शहरी आधारभूत सुविधा विकास ऋण योजना के तहत HUDCO से ₹2,000 करोड़ का ऋण

 शहरी आधारभूत सुविधा विकास ऋण योजना के तहत

HUDCO से ₹2,000 करोड़ का ऋण

छत्रपति संभाजीनगर को ₹822 करोड़, नागपुर को ₹268 करोड़, मीरा-भायंदर को ₹116 करोड़ मिलेंगे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल बैठक में, विभिन्न नगर निगमों को परियोजनाएँ पूरी करने हेतु स्वनिधि जुटाने के लिए HUDCO से ₹2,000 करोड़ का ऋण लेने को मंजूरी दी गई।

इसके अंतर्गत –छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम को जलापूर्ति परियोजना के लिए ₹822.22 करोड़,नागपुर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को चार सीवेज परियोजनाओं के लिए ₹268.84 करोड़,मीरा-भायंदर नगर निगम को जलापूर्ति परियोजना के लिए ₹116.28 करोड़ मिलेंगे।

राज्य के नगर निगम क्षेत्रों में अमृत 2.0, स्वच्छ भारत मिशन 2.0, महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान एवं अन्य केंद्र/राज्य स्तरीय योजनाओं के तहत परियोजनाएँ चल रही हैं। इन योजनाओं की निधि की कमी से कार्य बाधित न हों और समय पर पूरे हों, इसके लिए महाराष्ट्र शहरी आधारभूत सुविधा विकास ऋण योजना बनाई गई है। इसी के तहत प्रथम चरण में HUDCO से ₹2,000 करोड़ का ऋण लेने की मंजूरी दी गई।

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लिफ्ट सिंचन योजनाओं के लिए अगले दो वर्षों तक बिजली बिल में छूट किसानों को बड़ी राहत, बिजली दर रियायत योजना की अवधि बढ़ाई गई

 लिफ्ट सिंचन योजनाओं के लिए अगले दो वर्षों तक बिजली बिल में छूट

किसानों को बड़ी राहत, बिजली दर रियायत योजना की अवधि बढ़ाई गई

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल बैठक में, किसानों के लिए अतिरिक्त उच्च दाब (EHV), उच्च दाब (HV) और निम्न दाब (LV) लिफ्ट सिंचन योजनाओं हेतु बिजली दर रियायत योजना को दो और वर्षों के लिए, अर्थात् मार्च 2027 तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।

इस निर्णय से राज्य की लगभग 1,789 लिफ्ट सिंचन योजनाओं के खर्च में बड़ी बचत होगी और इनसे जुड़े किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

इस रियायत योजना से किसानों को फसलों के लिए पानी उपलब्ध कराना आसान हुआ है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। इस योजना ने किसानों के जीवनस्तर सुधारने और कृषि आय बढ़ाने में सहायता की है। इसलिए इस कल्याणकारी योजना को 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

योजना के अनुसार,

EHV और HV लिफ्ट सिंचन उपभोक्ताओं के लिए रियायती बिजली दर ₹1.16 प्रति यूनिट और स्थिर शुल्क ₹25 प्रति KVA प्रति माह रहेगा।

LV लिफ्ट सिंचन उपभोक्ताओं के लिए रियायती दर ₹1 प्रति यूनिट और स्थिर शुल्क ₹15 प्रति HP प्रति माह रहेगा।

महावितरण को राजस्व हानि की भरपाई हेतु राज्य सरकार से वित्त वर्ष 2025–26 में ₹886.15 करोड़ और वित्त वर्ष 2026–27 में ₹872.23 करोड़ देने की मंजूरी दी गई

Land at Asudgaon–Panvel for Subsidiary Intelligence Bureau (Govt. of India)

 Land at Asudgaon–Panvel for Subsidiary Intelligence Bureau (Govt. of India)

 

In today’s Cabinet meeting chaired by Chief Minister Devendra Fadnavis, approval was granted to allot 4 hectares of government grazing land at Asudgaon (Taluka Panvel, District Raigad) to the Subsidiary Intelligence Bureau of the Government of India.

On this land, residential quarters for officers and staff of the Subsidiary Intelligence Bureau (under Ministry of Home Affairs, Government of India) will be constructed. For this purpose, 4 hectares out of Survey No. 33 at Asudgaon will be allotted at 50% of the ready reckoner rate.

This land will be given to the Deputy Director, Subsidiary Intelligence Bureau, Government of India, Mumbai Division, under Occupancy Class-2 with possession rights, subject to certain terms and conditions.

 

Repairs of Ghonga and Kanadi minor irrigation projects in Akola district

 Repairs of Ghonga and Kanadi minor irrigation projects in Akola district

Provision of ₹4.76 crore for Ghonga, ₹4.92 crore for Kanadi

 

Approval was granted in today’s Cabinet meeting chaired by Chief Minister Devendra Fadnavis for provisions towards repair works of Ghonga and Kanadi minor irrigation projects in Murtizapur taluka of Akola district.

The Ghonga minor irrigation project was completed in 1986. The Kanadi minor irrigation project was completed in 1977. The pitching of these projects has deteriorated, trees and bushes have grown in canals, and service roads are damaged. Hence, special approval was given for repairs.

For Ghonga project, a provision of ₹4.76 crore was sanctioned. These repairs will restore 35 TCM water storage capacity and 45 hectares of irrigation potential. (Original: 1,550 TCM storage, 350 hectares irrigation).

For Kanadi project, a provision of ₹4.92 crore was sanctioned. These repairs will restore 38 TCM water storage capacity and 46 hectares of irrigation potential. (Original: 1,700 TCM storage, 286 hectares irrigation).

