श्रीगणेशा आरोग्याचा’ उपक्रमास उत्स्फूर्त प्रतिसाद

 श्रीगणेशा आरोग्याचा’ उपक्रमास उत्स्फूर्त प्रतिसाद

रुग्णांची मोफत आरोग्य तपासणी

 

मुंबई, दि. ११ : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून राबविण्यात आलेल्या ‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ या विशेष उपक्रमाला राज्यभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या पुढाकाराने आणि विविध आरोग्य संस्थांच्या सहकार्याने राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमामुळे लाखो नागरिकांपर्यंत मोफत आरोग्यसेवेचा लाभ पोहोचला.

श्रीगणेशा आरोग्याचा हा उपक्रम गणेशउत्सव काळात राबविण्यात आला होता. त्याद्वारे मराठवाड्यातील ९४ हजार ४५४ रूग्णांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. तर, ४,२२४ रूग्णांना पुढील उपचाराकरिता तज्ञ डॉक्टरांकडे संदर्भित करण्यात आले. यासोबतच १,४७२ दात्यांनी रक्तदान केले.

या अभियानात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, जिल्हा रुग्णालये तसेच धर्मादाय रुग्णालयांशी संलग्न तज्ज्ञ डॉक्टर व आरोग्य कर्मचारी यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला. राज्यभरातील मोठ्या संख्येतील गणेश मंडळांनी या उपक्रमाला उत्स्फूर्त सहकार्य करून लोकाभिमुख उपक्रम अधिक परिणामकारक करण्यास हातभार लावला.

ओसी’ नसलेल्या इमारतीतल्या रहिवाश्यांच्या समस्यांचे लवकरच निराकरण

 ‘ओसी’ नसलेल्या इमारतीतल्या रहिवाश्यांच्या समस्यांचे लवकरच निराकरण

कौशल्य मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या पाठपुराव्याला यश

 

मुंबई, दि. ११ : मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत गेली अनेक वर्ष भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळालेल्या इमारतीत राहत असलेल्या नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाची दखल घेऊन यासंदर्भात लवकरच धोरण निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या २ ऑक्टोबर पर्यंत नगर विकास विभागाने यासंदर्भात धोरण निश्चित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

मुंबई उपनगरचे सह पालकमंत्री श्री. मंगलप्रभात लोढा यांनी १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळालेल्या इमारतीत वास्तव्यास असलेल्या लाखो रहिवाश्यांची व्यथा मांडली होती. यासंदर्भात मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. बैठकीला मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार, आमदार अमित साटम, माजी खासदार गोपाळ शेट्टी उपस्थित होते.

कौशल्य मंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणाले की, या निर्णयासंदर्भात मुख्यमंत्री श्री.देवेंद्र फडणवीस यांचे शतशः आभार व्यक्त करतो. मुंबई महापालिका क्षेत्रात  विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार तसेच म्हाडा आणि ‘एसआरए’च्या नियमावलीनुसार बांधकाम झालेल्या काही इमारतींना अद्याप अंतिम भोगवटा प्रमाणपत्र अर्थात OC मिळालेली नाही. अशा इमारतींची संख्या तब्बल २५ हजारांवर असून, लाखो कुटुंब या इमारतींमध्ये राहत आहेत. भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्यामुळे त्या रहिवाश्यांना सांडपाणी निचरा, वीज जोडणी, मालमत्ता कर भरणे, गृहनिर्माण सोसायटी स्थापन करता न येणे अश्या अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्याचबरोबर या रहिवाश्यांना पाणी पुरवठा करतानाही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे कौशल्य मंत्री श्री. लोढा यांनी मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे निदर्शनाला आणून दिले होते.

****

मुंबईतील २५ हजारांहून अधिक इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याबाबत धोरण तयार करणार

 मुंबईतील २५ हजारांहून अधिक इमारतींना

भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याबाबत धोरण तयार करणार

- पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार

 

मुंबई, दि. ११ : मुंबई महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, म्हाडा, एसआरए आणि इतर प्राधिकरणांच्या नियमानुसार बांधकाम झालेले परंतु विविध कारणांमुळे भोगवटा प्रमाणपत्र (Occupation Certificate) न मिळालेल्या २५ हजारांहून अधिक इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याबाबत धोरण तयार करण्यात येणार असल्याचे सांस्कृतिक कार्य तथा पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी सांगितले.

