अकोला शहरातील मलनि:स्सारण प्रकल्पामुळे बाधित रस्त्यांची कामे पूर्ण करणार

 अकोला शहरातील मलनि:स्सारण प्रकल्पामुळे

बाधित रस्त्यांची कामे पूर्ण करणार

- मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. १९ : अकोला शहरात केंद्र शासनाच्या अमृत २.० अभियानांतर्गत मलनिःसारण प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. शहरात भुयारी मल वाहिन्या टाकण्याचे काम मंजुरी प्राप्त व स्थगित ९६ रस्त्यावर प्रथमतः सुरू करण्याचे नियोजन आहे. या मलनिःसारण कामामुळे बाधित रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्यात येतील, असे मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

 

अकोला शहरातील मलनिःसारण प्रकल्पाबाबत सदस्य साजिद पठाण यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य अर्जुन खोतकर यांनीही सहभाग घेतला.

 

याबाबत उत्तरात अधिक माहिती देताना मंत्री सामंत म्हणाले, मलनिःसारण कामामुळे बाधित होणाऱ्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी ८३ कोटी रुपयांचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे. रस्त्यांची कामे करण्याबाबत महानगरपालिकेला निर्देशही देण्यात येतील. या कामाबाबत निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आलेल्या कामांना निधी कमी पडू दिल्या जाणार नाही. शहरात मलनिःसारण कामाव्यतिरिक्त निधी मंजूर असलेल्या अन्य रस्त्यांची कामे सुरू करण्यात येतील.

 

जालना महानगरपालिका अमृत २.० योजनेत समावेश करण्याबाबत प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या सूचना सबंधित महापालिकेला देण्यात येतील, असेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.

0000

पुणे शहर में कौशल विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा - मंत्री उदय सामंत

 पुणे शहर में कौशल विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा - मंत्री उदय सामंत

मुंबई, 19 मार्च – पुणे शहर में शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थी आते हैं, साथ ही रोजगार की तलाश में भी कई युवा यहां आते हैं। पुणे में विद्यार्थियों और युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत एक कौशल विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा, ऐसी घोषणा मंत्री उदय सामंत ने आज विधानसभा में ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर में की।

सदस्य विजय शिवतारे ने पुणे महानगरपालिका (PMC) में नव शामिल गांवों की समस्याओं को लेकर ध्यानाकर्षण सूचना प्रस्तुत की। इस चर्चा में सदस्य भीमराव तापकीर भी शामिल हुए।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री उदय सामंत ने कहा कि फुरसुंगी और उरुली देवाची गांवों को पुणे महानगरपालिका से अलग कर दिया गया है और इन्हें एक स्वतंत्र नगर परिषद के रूप में स्थापित किया गया है। जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, कोंकण विभागीय आयुक्त की रिपोर्ट को स्वीकार कर इस नगर परिषद को ‘A’ श्रेणी का दर्जा दिया जाएगा। जब तक पुणे महानगरपालिका से सेवाओं का हस्तांतरण पूरा नहीं हो जाता, तब तक इन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास कार्य जारी रहेगा।

इसके अलावा, उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि नवीन रूप से शामिल गांवों में संपत्ति कर दोगुना नहीं किया जाएगा। इन गांवों का संपत्ति कर पहले के ग्राम पंचायत कर की दोगुनी सीमा से अधिक नहीं होगा, और जब तक इस कर की पुनः समीक्षा नहीं हो जाती, इसकी वसूली स्थगित कर दी गई है।

मंत्री सामंत ने यह भी आश्वासन दिया कि फुरसुंगी कचरा डिपो के कारण नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। जांभुलवाड़ी तालाब से जल आपूर्ति योजनाओं के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जाएगी और तालाब का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा।

इसके अलावा, पुणे महानगरपालिका में हाल ही में शामिल किए गए 32 गांवों की समस्याओं को हल करने के लिए जल्द ही एक बैठक आयोजित की जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि फुरसुंगी और उरुली देवाची में नागरिकों की सुविधा के अनुसार जल आपूर्ति का समय निर्धारित किया जाएगा।

