अवघ्या काही सेकंदात प्रचंड पाणी आणि मलबा खीरगंगा नदीतून गावाकडे आला, ज्यामुळे धाराली गावाचा मोठा भाग उद्ध्वस्त झाला. या आपत्तीत 50 हून अधिक घरे नष्ट झाली, 4 जणांचा मृत्यू झाला, आणि 50 हून अधिक लोक बेपत्ता झाले. बाजारपेठा, वस्त्या, आणि गुरेढोरेही पाण्यात वाहून गेले.

47 डिग्री सेल्सिअस तापमान झाल्यानंतर माणूस प्राण्याचे मेंदू, हृदय, किडनी आणि इतर अवयव काम करू

 2030 ला अजूनही पाच वर्षाचा कालावधी आहे. आज पृथ्वीच्या पाठीवर कुठेही नॉर्मल स्वरूपाचा पाऊस पडत नाही. 47 डिग्री सेल्सिअस तापमान झाल्यानंतर माणूस प्राण्याचे मेंदू, हृदय, किडनी आणि इतर अवयव काम करू शकत नाही. आपण पाहिले की 2024 मध्ये दिल्लीचे तापमान हे 52.9 डिग्री सेल्सिअस झाले. त्याच वेळी दुबई चे तापमान हे 64 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत पोचले होते. सगळं काही आयपीसीसीच्या अहवालानुसार घडतंय फरक एवढाच की ते त्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार आधीच तुमच्या आजूबाजूला घडतंय.

पर्यावरणीय संकटाचा वाढता धोका

 पर्यावरणीय संकटाचा वाढता धोका

मनुष्य प्राण्याला पृथ्वीवर सुखा-समाधानाने जगण्यासाठी 33% भूभाग हा वनाच्छादित असला पाहिजे. जी पृथ्वी गेल्या दोन हजार वर्षात ०.५ डिग्री सेल्सिअसने तापली होती. तीच पृथ्वी औद्योगिकरणानंतर गेल्या दीडशे वर्षात 1.5 डिग्री सेल्सिअसने तापली. हे सगळं कशामुळे झाले तर जीवाश्म इंधनामध्ये पेट्रोल, डिझेल किंवा कोळशाचा वारेमाप वापर इंधन म्हणून केला गेला. परिणामी वातावरणातील कार्बन उत्सर्जन वाढले. याच गोष्टींचा अतिरेकी वापर पृथ्वीच्या विनाशाला कारणीभूत ठरत आहे. पृथ्वीतलावर 350 पीपीएम कार्बन उत्सर्जन असेल तर जीव- जंतू व्यवस्थित जगू शकतात. आज याच कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण हे 427 ते 430 पीपीएम पर्यंत पोहोचले आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या आयपीसीसी (Intergovernmental Panel on Climate Change) नुसार 450 पीपीएम कार्बन उत्सर्जन झाल्यावर पृथ्वीवर विनाश घडणार आहे. आयपीसीसी च्या अहवालात 2030 मध्ये शंभर दिवसात पडणारा पाऊस हा 52 तासात पडेल असा इशारा देण्यात आला होता.

पृथ्वीच्या रक्षणासाठी आणि मानवजातीच्या अस्तित्वासाठी बांबू-आधारित शाश्वत विकासाची गरज

 पृथ्वीच्या रक्षणासाठी आणि मानवजातीच्या अस्तित्वासाठी

बांबू-आधारित शाश्वत विकासाची गरज

- पाशा पटेल

           

"पृथ्वी आज अभूतपूर्व पर्यावरणीय संकटांचा सामना करत आहे.  जगभरातील जंगलातील आगी व ढगफुटी यामुळे हे वातावरण बदलाचे नैसर्गिक संकट प्रत्यक्षात दिसून येत आहे. अशा परिस्थितीत राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री पर्यावरण शाश्वत विकास टास्क फोर्सचे कार्यकारी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी बांबू हा "कल्पवृक्ष" म्हणून शाश्वत विकासाचा मार्ग सुचवला आहे. बांबूच्या अतिशीघ्र वाढीमुळे कार्बन शोषण, जंगलतोड रोखणे, आणि जैवइंधन निर्मिती शक्य आहे. 18-19 सप्टेंबर 2025 रोजी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय बांबू परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही परिषद या संकटांना तोंड देण्यासाठी नव्या दिशा दाखवेल, या परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्यासह तज्ञ, शास्त्रज्ञ, आणि शेतकरी सहभागी होणार आहेत."

