Friday, 16 February 2024

मोठ्या प्रमाणात रोजगार देणा-या क्षेत्राकडे सजगतेने बघण्यासाठी

 मोठ्या प्रमाणात रोजगार देणा-या क्षेत्राकडे सजगतेने बघण्यासाठी

           

१६ ते २५ फेब्रुवारी दरम्यान वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील एमएमआरडीएच्या मैदानावर आयोजित केलेल्या 'महाखादी कला- सृष्टी प्रदर्शन २०२४निमित्ताने  खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. विमला यांचा हा माहिती देणारा लेख.

            खादी हे आपले महावस्त्र आहे. ज्याने स्वातंत्र्यपूर्व काळात आपल्या देशाला एकत्र बांधले  आणि प्रत्येक नागरिकाच्या मनात स्वदेशीचा स्वाभिमान जागवण्याचे काम केले. या एका धाग्याने संपूर्ण देशाला एकत्र आणण्याचे काम केले होते. खादीच्या धाग्यात एक शक्ती आहे. त्यामुळेच सर्व विभागांना एकत्र करुन खादीच्या कपड्यांचे महत्व आणि इतरही आपली सुंदर वस्त्र परंपरा आहेत याचे प्रदर्शन भरवण्यात येत आहे. आजकाल नागरिक मॉलमध्ये जाऊन खरेदी करतात. तिथे मोठमोठ्या जाहिराती केलेल्या असतात. ५० टक्के सूटएकावर एक मोफत असे विविध पद्धतीने ग्राहकांना आकर्षित केले जाते. कोणीही कोणतीही वस्तू अशी मोफत देत नाही. त्याची छुपी किंमत कशात तरी दडलेली असते. पण जाहिराती पाहून आपण आकृष्ट होतो.

            आमचा विभाग लघु उद्योजकांसाठी काम करतो. माझ्या विभागासोबत महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास महामंडळएक जिल्हा एक उत्पादन उद्योग संचालनालयभारतीय लघु उद्योग विकास बॅंकजी लघु उद्योजकांना कर्ज देते आदिवासी विकास विभाग आणि खादी व ग्रामोद्योग आयोग या सर्वांच्या सहकार्याने १६ ते २५ फेब्रुवारी  २०२४ दरम्यान वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील एम एम आर डीए च्या मैदानावर 'महाखादी कला- सृष्टी २०२४एक्स्पोचे आयोजन करण्यात आले आहे.

            महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळ खादीला प्रोत्साहन देतेच पण खादी ग्रामोद्योग आयोग सुद्धा लघु उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्याचे काम करीत असते.  आमचा उद्देशच लघु उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे हा आहे.

            मोठ्या उद्योजकांनात्यांच्या वस्तूंना सहज बाजारपेठ उपलब्ध होते. ते सहज ऑनलाइन मार्केटमध्ये सुद्धा समाविष्ट होतात.  लघु उद्योजकांना मात्र हे सहज शक्य होत नाही. टेक्नोसॅव्ही म्हणजे ऑनलाईन विक्री प्रक्रिया वस्तुचे विशिष्ट प्रकारचा फोटोविशिष्ट प्रकारचे पॅकिंग, मार्केटपर्यंत पोहचण्यासाठी बरेच प्रयत्न करायला लागतात. त्यामुळे लघु उद्योजकांना बाजारपेठ  मिळवुन देणे फार महत्वाचे आहे. लघु उद्योजकांनी निर्माण केलेल्या फार अप्रतिम वस्तु आपल्याकडे आहेत ज्याला खऱ्या अर्थाने लोकांपर्यंत आपण पोहचवले पाहिजे. त्यासाठी वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म आपण लोकांना दिले तर त्यांचा उद्योग वाढीस लागू शकतो.