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HUDCO loan of ₹2,000 crore under Urban Infrastructure Development Loan Scheme

 HUDCO loan of ₹2,000 crore under Urban Infrastructure

 Development Loan Scheme

₹822 crore for Chhatrapati Sambhajinagar, ₹268 crore for Nagpur, ₹116 crore for Mira-Bhayandar

 

In today’s Cabinet meeting chaired by Chief Minister Devendra Fadnavis, approval was granted to raise a loan of ₹2,000 crore from HUDCO under the Urban Infrastructure Development Loan Scheme for municipal corporations to mobilize matching funds and complete various projects.

 

Accordingly,

Chhatrapati Sambhajinagar Municipal Corporation will get ₹822.22 crore for a water supply project.

Nagpur Metropolitan Region Development Authority will get ₹268.84 crore for four sewage projects.

Mira-Bhayandar Municipal Corporation will get ₹116.28 crore for a water supply project.

Various infrastructure projects under AMRUT 2.0, Swachh Bharat Mission 2.0, Maharashtra Suvarna Jayanti Nagrothan Mahabhiyan, and other central/state-level schemes are being implemented in municipal areas. To ensure that these projects do not get delayed due to lack of funds and are completed on time, the Maharashtra Urban Infrastructure Development Loan Scheme was designed as a mechanism for raising funds. Accordingly, approval was granted to raise ₹2,000 crore from HUDCO in the first phase for these municipal corporations and others.

Extension of electricity bill concession for lift irrigation schemes for the next two years

 Extension of electricity bill concession for lift irrigation schemes

 for the next two years

Major relief to farmers, extension of electricity tariff concession scheme

 

Approval was granted in today’s Cabinet meeting chaired by Chief Minister Devendra Fadnavis to extend the electricity tariff concession scheme for Extra High Voltage (EHV), High Voltage (HV), and Low Voltage (LV) lift irrigation schemes for another two years, i.e., till March 2027.

This will result in significant savings in the expenses of about 1,789 lift irrigation schemes in the state, directly benefitting the farmers associated with them.

Due to this concession scheme, it has become easier for farmers to make water available for crops, which has helped increase agricultural production. This scheme has previously contributed to improving the standard of living of farmers and increasing their agricultural income. Therefore, this welfare scheme has been extended till 31st March 2027.

As per the scheme, the concessional electricity tariff for EHV and HV lift irrigation consumers will remain at ₹1.16 per unit with a fixed charge of ₹25 per KVA per month, while for LV lift irrigation consumers it will remain at ₹1 per unit with a fixed charge of ₹15 per HP per month till 31st March 2027.

To compensate the revenue shortfall to MSEDCL, approval has been granted to provide ₹886.15 crore for FY 2025–26 and ₹872.23 crore for FY 2026–27 from the state government.

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नमो शेतकरी योजने’चा सातवा हप्ता१८९२.६१ कोटी रुपये जमा

 ‘नमो शेतकरी योजने’चा सातवा हप्ता

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते वितरित

·                     राज्यातील ९१ लाख ६५ हजार १५६ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात

१८९२.६१  कोटी रुपये जमा

 

            मुंबई, दि. ९ : "शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘नमो शेतकरी महासन्मान किसान योजने’चा सातवा हप्ता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते वितरित करण्यात आला. राज्यातील ९१ लाख ६५ हजार १५६ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात एकूण १८९२.६१ कोटी रुपये निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग होईल.

            मंत्रालय येथे ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने’च्या अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना सातव्या हप्त्याचा निधी वितरित करण्यासाठी कृषी विभागातर्फे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे मंत्रीमंडळातील सदस्य, मुख्य सचिव राजेशकुमार उपस्थित होते.

            केंद्र शासनाने सुरु केलेल्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासनाने ही योजना सुरू केली. यामध्ये पात्र शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक सहाय्य देऊन शेती खर्चाला हातभार लावण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे. या सातव्या हप्त्यामध्ये एप्रिल २०२५ ते जुलै २०२५ या कालावधीचे अनुदान लाभार्थ्यांना देण्यात आले. ज्या शेतकरी लाभार्थ्यांचा प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत समावेश आहे. त्या सर्वांना राज्याच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा लाभ मिळाला आहे. अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर हे अनुदान शेतक-यांसाठी महत्वाचे ठरणार आहे. 

            केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी सहा हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. केंद्र शासनाच्या या अनुदानामध्ये राज्य शासनातर्फे प्रति वर्षी आणखी सहा हजार रुपये अनुदान देण्यासाठी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राबविली जाते. या दोन्ही योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थी शेतक-यांना प्रति वर्षी बारा हजार रुपये अनुदान मिळत असते. राज्याच्या नमो शेतकरी महासन्मान योजनेअंतर्गत शेतकरी लाभार्थ्यांना आतापर्यंत एकूण सहा हप्ते देण्यात आले आहेत. आतापर्यंत सहा हप्त्यामध्ये ९३ लाख ९ हजार शेतकऱ्यांना ११ हजार १३० कोटी रूपयांचे वाटप करण्यात आले आहे.

       कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे, त्यांना उत्पादन खर्च भागवता यावा आणि शेती टिकाऊ व्हावी यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरत असून या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी आर्थिक मदत देण्यात येते. आतापर्यंतच्या सहा हप्त्यांमधून राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट मदत रक्कम जमा झाली आहे. सातवा हप्ता वितरित झाल्यानंतर या लाभार्थ्यांची संख्या आणखी वाढणार आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था बळकट होत असल्याचेही श्री. भरणे यांनी सांगितले.