मराठा समाजास कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात येणार;

 मराठा समाजास कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची 

प्रक्रिया सुलभ करण्यात येणार;

गावपातळीवर समित्या गठीत करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित

 

  मुंबई, दि. ०२ : जात प्रमाणपत्र देणे आणि त्याची पडताळणी करणे याकरिता सन २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २३ व त्याअंतर्गत कार्यपध्दती निश्चितीकरिता नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये हैद्राबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी गावपातळीवर समित्या गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने आज शासन निर्णय क्र. सीबीसी-२०२५/प्र.क्र. १२९/मावक दिनांक ०२ सप्टेंबर २०२५ निर्गमित केला आहे.

                गावपातळीवर गठीत समिती मध्ये ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, सहायक कृषी अधिकारी यांचा समावेश असेल. मराठा समाजातील भुधारक तसेच भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करत असलेल्या व्यक्तींकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसल्यास त्यांनी दि. १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वीचे वास्तव्य दाखविणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे.

                 तसेच, त्यांच्या कुळातील किंवा नातेसंबंधातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास व त्यांनी अर्जदारासंबंधी प्रतिज्ञापत्र दिल्यास, स्थानिक समिती आवश्यक चौकशी करून अहवाल सादर करेल. सक्षम प्राधिकारी या चौकशीच्या आधारे अर्जदारास कुणबी जातीचा दाखला देण्याचा निर्णय घेतील. याबाबत कार्यपध्दती  करण्यात आलेला शासन निर्णयात नमूद करण्यात आली आहे.

(सोबत शासन निर्णय क्र. सीबीसी-२०२५/प्र.क्र. १२९/मावक दिनांक ०२ सप्टेंबर २०२५ ची प्रत जोडली आहे.)

**

जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा असलेले शहर म्हणून नागपूरची नवीन ओळ खशहर म्हणून नागपूरची नवीन ओळख

जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा असलेले

शहर म्हणून नागपूरची नवीन ओळ

ख

 

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकार्डमध्ये मेट्रोच्या

कामठी मार्गावरील डबल डेकर उड्डाणपुलाची नोंद

 

नागपूर, दि. २ :-  महामेट्रोने अल्पावधीत जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांचा विकास केल्यामुळे नागपूर या शहराला जागतिक ओळख मिळाली आहे. महामेट्रोने कामठी मार्गावरील सर्वात लांब ‘डबल डेकर’ पुलाची निर्मिती केली असून या पुलाची गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकार्डमध्ये नोंद झाली आहे. जागतिक दर्जाच्या या पुरस्कारामुळे नागपूर हे जगातील उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा असलेले शहर म्हणून नवीन ओळख निर्माण झाली असल्याचे गौरवउद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले. या जागतिक पुरस्काराबद्दल महामेट्रोच्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी यावेळी शुभेच्छा दिल्या.

रामगीरी येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष उपस्थितीत गिनिज वर्ल्ड रेकार्डचे भारतातील प्रतिनिधी स्वप्नील डोंगरीकर यांनी महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर यांना गिनिज वर्ल्ड रेकार्डमध्ये नोंद झाल्याचे प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र प्रदान केले.

शाश्वत विकासाची दूरदृष्टीपूर्ण लोकचळवळ; "मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान"

 शाश्वत विकासाची दूरदृष्टीपूर्ण लोकचळवळ;

"मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान"

 

आपला भारत देश हा कृषिप्रधान आहे आणि गाव हे त्याचे प्राणकेंद्र आहे. त्यामुळे गावांचे प्रश्न सोडविल्याशिवाय आणि त्यांचा शाश्वत विकास साधल्याशिवाय देशाचा सर्वांगीण विकास शक्य नाही. शाश्वत विकास हा असा विकास आहे, जो सध्याच्या पिढीच्या गरजा भागविताना पुढील पिढ्यांसाठी साधन संपत्तीचे सातत्याने संवर्धन करत राहतो. म्हणूनच गावांचा शाश्वत विकास हा आपल्या राज्याच्या व राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

आज अनेक गावांमध्ये शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, रस्ते, पिण्याचे पाणी, वीजपुरवठा या मूलभूत गरजांसह रोजगार, माहिती तंत्रज्ञान, शाळांमध्ये शिक्षणाचा उच्च दर्जा, शिक्षक व विद्यार्थ्यांसाठी सर्वांगीण सुविधा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे तेथे औषधांची उपलब्धता, तज्ञ डॉक्टरांची सेवा अशा प्राथमिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करणे यासाठी शासन मोठ्या प्रमाणात काम करते.

            या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने ग्रामीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान” सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अभियानाचा शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवशी १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी होणार आहे. ही अंमलबजावणी केवळ स्पर्धात्मक राहणार नसून ग्रामविकास अभियानाला लोकचळवळीचे स्वरूप देणारी ठरेल.

हे अभियान राबविण्याची संकल्पना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आहे. २९ जुलै २०२५ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची यास मंजुरी मिळाली व अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी महत्वाचे पाऊल टाकले गेले. अभियान राबविण्यासाठी ₹२९०.३३ कोटींची तरतूद करण्यात आली, त्यापैकी ₹२४५.२० कोटी पुरस्कारांसाठी, तर उर्वरित निधी प्रचार, प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शनासाठी वापरण्यात येणार आहे.