            कारागिरांना हातमागावरील एक वस्त्र तयार करायला अतिशय  परिश्रम लागतात. खादी किंवा पैठणीला तयार करायला दीड ते तीन महिने लागतात. जीव ओतून तयार केलेल्या या वस्त्राची किंमत त्यामुळेच जास्त असते. मात्र त्याकडे आपण त्या आत्मियतेने व सजगतेने पाहिले पाहिजे.

            लघु उद्योजकांना बाजारपेठ  उपलब्ध करुन देण्याची गरज आहे, म्हणून महाखादी कलासृष्टी प्रदर्शन आयोजित करण्यात येत आहे. तसेच ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ ही उद्योग संचालनालयाची अतिशय महत्वाकांक्षी योजना आहे. ज्यात प्रत्येक जिल्ह्याचे वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादने आहेत.  जसे छत्रपती संभाजीनगर मधील पैठणीहिमरू शॉल,पालघरची वारलीनागपूरची संत्रीकोल्हापूरचा गुळचप्पललासलगावचे कांदेकोकणाचे काजूनाशिकचे द्राक्षेमहाबळेश्वरचे मध आहेअशी वैविध्यपूर्ण वस्तूंनी सजलेली वैशिष्ट्यपूर्ण बास्केट महाखादी कलासृष्टी प्रदर्शनामध्ये असणार आहे. सुंदर अशा कपड्यांसोबतच हस्तकलेच्या वस्तू व खाद्यपदार्थ आहेत. 

            आपल्याजवळ एकतरी पैठणी असावी असे आपल्या महाराष्ट्रातील स्त्रीचे स्वप्न असते. साधीसुधी नाही तर भरजरी पैठणी असावी असे तिला वाटते. महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळाच्या उद्योजकांच्या पैठणी या इतर पैठणीपेक्षा खुप वेगळ्या असतात. खरेतर पैठणी ही पैठणची आहे. पैठणच्या पैठणीची वीणकाठपदरत्यावरील बुटी हे सगळेच वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. या प्रदर्शनात अशा सुंदर पैठणी उपलब्ध असतील.

            या एक्स्पोमध्ये एक प्रात्यक्षिक व अनुभव  दालन असणार आहे. ज्यात आपल्याला पैठणीचा इतिहासतिचे विणकाममध कसे तयार होतेखादी कशी तयार करतातचरख्यावरील सूतकताईहातमागावर कापड तयार करणेबांबूपासून तयार होणा-या वस्तूलाखाच्या बांगड्या अशा अनेक वस्तूंचे प्रात्यक्षिकासह अनुभव नागरिकांना येथे घेता येईल. संध्याकाळी फॅशन शोकाही मनोरंजनात्मक  कार्यक्रमकाही परिषदा आहेत ज्यात फॅशन इंडस्ट्री आणि टेक्सटाईल इंडस्ट्रीची वाढ आणि विकास यात दिग्गजांचे अनुभव आणि चर्चा ऐकता येईल.

            प्रदर्शन बघताना खूप वेळ खरेदी केल्यानंतर भुक शमविण्यासाठी बचत गटाच्या महिलांचे खाद्यपदार्थांचे स्टॉल असतील यात महाराष्ट्रातील पारंपरिक खाद्यपदार्थांची रेलचेल असेल. जसे मांडेतांबडा पांढरा रस्सापुरणपोळीबटाटावडाकोकणीपदार्थवैदर्भिय पदार्थ आणि त्या- त्या भागातील विविध स्वादिष्ट व रुचकर खाद्य पदार्थांची मेजवानी नागरिकांना तब्बल १६ ते २५ फेब्रुवारीपर्यंत उपलब्ध असणार आहे.

            या महोत्सवात केवळ खरेदी किंवा खाद्यपदार्थच नाही तरया महोत्सवाच्या माध्यमातून नागरिकांचा  एक दृष्टिकोन तयार होईल. लघु उद्योजकांचे महत्व आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेतील त्यांचे योगदान मोठे आहे. कृषी  व्यवसायानंतर अर्थव्यवस्थेच्या १७% योगदान देणारे लघुउद्योग हे दुसऱ्या क्रमांकाचे क्षेत्र आहे. याकडे नागरिकांनी सजगतेने पहावे म्हणून हे प्रदर्शन आहे. याला नागरिकांनी प्रतिसाद द्यावा एवढेच नागरिकांना मन: पूर्वक आवाहन करते.