पुणे शहरात कौशल्य विकास केंद्र उभारणा

 पुणे शहरात कौशल्य विकास केंद्र उभारणार

- मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. १९ : पुणे शहरात शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी येत असतात. तसेच रोजगारासाठी येणाऱ्या तरुण - तरुणींची संख्याही मोठी आहे. पुणे शहरात विद्यार्थी, तरुणांच्या कौशल्य विकासात वाढ करण्यासाठी सी.एस.आर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्स बिलीटी) अंतर्गत कौशल्य विकास केंद्र उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात केली.

 

 पुणे महापालिकेत समाविष्ट गावांतील समस्यांबाबत सदस्य विजय शिवतारे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली. या लक्षेवधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य भीमराव तापकीर सहभागी झाले होते.

 

याबाबत उत्तरात मंत्री सामंत म्हणाले, पुणे महापालिकेतील फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची गावे वगळून या दोन्ही गावांसाठी नगरपरिषद स्थापन करण्यात आली आहे. लोकसंख्येचा विचार करून ही नगरपरिषद ' अ ' वर्ग दर्जाची करण्याबाबत कोकण विभागीय आयुक्त यांचा अहवाल स्वीकारून दर्जा देण्यात येईल. या नगरपरिषदेला सेवांचे हस्तांतरण पुणे महापालिकेकडून होईपर्यंत पायाभूत सोयीसुविधांची कामे सुरू राहतील.

 

महापालिकेत नव्याने सहभागी गावांमध्ये मालमता कर दुपटीने वसूल न करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. या गावांचा मालमत्ता कर आधीच्या ग्रामपंचायत कराच्या दुपटीपेक्षा जास्त होणार नाही, अशा पद्धतीने पुनर्विलोकन करेपर्यंत हा कर वसूल करण्यास स्थगिती देण्यात आलेली आहे. फुरसुंगी कचरा डेपोमुळे नागरिकांची गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घेण्यात येईल. जांभुळवाडी तलावातून पाणीपुरवठा योजनांबाबत विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करुन तलावाचे सुशोभीकरणही करण्यात येईल.  पुणे महानगरपालिकेतील नव्याने समाविष्ट ३२ गावांच्या समस्या निकाली काढण्याबाबत लवकरच बैठक घेण्यात येईल. फुरसुंगी व उरळी देवाची येथे नागरिकांच्या सोयीप्रमाणे पाणीपुरवठा वेळापत्रक बनविण्यात येईल, असेही मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

0000

आदिवासींचे स्थलांतर रोखण्यासाठी स्थानिक रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य

 आदिवासींचे स्थलांतर रोखण्यासाठी स्थानिक रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य

- आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके

 

मुंबई, दि. 19 : आदिवासी बांधवांचे रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबविल्या जात आहेत. या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमधून स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण करण्यावर भर दिला जात आहे, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिली.

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्या अध्यक्षतेखाली शूर झलकारी कातकरी एकता महासंघाच्या प्रमुख पदाधिकारी यांच्यासमवेत बैठक झाली. कातकरी समाजाच्या विविध मागण्याबाबत निवेदन यावेळी देण्यात आले.

यावेळी आमदार राजेंद्र गावित, आमदार हरिश्चंद्र भोये, आदिवासी विकास विभागाचे अप्पर आयुक्त गोपीचंद कदम उपस्थित होते.

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके म्हणाले, राज्य शासन आदिवासी समाजाच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी विविध रोजगारनिर्मिती योजना, कौशल्यविकास उपक्रम आणि स्वयंरोजगार प्रकल्प राबवत आहे. स्थानिक स्तरावरच आदिवासी तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, जेणेकरून त्यांना स्थलांतराची गरज भासू नये. कातकरी समाजाचे आर्थिक सक्षमीकरण तसेच त्यांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी आगामी काळात नवीन योजना तयार करून त्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात येईल. असेही डॉ उईके यांनी सांगितले.