राज्यात 'संविधान जनजागृती प्रश्नमंजुषा' मोहीम राबविणार - महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाचे

 राज्यात 'संविधान जनजागृती प्रश्नमंजुषा' मोहीम राबविणार

- महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम

 

मुंबई, दि. १६ : महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या पुढाकाराने इयत्ता ८ वी ते १२ वी आणि पदवी स्तरावर संविधानाविषयी जनजागृती करण्यासाठी ' संविधान जनजागृती प्रश्नमंजुषा २०२५' स्पर्धा राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेतून संविधानाबाबत प्रभावीरीत्या जनजागृती करावी, अशा सूचना महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांनी संविधान प्रश्नमंजुषा जनजागृती मोहिमेबाबत आयोजित बैठकीत  दिल्या.

या प्रश्नमंजुषा स्पर्धेसाठी इयत्ता ८ वी ते पुढील इयत्तांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये सर्व शाळांमधून जनजागृती करण्याचे आवाहन करत उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम म्हणाले, शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, युवा करिअर संस्था आणि आयोगाच्या संयुक्त विद्यमाने ही स्पर्धा यशस्वीरित्या राबविण्यात यावी. स्पर्धेमध्ये सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांमधून जिल्हास्तरावर, त्यानंतर विभाग आणि राज्य स्तरावर निवड करावी. शालेय शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांची आकडेवारी उपलब्ध करून द्यावी. या स्पर्धेसाठी संबंधित विभागांनी आर्थिक तरतूद करावी. 

बैठकीला आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण संस्थेच्या सहसंचालक चंचल पाटील, शालेय शिक्षण विभागाचे अवर सचिव श्री. कुलकर्णी, बार्टीचे प्रकल्प व्यवस्थापक सुमेध थोरात, युवा करिअर संस्थेचे मुनाल थूल, आदिवासी विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी सुरज मुनेश्वर आदी उपस्थित होते.

****

आठव्या ‘राष्ट्रीय पोषण माह’साठी यंदा केंद्र शासनाने "लठ्ठपणा कमी करणे, बालपणाची काळजी व शिक्षण (ECCE)

 आठव्या ‘राष्ट्रीय पोषण माह’साठी यंदा केंद्र शासनाने "लठ्ठपणा कमी करणे, बालपणाची काळजी व शिक्षण (ECCE) / पोषणही शिक्षणही, अर्भक व बालक आहार पद्धती (IYCF), पुरुष सहभाग, व्होकल फॉर लोकल व स्वावलंबन, एकत्रित कृती व डिजिटायझेशन" या सहा प्रमुख थीम निश्चित केल्या आहेत. बाळाचे पहिले सुवर्णमयी १००० दिवस या पुस्तिकेचे प्रकाशन तसेच नवनियुक्त अंगणवाडी सेविका-मदतनीस यांना महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या हस्ते नियुक्तिपत्र प्रदान करण्यात येणार आहे.

 

कार्यक्रम यशस्वीपणे राबविण्याकरिता सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, ग्रामविकास, नगरविकास, आदिवासी विकास व इतर विभागांच्या समन्वयाने व अभिसरणाच्या माध्यमातून पोषण अभियान कार्यक्रमाची अंमलबजावणी ग्रामीण, आदिवासी व नागरी क्षेत्रातील एकूण ५५३ बाल विकास प्रकल्पातील एक लाख १० हजार ६२९ केंद्रात राबविण्यात येते. एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत ६ महिने ते ३ वर्ष वयोगटातील २५ लाख ८२ हजार ३३० बालके, ३ ते ६ वयोगटातील २४ लाख ७४ हजार ४१७ बालके, ४ लाख ३२ हजार २३४ गरोदर महिला व ४ लाख २३ हजार ७५६ स्तनदा माता या योजनेचा लाभ घेत आहेत.

नवी मुंबई येथील मरिनाचे काम मार्च २६ अखेर पूर्ण करा

 नवी मुंबई येथील मरिनाचे काम मार्च २६ अखेर पूर्ण करा

            नवी मुंबई येथील बेलापूर येथे उभारण्यात येत असलेल्या मरिनाचे काम येत्या मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण करावे. यासाठी ठेकेदार कंपनीने नियोजन करावे. तसेच या ठिकाणी दुकानासाठी गाळे उभारून ते भाडेतत्वावर देण्यात यावेत. या कामाचे सर्व परवाने प्राप्त असल्याने हा प्रकल्प वेळेत कार्यान्वित करावा असे निर्देश श्री. राणे यांनी दिले.