निर्णयाचे फायदे
१. कर्जसुविधा :
मत्स्यपालकांना आता बँकांकडून कमी व्याजदराने कर्ज मिळणार आहे. यामुळे मत्स्यव्यवसायाचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण शक्य होईल. किसान क्रेडिट कार्डही मच्छीमारांना मिळेल.
२. शासकीय योजना व अनुदान :
मत्स्यव्यवसायाला आता कृषी योजनांचा लाभ मिळेल. पायाभूत सुविधा उभारणी, शीतगृहे (cold storage), मत्स्य प्रक्रिया उद्योग यासाठी शासन मदत करेल.
३. विमा संरक्षण :
हवामान बदल, चक्रीवादळे, पूर यामुळे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी कृषी विम्यासारख्या योजनांत मच्छीमारांचा समावेश होणार आहे. तसेच अपघाती मृत्यू झाल्यास विमा योजना लागू असेल.
४. तांत्रिक व संशोधन साहाय्य :
कृषी विद्यापीठे, संशोधन केंद्रे आणि तांत्रिक संस्था मत्स्यपालकांना आधुनिक तंत्रज्ञान, वैज्ञानिक मार्गदर्शन उपलब्ध करून देतील.
५. रोजगार व निर्यात वाढ :
ग्रामीण आणि किनारी भागात मत्स्य व्यवसायाशी निगडित प्रक्रिया उद्योग वाढीस लागतील. यामुळे स्थानिक युवकांना रोजगार उपलब्ध होईल आणि मत्स्य उत्पादन निर्यातीतून राज्याला परकीय चलन मिळेल.
या निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार असून मच्छीमार समाजाला सामाजिक व आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होईल. मत्स्यपालनाला कृषीशी समान दर्जा मिळाल्याने या व्यवसायाचा दर्जा उंचावेल.
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्रात “जलशेती” हा स्वतंत्र व टिकाऊ व्यवसाय म्हणून विकसित होण्याची शक्यता आहे. समुद्र किनारी मासेमारीबरोबरच गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालनाला नवी उभारी मिळेल. त्याचबरोबर ग्रामीण भागात शीतगृहे, मत्स्य प्रक्रिया उद्योग, निर्यात साखळी उभारली जाणार आहे.
मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा हा फक्त धोरणात्मक बदल नाही तर मच्छीमार समाजासाठी नवे पर्व आहे. शेतकरी आणि मच्छीमार यांच्यातील असमानतेची दरी मिटवून दोन्ही क्षेत्रांना समसमान सन्मान मिळवून देणारा हा निर्णय राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
०००००