0000

जलसंपदा विभागाच्या योजनांसाठी इतर स्त्रोतातून निधी उभारणार

 जलसंपदा विभागाच्या योजनांसाठी इतर स्त्रोतातून निधी उभारणार

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबई, दि . १९:- जलसंपदा प्रकल्पांसाठी केवळ अर्थसंकल्पी तरुदींवर अवलंबून न राहता इतर स्त्रोतातून निधी उभारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. इतर अन्य स्त्रोतातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीच्या माध्यमातून  सिंचनाचे क्षेत्र वाढवून राज्य दुष्काळमुक्त केले जाईल, असे जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी  सन २०२५-२०२६ च्या अर्थसंकल्पातील जलसंपदा विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.

अर्थसंकल्पातील जलसंपदा विभागाच्या सन २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षात अनिवार्य  खर्चासाठी ७३६३.९९८६ कोटी  आणि  कार्यक्रम खर्चासाठी १६८०४.३२१३ कोटी रकमेच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या.

जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितलेली, जलसंपदा विभागामार्फत राज्यात जलसिंचनाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी भरीव कार्यक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. यामध्ये पश्चिमेकडे वाहून जाणारे ६७.२५ टीएमसी पाणी गोदावरीत खोऱ्यात आणण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आलेला आहे.

राज्यातील सिंचन प्रकल्पांची कामे गतीने सुरू आहेत असे सांगून श्री. विखे पाटील म्हणाले, जलसंपदा विभागाच्या काही प्रकल्प व कालव्यांवर असलेली अतिक्रमण काढण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली जाणार आहे. तसेच जलसंपदा विभागामार्फत पर्यटन धोरण विकसित करण्यात येणार असल्याचे ही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रातील जेएनपीए बंदर (पागोटे) ते चौक (29.219 किमी) दरम्यान बीओटी (टोल) तत्त्वावर सहापदरी प्रवेशनियंत्रित ग्रीनफिल्ड महामार्गास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

 महाराष्ट्रातील जेएनपीए बंदर (पागोटे) ते चौक (29.219 किमी) दरम्यान बीओटी (टोल) तत्त्वावर सहापदरी प्रवेशनियंत्रित ग्रीनफिल्ड महामार्गास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली, 19 :- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने महाराष्ट्रातील जेएनपीए बंदर (पागोटे) ते चौक (29.219 किमी)दरम्यान सहा पदरी प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफिल्ड द्रुतगती राष्ट्रीय महामार्ग बांधायला मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा (बीओटी) या तत्त्वावर विकसित केला जाणार असून त्यासाठी एकूण 4500.62 कोटी रुपये भांडवली खर्च होणार आहे.

पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन तत्त्वांअंतर्गत भारतातील प्रमुख आणि लहान बंदरांशी जोडणाऱ्या रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधांचा विकास हा एकात्मिक पायाभूत सुविधा नियोजनाच्या प्रमुख प्राधान्य क्षेत्रांपैकी एक आहे. जेएनपीए बंदरातील कंटेनरचे वाढते प्रमाण आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विकास, या गोष्टी लक्षात घेता या प्रदेशातील राष्ट्रीय महामार्ग कनेक्टिव्हिटी (दळणवळण) वाढवण्याची गरज ओळखली गेली.

सध्या पळस्पे फाटा, डी-पॉईंट, कळंबोली जंक्शन, पनवेल सारख्या शहरी भागातील प्रचंड वाहतूक कोंडीमुळे जेएनपीए बंदरातून निघालेल्या वाहनांना राष्ट्रीय महामार्ग-48 चा मुख्य सुवर्ण चतुर्भुज (जीक्यू) टप्पा आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर पोहोचायला 2 ते 3 तास लागतात. 2025 मध्ये नवी मुंबई विमानतळ कार्यान्वित झाल्यावर थेट कनेक्टिव्हिटीची गरज आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

त्यानुसार,कनेक्टिव्हिटीच्या या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि जेएनपीए बंदर आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ जोडण्याची लॉजिस्टिक कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी हा प्रकल्प आखण्यात आला आहे.