नरडाणा-बोरविहीर रेल्वेमार्ग भूसंपादनप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लवाद स्थापन करुन प्रकरणनिहाय फेरसर्वेक्षण करावे

 नरडाणा-बोरविहीर रेल्वेमार्ग भूसंपादनप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी

 लवाद स्थापन करुन प्रकरणनिहाय फेरसर्वेक्षण करावे

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना जमिनीचा न्याय्य मोबदला मिळण्यावर भर देणार

- पालकमंत्री जयकुमार रावल

मुंबई, दि. 25 : मनमाड-इंदौर प्रकल्पाचा भाग असलेल्या नरडाणा- बोरविहीर रेल्वेमार्गासाठी शेतजमीन देण्याची स्थानिक शेतकऱ्यांची तयारी आहे. धुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लवाद स्थापन करुन प्रकरणनिहाय फेरसर्वेक्षण करावे आणि शेतकऱ्यांना न्याय दर मिळवून द्यावा, असे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. तर, या प्रकल्पासाठी जागा दिलेल्या शेतकऱ्यांना जमिनीचा न्याय्य दर मिळावा यावर भर देण्यात येईल, असे पणन मंत्री तथा धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

नरडाणा-बोरविहीर रेल्वेमार्ग भूसंपादनाबाबत स्थानिक शेतकऱ्यांच्या समस्यांसंदर्भात श्री.बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली. धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल तसेच प्रकल्प बाधित शेतकरी उपस्थित होते

ज्या कुटुबाचे उत्पन्न प्रतिवर्ष आठ लाख पेक्षा कमी असेल, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती

 गर्भवती व स्तनदा मातांना सकस आहार देणे, गरोदरपणात काम थांबल्यामुळे आर्थिक नुकसानीसाठी मजुरी भरपाई देणे, दुसरे मूल हे मुलगी जन्मास आले असेल तर अतिरिक्त आर्थिक प्रोत्साहन देऊन मुलीबद्दल सकारात्मक दृष्टीकोनास प्रोत्साहन देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. मुलीच्या जन्माबद्दल सकारात्मक दृष्टीकोन वाढावा यासाठी गर्भधारणेच्या नोंदणीपासून सहा महिन्याच्या आत प्रसूतीपूर्व तपासणीसाठी महिलेला ३ हजार रूपये देण्यात येतात. तर बाळाच्या जन्मानोंदणी नंतर दोन हजार रूपये देण्यात येतात. म्हणजेच पहिल्या अपत्यासाठी पाच हजार रूपये देण्यात येतात. दुसरे अपत्य मुलगी असल्यास तिच्या जन्मानंतर सहा हजार रूपये देण्यात येतात.

            ज्या कुटुबाचे उत्पन्न प्रतिवर्ष आठ लाख पेक्षा कमी असेल, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती, अंशत्: ४० टक्के किंवा पूर्ण अपंग, बीपीएल शिधापत्रिकाधारक, आयुष्यमान भारत अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत लाभार्थी , ई-श्रम कार्ड धारक, किसान सन्मान निधी अंतर्गत लाभार्थी शेतकरी, मनरेगा जॉब कार्डधारक, गर्भवती आणि स्तनपान करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा कार्यकर्ती, अन्नसुरक्षा कायदा २०१३ अंतर्गत रेशनींग कार्डधारक यापैकी किमान एक दस्ताऐवज असल्यास या योजनेचा लाभ घेता येतो. महिलांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जवळच्या अंगणवाडी केंद्रात संपर्क साधायचा आहे किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्र, किंवा उपजिल्हा किंवा जिल्हा रूग्णालयात अर्ज करू शकतात.

महिला व बाला विभाग

 केंद्र शासनाच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाकडून राज्यात ही योजना राबविण्यात येत होती. त्यांनतर २०१७ पासून ही योजना सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत राबविली जात होती. २०१७ पासून आजतागायत ४६ लाख २९ हजार ११९ महिलांनी या  योजनेचा लाभ घेतला.

जिल्ह्यांच्या नोडल अधिकाऱ्यांमार्फत ३६ जिल्ह्यात, ५५३ प्रकल्पाचे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, ३,८९९ बीट लेवलच्या मुख्य सेविकांचे प्रशिक्षण घेण्यात आले.  मॅपिंगचे १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आले आहे. लवकरच अंगणवाडी स्तरावरील मॅपिंग पूर्ण करण्यात येणार आहे.

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेची राज्यात यशस्वी वाटचाल

 प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेची राज्यात यशस्वी वाटचाल

मुंबई, दि. २६ : गर्भवती महिला व स्तनदा मातेचे पोषण आणि आरोग्य जपल्यास पुढील पिढी सुदृढ होईल. तसेच मुलींच्या जन्माबाबत सकारात्मकता वाढावी या उद्देशाने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महिला व बालविकास विभागामार्फत राबविण्यात येते. एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पामार्फत या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत असून, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेच्या यशस्वी वाटचालीतून मातांचे आरोग्य, कुटुंबाचा आनंद आणि समाजाचा विकास साधत राज्याचा विकास साधता येणार आहे.

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेअंतर्गत ३६ जिल्ह्यांचे जिल्हा नोडल अधिकारी आणि बालविकास प्रकल्प अधिकारी तसेच क्षेत्रीय स्तरावरच्या मुख्य सेविकांचे मॅपिंग १०० टक्के पूर्ण झाले आहे. या वर्षासाठी ४० हजार नोंदणी करण्यात आली आहे. उर्वरित उद्दीष्ट लवकरच पूर्ण करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने २०२५-२६ वर्षासाठी ५ लाख ७० हजार उद्दिष्ट दिले असून, ते कालमर्यादेत नियोजनबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्यात येत आहे. यासाठी योजनेअंतर्गत असेलल्या नियमांची पूर्तता आणि प्रलंबित महिला लाभार्थ्यांना त्यांचा लाभ देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. तसेच २०१७ पासून ज्या महिला योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पुढे आल्या नाहीत, अशा महिलांपर्यंत अंगणवाडी महिला अथवा आशा वर्कर यांच्या सहायाने लाभ पोहोचविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.