 

आर. विमला

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ.

एमटीडीसी’चा 'जबाबदार पर्यटन' उपक्रम 'स्कोच' पुरस्काराने सन्मानित

 ‘एमटीडीसी’चा 'जबाबदार पर्यटनउपक्रम

 'स्कोचपुरस्काराने सन्मानित

               मुंबईदि.१५:-पर्यटन स्थळांचा पर्यावरणीयसामाजिकसांस्कृतिक आणि आर्थिक समतोल राखण्यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळामार्फत 'जबाबदार पर्यटन' हा उपक्रम राबविण्यात येतो. या  उपक्रमाची दखल घेऊन प्रतिष्ठित  स्कोच (SKOCH)च्या रौप्य पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे.

            नवी दिल्ली येथील कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया येथे हा पुरस्कार सोहळा झाला. ‘एमटीडीसी’च्या अधिकारी मानसी कोठारे यांनी हा पुरस्कार स्विकारला. स्कोच (SKOCH) समूह हा 1997 पासून सर्वसमावेशक वाढीवर लक्ष केंद्रित करून सामाजिक-आर्थिक समस्या हाताळणारा भारतातील अग्रगण्य थिंक टँक आहे. हा समूह देशाच्या विकासासाठी अनेक उपक्रम राबवत आहे. विविध शासकीय संस्थाखाजगी संस्था यांच्याशी संलग्न आहे.

            पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन आणि पर्यटन सचिव जयश्री भोज यांनी एमटीडीसीच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रद्धा जोशी शर्मा, एमटीडीसी अंतर्गत कार्यरत असलेल्या सर्व अधिकारी कर्मचारी यांचे अभिनंदन केले आहे. यावेळी ‘एमटीडीसी’चे महाव्यवस्थापक चंद्रशेखर जयस्वाल उपस्थित होते.

             'जबाबदार पर्यटनहा उपक्रम पर्यटन मंत्री श्री. महाजन यांच्या नेतृत्वाखालीपर्यटन सचिव श्रीमती भोज आणि एमटीडीसीच्या व्यवस्थापकीय संचालकश्रीमती शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात येत आहे.  एमटीडीसीची ३० पर्यटन निवासे२९ उपहारगृहे२ बोट क्लब आणि २ अभ्यागत केंद्रेआय. आय. एस. डी. ए. (Indian institute of scuba diving and aquatic) स्कूबा डायव्हिंगसाठी ओळखली जाणारी आणि जलक्रीडांना समर्पित आय. आय. एस. डी. ए.अजिंठा वेरुळ अभ्यांगत केंद्रवॉटरपार्क या ठिकाणी या उपक्रमाची दखल राष्ट्रीयस्तरावर घेण्यात आली आहे.

            घारापुरी लेणी (एलिफंटा), खारघरटिटवाळाछत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील अजिंठाफर्दापूरअजिंठा टी पॉईटलोणारगणपतीपुळेतारकर्लीइसदावेळणेश्वरकुणकेश्वरहरिहरेश्वरमहाबळेश्वरकार्लापानशेतमाळशेज घाटमाथेरानभिमाशंकरकोयनानागपूरताडोबाबोधलकसावर्धासिल्लारीभंडारदराशिर्डीग्रेप पार्कबोट क्लब नाशिकचिखलदरा इ. ठिकाणी जबाबदार पर्यटन’ या उपक्रमांतर्गत ‘एमटीडीसीची’ पर्यटक निवासे आहेत.

