सार्वजनिक कामांसाठी विनामूल्य जमीन उपलब्धतेसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी शेती महामंडळाकडे प्रस्ताव द्यावा

 सार्वजनिक कामांसाठी विनामूल्य जमीन उपलब्धतेसाठी

स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी शेती महामंडळाकडे प्रस्ताव द्यावा

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

            मुंबई, दि. 03 :- गावठाण विस्तार, शासकीय घरकूल योजना, घनकचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा योजनांसारख्या सार्वजनिक कामांसाठी विनामूल्य जमिनी मिळविण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी शेती विकास महामंडळाकडे विहित नमुन्यात तातडीने प्रस्ताव दाखल करावेत, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिल्या. अत्यावश्यक बाब म्हणून शेती महामंडळाच्या जमिनीवरील पाणीपुरवठा योजनांची कामे मार्गी लावण्यासाठी अटी व शर्थींच्या अधीन राहून पाणीपुरवठा योजनांची कामे तातडीने सुरु करण्याचे निर्देशही श्री. पवार यांनी संबंधित विभागाला दिले.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली शेती विकास महामंडळाच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत आज मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात बैठक घेण्यात आली. यावेळी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, आमदार रामराजे नाईक-निंबाळकर, आमदार दत्तात्रय भरणे, आमदार दीपक चव्हाण, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सचिव अभिषेक कृष्णा, पुणे जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे (व्हिसीद्वारे), पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील (व्हिसीद्वारे), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण नाशिकचे मुख्य अभियंता सुभाष भुजबळ, शेती महामंडळाच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रुपाली आवळे यांच्यासह पुणे जिल्ह्यातील कळंब, वालचंदनगर, लासुर्णे, अंथुर्णे, भरणेवाडी, जंकशन आनंदनगर, निमसाखर गावांसह विविध ग्रामपंचायतींचे सरपंच, पदाधिकारी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, राज्यात अनेक ठिकाणी राज्य शेती महामंडळाच्या जमिनी आहेत. या जमिनी ज्या ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये आहेत, अशा ग्रामपंचायतीकडून गावठाण विस्तार, शासकीय घरकूल योजना, घनकचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा योजना या सार्वजनिक प्रयोजनांच्या कामासाठी जमीन मागणीचे प्रस्ताव वारंवार प्राप्त होतात. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मार्यादित उत्पन्न लक्षात घेता त्यांना सार्वजनिक कामांसाठी जमिनी विनामूल्य उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा शासन निर्णय दि. 13 मार्च 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आला. या शासन निर्णयानुसार ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सार्वजनिक कामांसाठी जमिनींची आवश्यकता आहे, त्यांनी तातडीने विहित नमुन्यात प्रस्ताव सादर करावेत. त्यावर संबंधित यंत्रणेने तत्काळ निर्णय घ्यावेत. तसेच पाणीपुरवठा योजनेची निकड लक्षात घेता काही अटी व शर्थींच्या अधिन राहून पाणीपुरवठा योजनांची कामे सुरु करण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिले. केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी जल जीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांकरिता महामंडळाची जमीन उपलब्ध करु देण्याबाबतही या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

            ग्रामपंचायतींना गावठाण विस्तार अंतर्गत ग्राम सचिवालय, जलजीवन मिशन अंतर्गत पेय जल योजना, केंद्र व राज्य शासनाच्या मान्यता प्राप्त घरकूल योजना, सौरऊर्जा पॅनल, घनकचरा व्यवस्थापन, प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र, स्मशानभूमी, दफनभूमी, क्रीडांगण, रस्ते आदी सार्वजनिक उपक्रमांसाठी प्राधान्याने विचार केला जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी सांगितले.

0000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

 

वृत्त क्र.

मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अडवणूक, दिरंगाई, पैशांची मागणी केल्यास कठोर कारवाई

 मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी

अडवणूक, दिरंगाई, पैशांची मागणी केल्यास कठोर कारवाई

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचना

•          योजनेच्या पारदर्शक, गतिमान अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल अधिकारी

•          जिल्हाधिकाऱ्यांनी संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवावे

•          दलाल अजिबात खपवून घेतले जाणार नाहीत

            मुंबई, दि. 3 : मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी आवश्यक प्रमाणपत्रे देणे, फॉर्म भरुन घेणे यासह या संपूर्ण प्रक्रियेत महिलांची अडवणूक केल्यास, प्रक्रियेत दिरंगाई केल्यास किंवा योजनेच्या लाभासाठी महिलांकडून पैशांची मागणी करीत असल्याचे निदर्सनास आल्यास अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशा सक्त सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या आहेत. त्याचबरोबर ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे आणि जलदगतीने होईल यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष ठेवावे, या योजनेचे संनियंत्रण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले आहेत.

            त्याचबरोबर योजनेसंदर्भातील कागदपत्रे उपलब्ध करुन देणे किंवा फॉर्म भरुन देण्याचे निमित्त करुन निर्माण होणारे दलाल अजिबात खपवून घेतले जाणार नाहीत. एखाद्या कार्यालयात असा प्रकार निदर्शनास आल्यास संबंधित कार्यालय प्रमुखावर तसेच दलालांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे.

            योजनेसाठी नावनोंदणी, अर्ज करणे आदी कामांसाठी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. योजनेच्या लाभासाठी पात्र महिलांना आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करुन देणे तसेच त्यानंतर योजनेचा फॉर्म भरणे इत्यादी संपूर्ण प्रक्रियेसंदर्भात काल विधानभवन येथे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करुन योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक आणि जलदगतीने होईल यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत.

            माता-भगिनींचे आयुष्य बदलवून टाकणाऱ्या विविध योजना राज्य शासनाने आणल्या आहेत. मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजनेचा शासन निर्णयही लगेचच काढण्यात आला. या योजनेतील पात्र महिलांना महिन्याला दीड हजार रुपये म्हणजे वर्षाला १८ हजार रुपये राज्य सरकार देणार आहे. यासाठी ४६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही योजना म्हणजे माता-भगिनींना माहेरचा आहेर आहे. नोंदणीसाठी रांगा लावण्याची गरज पडणार नाही, यादृष्टीने चोख नियोजन करावे, लाडक्या बहिणींची कोणत्याही कारणास्तव अडवणूक होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी, अशा सक्त सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

००००

सर्व एलपीजी ग्राहकांनी या पोस्टकडे लक्ष द्यावे -* *विशेषतः महिला गट,* ही

 *सर्व एलपीजी ग्राहकांनी या पोस्टकडे लक्ष द्यावे -*

     *विशेषतः महिला गट,*

 ही पोस्ट एका महिलेच्या अनुभवावर आधारित आहे,

 गेल्या रविवारी मला एक उपयुक्त माहिती मिळाली,

 मला माझा गॅस सिलेंडर बदलावा लागला, मी रिकामा सिलिंडर काढून नवीन भरलेला सिलिंडर बसवला,

 मी नॉब चालू करताच मला गॅस गळतीचा वास जाणवला, सुरक्षिततेच्या कारणास्तव मी ताबडतोब नॉब बंद केला.

     मी लगेच माझ्या गॅस एजन्सीला कळवले आणि मदत मागितली.

    त्यांनी उत्तर दिले की रविवार असल्याने एजन्सी बंद आहे, आता आमचा माणूस उद्याच तुमचा प्रश्न सोडवू शकेल, माफ करा.

 मी निराश होऊन बसलो, अचानक मला वाटले की मी गुगलवर शोधावे, कदाचित मला काही इमर्जन्सी नंबर सापडेल.

   गॅस गळती झाल्यास Google *1906* क्रमांक दाखवते.

 

 मी त्या नंबरवर कॉल केल्यावर ट्रू कॉलरवर *गॅस लीकेज इमर्जन्सी* दिसून आली.

