महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, इतर मागास समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहे सुरू करण्याच्या कार्यवाहीला गती देण्यात यावी. वसतीगृहांसाठी लागणाऱ्या जागेबाबत लवकरच सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात येईल. विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे प्राधान्य आहे. यासाठी वसतीगृहांच्या उभारणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात आवश्यक असलेली जागा, स्थानिक गरजा व विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेऊन सविस्तर आराखडा विभागाने तयार करावा.ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांवर उपाययोजना करण्यासाठी मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या उपसमितीच्या शिफारशींबाबत विभागाने केलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल पुढील बैठकीत सादर करावा असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कुठल्याही प्रकारे धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शासनाची भूमिका आहे. शासनाचा निर्णय हा सरसकट नसून पुराव्यावर आधारित आहे. फक्त कुणबी असल्याचे अधिकृत पुरावे सादर करणाऱ्यांनाच या आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. यासंदर्भात प्रमाणपत्रांचे वितरण करताना प्रांत अधिकाऱ्यांनी नियमावलीचे काटेकोर पालन करावे, असे महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.
बैठकीत इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी, प्रलंबित बाबी आणि निधी वाटपाचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीस नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव ए.बी. धुळाज, वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए., संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित
