भूसंपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू

 भूसंपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ

मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू

-          महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. २५ : राज्य सरकारच्या वतीने भूसंपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ७५३ एल.बोरगाव ते मुक्ताईनगर रस्त्याचे चौपदरीकरणासाठी भूसंपादनाला योग्य दर मिळावा यासाठी २ एप्रिल रोजी बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. या बैठकीत सविस्तर चर्चा करून शेतकरी हिताच्या दृष्टीने मार्ग काढला जाईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य एकनाथ खडसे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सदस्य डॉ. परिणय फुके, सदाभाऊ खोत, योगेश टिळेकर, श्रीमती भावना गवळी आदींनी या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, या मार्गातील पहिल्या टप्प्यातील भूसंपादन २०२२ मध्ये पूर्ण झाले असून, दुसऱ्या टप्प्याचे भूसंपादन २०२३ मध्ये झाले आहे. यामध्ये दरांमध्ये झालेल्या फरकावरही चर्चा करण्यात येईल.

ही भूसंपादन प्रक्रिया भूसंपादन कायदा २०१३ आणि राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ यानुसार केली जात आहे. भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. सध्या राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे अशा विविध प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करताना विविध कायदे, नियम यांनुसार दर दिला जातो. त्यामुळे भूसंपादन करताना राज्य सरकारच्या भूसंपादन कायद्याचा अवलंब केला जावा आणि त्यानुसार योग्य तो मोबदला शेतकऱ्यांना मिळावा, यासाठी नवीन शासन निर्देश लवकरच जारी करण्यात येणार असल्याचे श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले. तथापि राज्यात भूसंपादन करताना केंद्राचा ‘लँड अक्विझिशन, रिहॅबिलीटेशन अँड रिसेटलमेंट ॲक्ट’ (एलएआरआर) लागू करावा, या सूचनेबाबत बैठकीत चर्चा करून मार्ग काढू, असेही श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.

बैठकीत सर्वसमावेशक चर्चा केली जाईल. त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या भूसंपादनाचे निवाडे लाभदायक नसल्याचे आढळल्यास ते रद्द करू, असेही त्यांनी सांगितले.

0000

Governor presides over the 4th Convocation of the Dr Homi Bhabha State University

 Governor presides over the 4th Convocation of

the Dr Homi Bhabha State University

 

The Governor of Maharashtra and Chancellor of state public universities C.P. Radhakrishnan presided over the 4th Convocation of the Dr Homi Bhabha State University at the Sir Cowasjee Jehangir Convocation Hall in Mumbai. Degrees were awarded to 1155 graduating students. Gold Medals were given to 6 Students from the constituent Institutions.

            Member Secretary and CEO of Indira Gandhi National Centre for the Arts Dr. Sachchidanand Joshi delivered the Convocation Address.

Secretary to the Governor Dr Prashant Narnaware, Vice Chancellor of HBSU Dr Rajneesh Kamat, Registrar Prof Vilas Padhye, Deputy Secretary S. Ramamoorthy, Director of Board of Examinations and Evaluation Nanasaheb Fatangare, Members of General Council, Academic Council, Management Council, faculty and students were present.

0000

समर्पित भावनेने काम केल्यास विकसित भारताचे लक्ष्य दहा वर्षे अगोदरच साध्य

 समर्पित भावनेने काम केल्यास

विकसित भारताचे लक्ष्य दहा वर्षे अगोदरच साध्य

- राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन

·         राज्यपालांच्या उपस्थितीत डॉ. होमी भाभा विद्यापीठाचा दीक्षांत समारंभ

·         विद्यापीठांनी वार्षिक वेळापत्रक, पदवीदान समारोहाची तारीख काटेकोरपणे पाळावी

मुंबई, दि. 25 : पूर्वीच्या तुलनेत आजच्या विज्ञान तंत्रज्ञान युगात विद्यार्थ्यांना अनेक संधी उपलब्ध आहेत. युवकांनी या संधींचा लाभ घेत देशासाठी समर्पित भावनेने कार्य केल्यास विकसित भारताचे उद्दिष्ट्य 2047 च्या किमान दहा वर्षे अगोदरच साध्य होईल, असे प्रतिपादन राज्यपाल तथा कुलपती सी पी राधाकृष्णन यांनी केले.  

राज्यपालांच्या प्रमुख उपस्थितीत डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठाचा चौथा वार्षिक दीक्षांत समारंभ मंगळवारी (दि. 25) मुंबई विद्यापीठाच्या सर कावसजी जहांगीर दीक्षांत सभागृहात झाला, त्यावेळी ते बोलत होते. 

विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना विद्यापीठांचे वार्षिक शैक्षणिक वेळापत्रक तयार करण्यास सांगितले असून प्रत्येक विद्यापीठाने आपला वार्षिक दीक्षांत समारोह शेवटची परीक्षा झाल्यानंतर एक महिन्यात करण्यास सांगितले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

स्वच्छ भारत अभियानामुळे आज देशातील सर्व रेल्वे स्थानके तसेच रेल्वे ट्रॅक स्वच्छ झाले आहेत. विद्यापीठांनी आपापल्या विद्यापीठात हा कार्यक्रम यापुढेही राबवावा व शैक्षणिक परिसर स्वच्छ ठेवावा असे आवाहन राज्यपालांनी यावेळी केले.

विद्यार्थ्यांनी आपल्यासमोर निश्चित असे ध्येय ठेवावे व ते गाठण्यासाठी आपल्या गतीने सातत्याने काम करावे. जीवनात शिस्त व नीतिमूल्ये पाळल्यास कोणतीही शक्ती तुम्हाला रोखु शकणार नाही असे राज्यपालांनी सांगितले.     

आपण विद्यार्थी असताना टेबल टेनिस व मैदानी खेळात नियमितपणे सहभागी व्हायचो त्यामुळे आज ६८ व्या वर्षी  आपले आरोग्य उत्तम असल्याचे नमूद करून विद्यार्थ्यांनी आरोग्याकडे विशेष लक्ष्य द्यावे असे राज्यपालांनी सांगितले.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नवी दिल्लीचे सदस्य सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ सच्चिदानंद जोशी यांनी यावेळी दीक्षांत भाषण केले.

यावेळी राज्यपालांच्या उपस्थितीत पीएचडी, पदव्युत्तर पदवी तसेच पदवी प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांना पदवी प्रमाणपत्र देण्यात आली तर 6 विद्यार्थ्यांना सुवर्णपदके प्रदान करण्यात आली.

यावेळी राज्यपालांचे सचिव डॉ प्रशांत नारनवरे, डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. राजनीश कामत, कुलसचिव प्रा. विलास पाध्ये, राज्यपालांचे उपसचिव एस राममूर्ती, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक नानासाहेब फटांगरे, तसेच विविध विभागांचे अधिष्ठाता. प्राध्यापक, स्नातक विद्यार्थी तसेच निमंत्रित उपस्थित होते.

            प्रारंभी कुलगुरू प्रा. कामत यांनी विद्यापीठाचा मागील वर्षाचा अहवाल सादर केला

विभागीय चौकशीसाठी नवीन कार्यपद्धती; चौकशी वेगाने पूर्ण होणार, लाचखोरां ना धडा शिकवणार

 विभागीय चौकशीसाठी नवीन कार्यपद्धती; चौकशी वेगाने पूर्ण होणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. २५ : लाच घेणारे व भ्रष्टाचाराशी संबंधित आरोपांमध्ये सहभागी असणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्यात येते. मात्र सध्याची कार्यपद्धती वेळखाऊ असल्याने यामध्ये सुधारणा करण्यात येऊन नवीन कार्यपद्धती तयार करण्यात येणार आहे. यामुळे विभागीय चौकशी निश्चितच वेगाने पूर्ण होऊन प्रकरण लवकर निकाली निघेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.

याबाबत सदस्य वरुण सरदेसाई यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य भास्कर जाधव यांनीही सहभाग घेतला.

उत्तरात अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव यांच्या अंतर्गत विभागीय चौकशी विहित कालावधीमध्ये पूर्ण करण्यासाठी काम सुरू आहे. ही चौकशी गतीने पूर्ण करण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करायची गरज भासल्यास ती करण्यात येईल. वेळेत दोषारोपपत्र तयार करणे यामुळे शक्य होणार आहे.