 एका महिलेने फोन उचलला, मी तिला माझी अडचण सांगितली, तिने उत्तर दिले की सर्व्हिस मॅन तुमच्या पत्त्यावर 1 तासाच्या आत पोहोचेल, जर तुमचा पाईप लिक होत असेल तर तुम्हाला नवीन पाईपचे शुल्क भरावे लागेल, अन्यथा तुमच्याकडे नाही.  काहीही देणे,

   अर्ध्या तासात एका मुलाने दरवाजा ठोठावला तेव्हा मला आश्चर्य वाटले.

 *त्या मुलाने तपासले आणि 1 मिनिटात सिलेंडरमधील वॉशर बदलून गॅस चालू केला,*

   मी त्याला काही पैसे देण्याचा प्रयत्न केला असता त्याने नम्रपणे ते घेण्यास नकार दिला.

 *ते म्हणाले की त्यांना केंद्र सरकारने ही सुविधा मोफत दिली आहे*

 अर्ध्या तासात फोन आलेल्या महिलेने फोन केला आणि विचारले की तुमची समस्या दूर झाली की नाही?

    *मी गुगलवर पुन्हा तथ्य तपासले आणि पाहिले की ही सुविधा 24×7 सर्व्हिसेस.india.gov.in वर उपलब्ध आहे, जी सर्व गॅस कंपन्यांशी संबंधित आहे*

 *माझी तुम्हा सर्वांना विनंती आहे की हा मेसेज तुमच्या सर्व परिचितांना आणि ग्रुप्सवर शेअर करा जेणेकरून तो सर्वांसाठी उपयुक्त ठरेल* 

पीएम किसान योजनेत राज्यात 20 लाख 50 हजार लाभार्थींची वाढ शेतकऱ्यांचे प्रलंबित प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर; मान्यतेसाठी पाठपुरावा

 पीएम किसान योजनेत

राज्यात 20 लाख 50 हजार लाभार्थींची वाढ

शेतकऱ्यांचे प्रलंबित प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर; मान्यतेसाठी पाठपुरावा

- कृषी मंत्री धनंजय मुंडे

 

            मुंबई, दि. 2 : केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपये आणि  राज्य शासनाने सुरू केलेल्या नमो शेतकरी महासन्मान योजनेतून 6 हजार रुपये असे एकूण 12 हजार रुपये शेतकऱ्यांना दिले जातात. या योजनेत चौदाव्या हप्त्यापर्यंत 70 लाख लाभार्थी राज्यातून लाभ घेत होते. कृषी विभागाने विविध मोहीम राबवत गेल्या एक वर्षामध्ये या योजनेमध्ये 20 लाख 50 हजार लाभार्थ्यांची वाढ केली आहे, अशी माहिती कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत दिली.

            सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी विधानसभेत याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

             मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की,   प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत राज्यातील 65 हजार शेतकरी कागदपत्रांच्या किंवा ई केवायसी अशा तांत्रिक कारणावरून वंचित राहिल्या संदर्भात विविध सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या संबंधित 65 हजार शेतकऱ्यांचा प्रस्ताव  केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी सादर केलेला आहे. त्याचा पाठपुरावा सुरू आहे. तसेच या योजनेमध्ये आणखी पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांची वाढ व्हावी, म्हणून  राज्यस्तरावरून तसेच केंद्र स्तरावरून विविध मोहीम राबविण्यात येतील. तसेच डेटा एन्ट्री करणाऱ्या व्यक्तींसाठी स्वतंत्र संगणक व्यवस्था देण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. मुंडे यांनी विधानसभेत सांगितले.

            या लक्षवेधी चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रकाश आबिटकर, बच्चू कडू, सदस्य श्वेता महाले यांनी सहभाग घेतला होता.

वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या कर्ज योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास

महामंडळाच्या कर्ज योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. २ : वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ (मर्या.) तर्फे विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील लोकांच्या विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या  वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, गट कर्ज व्याज परतावा योजना तसेच अन्य कर्ज योजनांचा लाभ घ्यावा,असे आवाहन महामंडळाचे मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक यांनी केले.

        महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील तसेच मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील रहिवासी असावा. अर्जदाराचे वय १८ ते ५० असावे. कौटुंबिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत असावे. एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस योजनेचा लाभ घेता येईल. व्यक्तीनी महामंडळाच्या Wwww.vjnt.in या संकेत स्थळावर आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करावा. अधिक माहितीसाठी जिल्हा व्यवस्थापक यांच्याशी गृहनिर्माण भवन, खो.क्र. ३३. कलानगर, बांद्र (पू.), मुंबई या पत्त्यावर तर दूरध्वनी क्र. ०२२ ३१६९१८१५ येथे संपर्क साधावा, अशी माहिती प्रसिद्धी पत्रकात दिली आहे.

****

राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकार मानधन सन्मान योजना 15 जुलैपर्यंत लाभार्थ्यांनी आधार पडताळणीचे आवाहन

 राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकार मानधन सन्मान योजना

15 जुलैपर्यंत लाभार्थ्यांनी आधार पडताळणीचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. 2 - राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाअंतर्गत राजर्षी शाहू महाराज वृद्ध साहित्यिक व कलावंत योजनेअंतर्गत  साहित्य आणि प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रातील पन्नास वर्षावरील जेष्ठ साहित्यिक व कलावंत यांना मानधन देण्यात येते. या योजने अंतर्गत ३४ हजार ६०० कलाकार व साहित्यिक यांचा समावेश असून त्यांना एप्रिल २०२४ पासून सरसकट ५ हजार रुपये एवढे मानधन देण्यात येत आहे. ही प्रत्यक्ष लाभाची योजना असल्यामुळे, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली द्वारेच मानधन अदा करण्याबाबत राज्य शासनाचे धोरण  आहे. त्यानुसार, राज्यातील या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या ज्या लाभार्थ्यांची आधार पडताळणी राहिली असेल, त्या सर्व लाभार्थ्यांनी १५ जुलै २०२४ पर्यंत त्यांची आधार पडताळणी करून घ्यावी, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने केले आहे.

            आतापर्यंत या योजनेतील १५ हजार २११ लाभार्थ्यांनी आधार पडताळणी पूर्ण केलेली आहे. ज्या लाभार्थ्यांनी आधार पडताळणी केलेली आहे, त्यांना माहे मे महिन्याचे मानधन डीबीटीमार्फत देण्यात आलेले आहे. ज्यांची आधार पडताळणी झालेली नाही त्या कलाकारांना विशेष बाब म्हणून मे महिन्याचे मानधन अदा करण्यात आले होते. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली द्वारे मानधन दिल्यामुळे कलाकारांना मानधन मिळण्यात कालापव्यय होणार नाही, लाभार्थ्यांना मानधनाबाबतची माहिती, मानधन मिळण्याच्या अगोदर व मानधन मिळाल्यानंतर मोबाईलवर संदेशाच्या रूपाने वेळोवेळी देता येईल, मानधन रक्कम खात्यात जमा होताना कोणतीही तांत्रिक चूक होणार नाही. मानधन मिळाले नाही किंवा परत गेले अशा प्रकारच्या बाबी घडणार नाहीत.

            प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली अंतर्गत आधार क्रमांकाची पडताळणी करणे ही वैयक्तिक लाभार्थ्यांचीच जबाबदारी आहे, कारण अन्य कोणतीही व्यक्ती अशा प्रकारची पडताळणी करू शकत नाही. त्यामुळे सर्व लाभार्थ्यांनी मोबाईल वरून किंवा सेतू सुविधा केंद्रातून आधार पडताळणी करणे आवश्यक आहे. आधार पडताळणी करण्याआधी लाभार्थ्यांनी आपला मोबाईल क्रमांक आधार क्रमांकाला जोडणे आवश्यक आहे. आधार पडताळणी करण्यासाठी https://mahakalasanman.org/AadharVerification.aspx ही लिंक उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जिल्हास्तरावर उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामपंचायत विभाग हे या समितीचे सदस्य सचिव असल्याने; ग्रामपंचायत किवा पंचायत समितीस्तरावरूनही याबाबत आपणास माहिती मिळू शकेल. यापुढे, ज्या कलाकारांची आधार पडताळणी झालेली आहे अशा कलाकारांच्या खात्यात विहित वेळेत मानधन जमा करण्यात येईल. ज्या कलाकारांची आधार पडताळणी प्रलंबित आहे, त्यांना मानधन जमा होण्यास विलंब लागू शकतो. आधार पडताळणी करण्याबाबत काही अडचणी आल्यास, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई तसेच पुणे/ नागपूर औरंगाबाद या विभागीय कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

            आधार पडताळणीसंदर्भात अडचणींसाठी खालील क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. 