हा प्रकल्प जेएनपीए बंदर (एनएच 348) (पागोटे गाव) येथे सुरू होईल आणि मुंबई-पुणे महामार्गावर (एनएच -48) संपेल, तसेच तो मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि मुंबई गोवा राष्ट्रीय मार्गाला (एनएच -66) देखील जोडेल.

व्यावसायिक वाहनांच्या वाहतुकीसाठी सह्याद्री पर्वतरांगेत दोन बोगदे खणले जातील, जेणेकरून या वाहनांना डोंगराळ भागात घाटातून प्रवास करावा लागणार नाही, तसेच मोठ्या कंटेनर ट्रकचा वेग वाढेल आणि त्याची सुलभ वाहतूक होईल.

नवीन सहा पदरी ग्रीन फिल्ड प्रकल्प कॉरिडॉरमुळे बंदराचे दळणवळण सुधारेल,तसेच सुरक्षित आणि कार्यक्षम मालवाहतुकीला सहाय्य मिळेल. या प्रकल्पामुळे मुंबई आणि पुणे आणि आसपासच्या विकसनशील परिसरात विकास आणि समृद्धीचे नवे मार्ग खुले होतील.

०००

सागरमाला प्रकल्पातील कामे वेगाने

 सागरमाला प्रकल्पातील कामे वेगाने

- बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे

·         पर्यावरणविषयक परवानग्यावेळेत मिळविण्यावर भर

नवी दिल्ली, दि.19 : महाराष्ट्र राज्यातील समुद्र किनारपट्टीवरील उभारण्यात येणाऱ्या व अस्तित्वात असलेल्या बंदर प्रकल्पांना केंद्र शासनाकडून  पर्यावरण विषयक परवानग्या वेळेत मिळवून सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत मिळणाऱ्या निधीचा 100% टक्के वापर करण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी केले.

विज्ञान भवन येथे राष्ट्रीय सागरमाला उच्चस्तरीय समितीची बैठक झाली. त्यावेळी श्री राणे बोलत होते. या बैठकीस केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय बंदरे, जहाज व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोणोवाल, विविध राज्यांचे बंदरे विकास मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.  देशातील बंदरांच्या विकासासाठी राष्ट्रीय सागरमाला उच्चस्तरीय समिती गठीत झाली असून, या समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली. 

राज्यातील बंदरांसंदर्भात बंदरे विकास मंत्री श्री.राणे म्हणाले, केंद्र शासनाकडून पर्यावरण विषयक परवानग्या शक्य तितक्या लवकर मंजुरी मिळाल्यास कामांना अधिक गती देता येईल.राज्यात सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत 24 बंदरे सध्या निश्चित केलेली आहेत. त्यापैकी 8 बंदरांच्या प्रकल्प मंजुरीसाठी केंद्र शासनाकडून 350 कोटी रूपये निधी प्राप्त होणार आहे, हा निधी राज्याला लवकर मिळाल्यास राज्यातील बंदरांच्या  विकासाला गती येईल.

यासह केंद्र आणि राज्य शासनाच्यावतीने उभारण्यात येणारे वाढवण बंदर अतिशय महत्वाचा  नियोजित बंदर प्रकल्प आहे. हे बंदर पूर्ण झाल्यानंतर विविध रोजगाराच्या मोठया संधी उपलब्ध होणार असून वाढवण बंदरामध्ये महाराष्ट्र शासनाचा 26 टक्के वाटा आहे. स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या प्रकल्पासंदर्भात केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत असल्याची माहितीही श्री राणे यांनी यावेळी दिली.

००००