राज्य शासन व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून विविध सेवा उपलब्ध करून देत आहे. त्यानुसार जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व सेवा पहिल्या टप्प्यात ऑनलाइन व दुसऱ्या टप्प्यात व्हॉट्सॲप वरून करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. जर कुणी काम मुद्दाम अडवले तर, ' डिजिटल फूट प्रिंट' तयार होऊन अडविणारा समोर येऊन त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल. मजूर संस्थांमध्ये अध्यक्ष हा मजूरच असला पाहिजे. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग व कामगार विभागाकडून अधिक प्रभावी नियमावली तयार करण्यात येवून संस्थांचा दुरुपयोग थांबविला जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

अवैध हुक्का पार्लर नियंत्रणासाठी कायदा कडक करून अजामीनपात्र गुन्हा करणार

 अवैध हुक्का पार्लर नियंत्रणासाठी कायदा कडक करून

अजामीनपात्र गुन्हा करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. २५: राज्यात तंबाखूजन्य हुक्का पार्लर व्यवसायावर २०१८ मध्ये कायद्याने बंदी आहे. हर्बल हुक्का पार्लर नावाखाली अवैधपणे हुक्का पार्लर व्यवसाय सुरू असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. अवैधरित्या हुक्का पार्लरवर प्रभावीपणे नियंत्रण आणण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करून कायदा अधिक कडक करण्यात येईल. अवैध हुक्का पार्लर चालविण्याचा तिसऱ्यांदा गुन्हा केल्यास अजामीनपात्र गुन्हा समजण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

अवैध हुक्का पार्लर बाबत सदस्य सुनील कांबळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत संजय केळकर, सुधीर मुनगंटीवार, नाना पटोले, सिद्धार्थ शिरोळे, आशिष देशमुख या सदस्यांनी सहभाग घेतला.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, अवैधरित्या हुक्का पार्लर चालविण्याचा गुन्हा केल्यास तीन वर्ष कैदेची शिक्षा होते, आता दुसऱ्यांदा हा गुन्हा केल्यास कैदेसह उपहारगृहाचा परवाना रद्द करण्यात येईल. तिसऱ्यांदा गुन्हा केल्यास परवाना कायमस्वरूपी रद्द करून हा गुन्हा अजामीनपात्र करण्यात येईल. हुक्का पुरवठा करण्याबाबत हुक्का पार्लरशी संबंधित गुन्हा समजण्यात येईल. पोलिसांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अवैध हुक्का पार्लरच्या व्यवसायातबाबत कारवाई न केल्यास पोलिसांवर कारवाई करण्यात येईल.

ई सिगारेटचे व्यसन तरुणाईला आपल्या विळख्यात घेत आहे. ई सिगारेट ' स्टाईल स्टेटमेंट' समजले जात आहे. ई सिगारेटवर बंदी आहे, याबाबत अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम उत्तरात म्हणाले, राज्यात विशेष मोहीम राबवून अवैध हुक्का पार्लरवर कारवाई करण्यात येईल. हर्बल हुक्का पार्लरच्या नावाखाली अवैध हुक्का पार्लर चालवत असल्याचे निदर्शनास आल्यास कारवाई करण्यात येईल. या प्रकरणी 50 गुन्हे दाखल करण्यात आले असून 1.25 कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

0000

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात समुद्राखालील पाण्यातील संग्रहालय उभारणार

 सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात समुद्राखालील पाण्यातील संग्रहालय उभारणार

- पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. २५ : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पर्यटनाचे विविध प्रकल्प सुरू आहेत त्यापैकी काही प्रकल्प पूर्ण होत आहेत तर काही प्रगतीपथावर आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात समुद्राखाली पाण्यामध्ये आय एन एस गुलदार या युद्धनौकेचे संग्रहालयात रूपांतर करण्यात येणार आहे. लवकरच या संग्रहालयाची उभारणी करण्यात येत असल्याचे पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन प्रकल्पाबाबत सदस्य चंद्रकांत सोनवणे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

या प्रश्नाच्या उत्तरात पर्यटन मंत्री देसाई म्हणाले, गुलदार युद्धनौकेची स्वच्छता करण्यात आली असून लवकर ती संग्रहालयासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सन २०२१ - २२ ते २४ - २५ या कालावधीत १४९.६० कोटींची कामे मंजूर करण्यात आली आहे. सावंतवाडी येथील उद्यान विकसित करण्यात आले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला तालुक्यात जागतिक दर्जाची स्कुबा डायव्हिंग सुविधा निर्माण करण्यात येत आहे.