            मुंबई कार्यालय  - श्रीराम पांडे, सहसंचालक मो. ९४२१६४२६५१, संदीप बलखंडे, सहायक संचालक मो. ९७६३०६८०८३. जयश्री घुगे, कार्यक्रम अधिकारी मो. ९००४११५०८६, अक्षता बिर्जे अधीक्षक मो. ९८६९८३४९४६, पल्लवी कदम, उच्चश्रेणी लघुलेखक मो. ७५०७८७४९३०

            पुणे विभागीय कार्यालय - श्वेता पवार, सहायक संचालक, मो. ९०२८९१२८३८. जान्हवी जानकर, अधीक्षक, मो. ९५४५४१४३४३, नरेंद्र तायडे, सहायक लेखा अधिकारी मो.९४२३११४४९९

            नागपूर विभागीय कार्यालय - संदीप शेंडे, सहायक संचालक-मो.९४२१७८२८४८, प्रज्ञा पाटील, सहा. लेखा अधिकारी-८९२८१३०६२२

            औरंगाबाद विभागीय कार्यालय - संदीप शेंडे, सहायक संचालक- मो.९४२१७८२८४८. सूर्यकांत ढगे, सहा. लेखा अधिकारी-९८२२३३४३२१   

*****

मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ अधिकाधिक महिलांना देण्यासाठी निकष शिथील

 ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ

अधिकाधिक महिलांना देण्यासाठी निकष शिथील

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची विधानसभेत माहिती

 

            मुंबई, दि. 2 :- उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत दोन महिन्यांनी वाढविण्यात आली असून लाभार्थी महिलांना आता 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. लाभार्थी महिलांचा योजनेला मिळणारा प्रतिसाद आणि लोकप्रतिनिधींनी केलेली मागणी लक्षात घेऊन ही मुदत वाढवण्यात आल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत केली.

             ‘मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत वाढविण्यात आली असून अधिकाधिक महिलांना सुलभपणे योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी योजनेच्या निकषांमध्ये काही सुधारणा आणि अटी शिथील करण्यात आल्या आहेत, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, यासंदर्भात विधानसभेत निवेदन ते पुढे म्हणाले की, ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत दि.1 जुलै 2024 ते 15 जुलै 2024 पर्यंत होती. ती 2 महिने करण्यात आली असून दि. 31 ऑगस्ट, 2024 पर्यंत लाभार्थी महिलांना अर्ज करता येईल. दि. 31 ऑगस्ट, 2024 पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना 1 जुलै, 2024 पासून दरमहा रु.1500/- आर्थिक लाभ देण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

            या योजनेच्या पात्रतेच्या निकषांमध्ये आधी अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. आता लाभार्थी महिलेकडे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी 15 वर्षापूर्वीचे 1. रेशन कार्ड 2. मतदार ओळखपत्र 3. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र 4. जन्म दाखला या 4 पैकी कोणतेही ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येणार आहे. या योजनेतून 5 एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे. या योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट 21 ते 60 वर्षे वयोगट ऐवजी 21 ते 65 वर्ष वयोगट करण्यात येत आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

            परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचे 1. जन्म दाखला 2. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र 3. अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल. रुपये अडीच लाखांच्या उत्पन्नाचा दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सूट देण्यात आली आहे. योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी केलेल्या या घोषणेमुळे राज्यातील दुर्बल घटकातील अधिकाधिक महिलांना आर्थिक मदतीचा मार्ग मोकळा झाला असून त्यांचे जीवन सुसह्य होण्यास मदत होणार आहे.

-----00000----

 

वृत्त क्र. 680