मंत्रालयामध्ये यासंदर्भात आयोजित बैठकीस माजी खासदार गोपाळ शेट्टी, आमदार मनीषा चौधरी आणि उत्तर मुंबईतील स्थानिक पदाधिकारी तसेच संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

यासाठी नगर विकास विभाग २ ऑक्टोबरपासून नवे धोरण लागू करणार आहे. या धोरणाअंतर्गत बांधकामादरम्यान झालेल्या तांत्रिक किंवा प्रशासकीय चुका दूर करून इमारतींना सुटसुटीत पद्धतीने ओसी देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे परवानगीच्या क्षेत्रफळातील फरक, सेटबॅकशी संबंधित अडचणीसारख्या कारणांमुळे ‘ओसी’ रोखल्या गेलेल्या इमारतींनाही दिलासा मिळणार आहे.

त्याचप्रमाणे, नियमावलीतील बदल, धोरणातील बदल यामुळे अडकलेल्या इमारतींनाही मोकळीक मिळेल. तसेच विकासकाकडून प्रशासनाला द्यावयाच्या जागा/फ्लॅट्स न दिल्यामुळे नागरिक अडचणीत असतील तरीही त्यांना ‘ओसी’ मिळवण्याचा मार्ग उपलब्ध होणार आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने ऑनलाइन राबविली जाणार आहे.

भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी सोसायटींनी पुढाकार घ्यावा. नव्या धोरणात सोसायटींनी एकत्र येऊन किंवा वैयक्तिकरित्या प्रस्ताव दिल्यास पार्ट-ओसी मिळू शकेल. जर कोणत्याही इमारतीने पहिल्या सहा महिन्यांत ओसी किंवा पार्ट-ओसीसाठी अर्ज केला, तर त्यांना कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. मात्र अतिरिक्त वापरलेला एफएसआय असल्यास त्यासाठी लागणारा प्रीमियम भरावा लागणार.

मुंबईकरांसाठी घेतलेल्या या अतिशय दिलासादायक निर्णयाबद्दल पालकमंत्री ॲड.शेलार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले आहे. तसेच २ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या या संधीचा मुंबईकरांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य, माहिती तंत्रज्ञान तथा मुंबई उपनगर पालकमंत्री ॲड.शेलार यांनी केले आहे.

देवस्थान इनाम जमिनी फ्री होल्ड करण्यासाठी धोरण ठरविण्याबाबत

 कोकण विभागातील देवस्थान इनाम जमिनी फ्री होल्ड करण्यासाठी धोरण ठरविण्याबाबत विभागीय आयुक्तांनी प्रारूप तयार करण्याच्या सूचना मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी दिल्या. त्याचबरोबर कोकणातील महसूल विभागांतर्गत रिक्त पदे भरण्यासाठीची कार्यवाही तातडीने करावी, कोळीवाड्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांना मालमत्ता पत्र देण्याबाबत कार्यवाही करावी, अकृषीक कर आणि सनद रद्द करण्याबाबत मुंबई आणि उपनगर जिल्ह्यासाठी प्रस्ताव तयार करून पाठवावा, कृत्रिम वाळूसाठी शासनाच्या निकषाप्रमाणे वाळू तयार करण्यास इच्छुक असणाऱ्या सर्वांना परवाने देण्यात यावेत, असे निर्देशही मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी दिले.

यावेळी मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी उपस्थित आमदारांच्या सूचना विचारात घेऊन सर्व जिल्हाधिकारी तसेच प्रांत अधिकारी यांच्याकडून त्याबाबतच्या कामाचा आढावा घेतला. जी कामे प्रलंबित आहेत ती तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

0000

वाळू बाबत शासनाने धोरणात्मक निर्णयपाणंद रस्ते आणि सर्वांसाठी घरे अभियानास पूरक उपक्रम

 वाळू बाबत शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. तथापि कोकणातील भौगोलिक परिस्थिती पाहता या विभागासाठी धोरणात बदल करावा लागणार असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून १५ दिवसात याबाबतची कार्यप्रणाली सादर करावी, असे निर्देश मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी दिले. कोणत्याही परिस्थितीत वाळू चोरी होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले. येत्या १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत ‘सेवा सप्ताह’ राबविण्यात येणार आहे, या दरम्यान मोहीम स्वरूपात पाणंद रस्ते आणि सर्वांसाठी घरे अभियानास पूरक उपक्रम राबविले जाणार आहेत. या पंधरवड्यात महसूल यंत्रणेने सर्व लोकप्रतिनिधींना सहभागी करून घ्यावे, असे निर्देशही मंत्री श्री बावनकुळे यांनी दिले.