0000

मुंबईतील गृहसंकुल पुनर्विकासासाठी महाप्रीत - एनबीसीसी यांच्यात सामंजस्य करार,

 मुंबईतील गृहसंकुल पुनर्विकासासाठी महाप्रीत - एनबीसीसी यांच्यात सामंजस्य करार

 

   मुंबई,दि. 27 : महात्मा फुले नविनीकरणीय उर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) व एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, नवी दिल्ली गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत भारत सरकारची नवरत्न कंपनी  यामध्ये विविध पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प राबविण्याकरिता  मुंबई येथे सामंजस्य करार करण्यात आला.

 

    एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड या कंपनीची मोठे गृहनिर्माण प्रकल्प, आयटी इमारतींचे बांधकाम तसेच स्वदेशात आणि परदेशात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची संकल्पना व अंमलबजावणी करणे आणि अशा प्रकल्पांना निधी देण्याच्या क्षेत्रात कार्यरत आहे.

     ठाणे क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट, भिवंडी महानगरपालिका आणि चंद्रपूर महानगरपालिका या प्रमुख प्रकल्पांमध्ये पीएमएवाय आणि परवडणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांची अंमलबजावणी महाप्रित करत आहे. मुंबईत सुमारे 56 एसआरए प्रकल्प महाप्रित राबविणार आहे. एमएमआर आणि विशेषतः मुंबई शहरातील विविध खाजगी सहकारी गृहसंकुल संस्थांनी त्यांच्या परिसराचा पुनर्विकासासाठी महाप्रितसोबत चर्चा केली आहे. या सामंजस्य कराराअंतर्गत मुंबई शहरातील गृहसंकुलाची गरज पूर्ण करण्याकरिता महाप्रित आणि एनबीसीसी या कंपन्या सहकार्य करणार आहेत.

 

     महाप्रित ईएसजी अनुपालन, स्वच्छ आणि हरित ऊर्जा निकषांचा अवलंब, कचरा पुनर्वापर, डीकार्बोनाइज्ड साहित्य, नवीनतम आणि पर्यावरणपुरक लवचिक बांधकाम तंत्रज्ञान, राष्ट्रीय पर्यावरणपूरक मानके, राज्यातील दुर्बल घटकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि प्रकल्प देखरेखीसाठी आंतरराष्ट्रीय मानके यावर लक्ष केंद्रित करीत आहे. प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीकरिता  महाप्रित कंपनी अग्रस्थानी आहे. तसेच महाप्रित आणि एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेडची तज्ज्ञता व कौशल्यामुळे होणारे फायदे लक्षात घेता, दोन्ही सरकारी संस्थांनी समान हितांच्या प्रकल्पांवर पीएमसी अथवा ईपीसी तत्वावर प्रकल्प राबविण्याचे ठरविले आहे.

 

  यावेळी महाप्रितचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपिन श्रीमाळी म्हणाले, एनबीसीसी आणि महाप्रित यांच्यातील सहकार्यामुळे पुनर्विकास कार्य करण्यास मदत होईल व गृहसंकुलांना पुनर्विकास करण्याची संधी प्राप्त होईल. तसेच केंद्र सरकारच्या संस्थांना विकासकांची निवड करण्याचे पर्याय उपलब्ध होत असल्यामुळे, पुनर्विकासांची कामे राज्य शासनाच्या नियमानुसार करण्यात येईल.

 

    एनबीसीसीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक के. पी. महादेवस्वामी म्हणाले, एनबीसीसी (इंडिया) मुंबई आणि महाप्रित यांच्या संयुक्त सहकार्यामुळे मुंबई व मुंबई परिसरातील पुनर्विकासांची प्रकल्प राबविण्यात येतील. तसेच अशाच प्रकारचे प्रकल्प नवी दिल्ली व  इतर राज्यांमध्ये संयुक्तपणे राबविण्यात येतील.

 

  यावेळी महाप्रितचे संचालक पुरुषोत्तम जाधव, कार्यकारी संचालक सुभाष नागे,  प्रकल्प संचालक पी. आर.के. मुर्ती, कार्यकारी संचालक सुनील पोटे तसेच एनबीसीसी (इंडिया) नवी दिल्लीचे कार्यकारी संचालक प्रदिप शर्मा, कार्यकारी संचालक प्रविण डोईफोडे व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

0000