याप्रसंगी विभागीय आयुक्त डॉ. सूर्यवंशी यांनी सादरीकरणाद्वारे कोकण विभागातील महसुली कामाच्या सद्यस्थितीचा आढावा सादर केला. त्याचबरोबर सेवा पंधरवड्यादरम्यान करण्यात येणाऱ्या पाणंद रस्ते आणि सर्वांसाठी घरे अभियानाच्या तयारीबाबत तसेच विविध जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांबाबतची माहिती दिली. सामाजिक साहाय्याच्या लाभाच्या योजनांपासून एकही लाभार्थी वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी महसूलमंत्र्यांना दिली.

महसूल यंत्रणेने आपल्या क्षमतेचा वापर करुन गरजूंना कमीत कमी वेळेत न्याय मिळवून द्यावा

 महसूल यंत्रणेने आपल्या क्षमतेचा वापर करुन

गरजूंना कमीत कमी वेळेत न्याय मिळवून द्यावा

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

----

कोकण महसूल विभागाच्या कामांचा आढावा

 

            मुंबई, दि. ११ : राज्य शासन पारदर्शकतेने आणि गतिमानतेने लोकाभिमुख काम करीत आहे. महसूल विभाग हा सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांशी निगडित असून या विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड क्षमता आहे. या क्षमतेचा वापर गरजूंना कमीत कमी वेळेत न्याय देण्यासाठी करून शासनाच्या धोरणाला पूरक कार्य करावे, असे आवाहन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.

महसूल मंत्री श्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीत कोकण महसूल विभागाच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, विभागातील आमदार सर्वश्री दीपक केसरकर, निलेश राणे, विक्रांत पाटील, किरण सामंत, भास्कर जाधव, अबु आझमी, भाई जगताप, राजन नाईक, अनंत नर, मुरजी पटेल, हरून खान, तुकाराम काते, श्रीमती मनिषा चौधरी, चित्रा वाघ, विद्या ठाकूर, सुलभा गायकवाड यांच्यासह विभागातील जिल्हाधिकारी, प्रांत अधिकारी आदी यावेळी उपस्थित होते.

‘नाबार्ड’ अंतर्गत सिंचन प्रकल्पांची कामे कालमर्यादेत पूर्ण करावी

 ‘नाबार्ड’ अंतर्गत सिंचन प्रकल्पांची कामे कालमर्यादेत पूर्ण करावी

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबई, दि. ११ :- ‘नाबार्ड’ अंतर्गत होणाऱ्या सिंचन प्रकल्पांचे नियोजन, मंजुरी आणि कामे जलद गतीने करून या प्रकल्पांची कामे कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देश जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

नाबार्ड अंतर्गत (low hanging fruit project) प्रस्तावाच्या सद्यस्थितीचा आढावा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत घेतला. बैठकीस जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक श्री. गुणाले, गोदावरी खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार, मुख्य अभियंता तथा सह सचिव प्रसाद नार्वेकर, संजीव टाटू, अधीक्षक अभियंता प्रवीण कोल्हे आदी उपस्थित होते.

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, ज्या प्रकल्पांची कामे अंतिम टप्यात आहेत त्या प्रकल्पाच्या कामांना प्राधान्य द्यावे. यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. तसेच २०२५-२६ व २०२६-२७ मध्ये पूर्ण होणाऱ्या प्रकल्पांचे कामे गतीने करून हे प्रकल्प एक वर्षात पूर्ण करण्याबाबत नियोजन  होणे आवश्यक आहे. एका वर्षात पूर्ण होणाऱ्या प्रकल्पांची वेगळी सूची करून त्यानुसार त्या प्रकल्पांच्या कामांना गती द्यावी. या प्रकल्पांच्या पूर्ततेमुळे सिंचन क्षेत्रात वाढ होणार असल्याने या कामांना गती द्यावी. प्रकल्पांच्या कामांसाठी उपलब्ध निधीचा प्रभावी वापर करावा, तसेच आवश्यक निधीही उपलब्ध करून दिला जाईल