            पर्यटन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक व्हावीरोजगाराला चालना मिळावी यासाठी ‘एमटीडीसी’ सदैव प्रयत्न करत आहे.  उपलब्ध साधनसामग्रीचा वापर करूनइतर कोणताही खर्च न करता एमटीडीसी हा उपक्रम यशस्वीपणे राबवित आहे. ‘जबाबदार पर्यटन’ अंतर्गत स्वच्छता मोहीमपर्यटकांसाठी माहितीपूर्ण फलककोणतेही संरक्षक किंवा कृत्रिम पदार्थ किंवा कृत्रिम रंग नसलेल्या आरोग्यदायी आहारावर लक्ष केंद्रित करणे आणि एमएसजी, प्लास्टिक चा वापर टाळणेवृक्षारोपण असे अनेक उपक्रम करत आहे. एमटीडीसीच्या ‘भूमिपुत्र’ धोरणाद्वारे रोजगार आणि पर्यटन प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. दिव्यांग व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी पर्यटन उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले जात आहे.

            जबाबदार पर्यटन’ मध्ये शाश्वत संसाधन व्यवस्थापननैसर्गिक अधिवासांचे संवर्धनसांस्कृतिक वारशाचे जतन आणि समुदाय सहभाग यासारख्या पद्धतींचा समावेश आहे. ‘जबाबदार पर्यटन’ उपक्रम वन्यजीव सफारीला प्रोत्साहन देत पर्यावरणपूरक वाहतूक पर्यायांद्वारे कार्बन फुटप्रिंट कमी करण्यास मदत करत आहे. याव्यतिरिक्त स्थानिक समुदायांकडून वस्तू आणि सेवा मिळवून स्थानिक अर्थव्यवस्थांना बळकटी मिळत आहे.  पर्यटन स्थळांची सखोल माहिती देणेपर्यटकांमध्ये जबाबदार पर्यटनाला प्रोत्साहन देणे आणि भागधारकांसोबत सहकार्य वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

              ‘जबाबदार पर्यटन’ हा उपक्रम राज्यभर प्रभावीपणे राबवण्यासाठी प्रयत्नशील असून यामध्ये राज्याला अग्रस्थानी ठेवण्यासाठी  ‘एमटीडीसीचे महाव्यवस्थापक श्री. जयस्वाल प्रयत्नशील आहेत.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ

वरुड-मोर्शी येथील संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प संत्रा उत्पादकांसाठी गेमचेंजर ठरेल संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीची उपलब्धता करुन देणार

 वरुड-मोर्शी येथील संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प संत्रा उत्पादकांसाठी गेमचेंजर ठरेल

संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीची उपलब्धता करुन देणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

            मुंबई, दि. 15 : संत्रा उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या विदर्भाच्या अमरावती जिल्ह्यातील वरुड-मोर्शी येथील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला चांगला भाव देण्यासाठी या भागात संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पाची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे. हा प्रकल्प येथील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी गेमचेंजर ठरेलअसा विश्वास व्यक्त करुन वरुड-मोर्शी येथे  अत्याधुनिक संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन दिला जाईलअशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिली.

            वरुड-मोर्शी (जि.अमरावती) येथे अत्याधुनिक संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याबाबत आढावा बैठक उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार बोलत होते. यावेळी आमदार देवेंद्र भुयारपणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमारकृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमारनियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजयकृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम (दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे),  महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे संचालक मंगेश गोंदवलेपणन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. केदार जाधवअमरावती कृषी विभागाचे सहसंचालक के. एस. मुळेविदर्भ ॲग्रोव्हिजन प्रोड्यूसर कंपनीचे अमित जिचकर यांच्यासह महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ आणि पणन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले कीअमरावती विभागात संत्रा लागवडीचे क्षेत्र जास्त आहेसंत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्तभाव मिळणे गरजेचे आहे. संत्र्यांवर अत्याधुनिक सयंत्राद्वारे प्रक्रिया करून ज्यूस कॉन्सट्रेटइसेन्स‍ियल ऑइलपिल पावडरपशु खाद्यज्यूसटेट्रापॅक ज्यूसपेंट बॉटल इत्यादी प्रकारची वेगवेगळी उत्पादने केल्यास संत्रा फळाची मूल्यवृद्धी होऊन त्यापासून शेतकऱ्यांना चांगला अतिरिक्त मोबदला मिळू शकतो. त्यासाठी या भागात संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पाची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे.

            संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी वरुड-मोर्शी येथे विदर्भ अॅग्रोव्हिजन प्रोड्यूसर कंपनी आणि महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळासोबत भागिदारीद्वारे संयुक्त उपक्रम म्हणून संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प राबविण्यात येईल. संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्वाच्या असणाऱ्या या संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही करण्यात येईलअसे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठीचा सर्वेक्षणाचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सुपूर्द विक्रमी वेळेत, अहोरात्र काम करून सर्वेक्षण पूर्ण केल्याबद्दल कौतुक इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण मराठा समाजाला मिळेल

 मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठीचा सर्वेक्षणाचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सुपूर्द

विक्रमी वेळेतअहोरात्र काम करून सर्वेक्षण पूर्ण केल्याबद्दल कौतुक

इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता

कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण मराठा समाजाला मिळेल

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा विश्वास

 

            मुंबई दि. १६ : राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्यभरात घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुपूर्द केला. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. वर्षा निवासस्थान येथे आज सकाळी हा अहवाल सुपूर्द करतेवेळी आयोगाचे सदस्य देखील उपस्थित होते. यावेळी आयोगासह संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा अशा साडे तीन ते चार लाख अधिकारीकर्मचाऱ्यांनी विक्रमी वेळेत सर्वेक्षण केल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचे कौतुक केले. या सर्वेक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी बैठका घेऊन युद्ध पातळीवर हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. 

            मराठा समाजाचे सामाजिकआर्थिकशैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत २३ जानेवारीपासून राज्यात युद्धपातळीवर मराठा व खुला प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्यात आले. हे सर्वेक्षण २ फेब्रुवारी रोजी पूर्ण करण्यात आले. राज्यातील अंदाजे अडीच कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. याकामी गोखले इन्स्टिट्युटआयआयपीएस या नामांकित संस्थेची मदत झाली.

            मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार प्रत्येक गावात दवंडी पिटवून सर्वेक्षणास नागरिकांनी माहिती देऊन सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले होतेत्यामुळे हे सर्वेक्षण अत्यंत जलदगतीने पार पडले.

            या कामकाजाकारिता राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तजिल्हाधिकारीमहानगरपालिका आयुक्त यांना नोडल अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले होते. तसेच राज्यातील जमीन अधिग्रहणजमीन धारणाजमाबंदीभूमी अभिलेखतसेच शासकीय व निमशासकीय नोकरीमध्ये समाजाचे प्रमाण व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रमाण इत्यदी बाबींची प्रत्यक्ष माहिती मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्व विभागांच्या सचिवानी आयोगाला माहिती उपलब्ध करून दिली. तसेच शारीरिक कष्ट करणाऱ्या कामगारांची माहिती सुद्धा आयोगास उपलब्ध करून देण्यात आली. याव्यतिरिक्त राज्यात मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने मराठा तरुणांच्या आत्महत्याविषयीची सुद्धा माहिती आयोगास उपलब्ध करून देण्यात आली.

कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही

             यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले कीमराठा समाजाचे सामाजिकशैक्षणिकआर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य शासनाने मागासवर्ग आयोगाला सांगितले होते. साडेतीन ते चार लाख लोक यासाठी दिवसरात्र काम करीत होते. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतांना त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांनी मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयात  टिकले मात्र दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकले नव्हते. आज सादर करण्यात आलेला अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येऊन त्यावर चर्चा होईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

           


 

            मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी अगदी पहिल्यापासून आम्ही सकारात्मक असून तशी पाऊले वेळोवेळी उचलली आहेत. आयोगाने विक्रमी वेळेत सर्वेक्षण पूर्ण केले असून मला विश्वास वाटतो कीकायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे असे आरक्षण ओबीसी किंवा इतर कुठल्याही समाजाला धक्का न बसता आम्हाला देता येईल.

आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन

            मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे. आम्ही गेल्या काही महिन्यात अनेक ठोस पाऊले उचलली आहे. आयोगाने आज विक्रमी वेळेत आपला अहवालही सदर केला आहे. २० फेब्रुवारीला विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन देखील आम्ही बोलाविले आहे. हे सर्व पाहता आपले आंदोलन आंदोलनकर्त्यांनी मागे घ्यावे असे आवाहन देखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.     

            आज अहवाल देतेवेळी मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीरसामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगेआयोगाचे सदस्य अंबादास मोहितेओमप्रकाश जाधवमच्छिंद्रनाथ तांबेज्योतिराम चव्हाणमारुती शिंकारेडॉ. गोविंद काळेडॉ गजानन खराटेनीलिमा सरप (लखाडे)सदस्य सचिव आ.उ. पाटील उपस्थित होते.

--

जिल्ह्यातील पाटबंधारे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील स्लॅबपात्र खातेदारांच्या जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यावरील ‘पुनर्वसनासाठी राखीव’ असे शेरे कमी करण्याचा निर्णय मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांची माहिती

  जिल्ह्यातील पाटबंधारे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील

स्लॅबपात्र खातेदारांच्या जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यावरील

पुनर्वसनासाठी राखीव’ असे शेरे कमी करण्याचा निर्णय

मदत व पुनर्वसनआपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांची माहिती

 

            मुंबईदि. १६ :- पुणे जिल्ह्यातील चासकमान प्रकल्पकुकडी व डिंभे प्रकल्पभामा आसखेड प्रकल्पनिरा देवधर प्रकल्पगुंजवणी प्रकल्पआरळा कळमोडी प्रकल्प आणि बोपगाव रायता पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील स्लॅबपात्र खातेदारांच्या जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यावरील इतर अधिकारातील पुनर्वसनाचे राखीव शेरे कमी करणेबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. पुनर्वसनाचे राखीव शेरे कमी करणे या निर्णयामुळे या शेतकऱ्यांना पीक कर्जासहत्यांच्या जमिनींचे  खरेदी - विक्री व्यवहार करणे सुलभ होणार असून अन्य शेतीविषयक योजनांचा लाभ घेता येईलअशी माहिती मदत व पुनर्वसनआपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली.

            राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील स्लॅबपात्र खातेदारांच्या जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यावरील इतर हक्कातील पुनर्वसनासाठी राखीव असलेले शेरे उठविण्याबाबत १८ जानेवारी २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे. यानुसार पुणे जिल्ह्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रामधील गटांवरील ज्या स्लॅबपात्र खातेदारांच्या/भूधारकांच्या जमिनींना सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध नाहीतसिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध आहेत किंवा भविष्यात उपलब्ध होणार आहेतपरंतु जमिनींचा संपादन निवाडा किंवा संपादन अद्यापर्यंत करण्यात आलेले नाहीअशा प्रकरणी विभागीय आयुक्तपुणे यांनी  केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने "पुनर्वसनासाठी राखीव" असे ७/१२ उताऱ्याच्या इतर हक्कात नोंदविलेले शेरे कमी करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.

            "पुनर्वसनासाठी राखीव" असे ७/१२ उताऱ्याच्या इतर हक्कात नोंदविलेले शेरे कमी करताना गटांमधील क्षेत्राच्या भूसंपादनाबाबतची कार्यवाही झालेली नाहीतसेच भुसंपादन निवाडा घोषीत झालेला नाहीयाबाबत खातरजमा जिल्हाधिकारी पुणे यांनी करावी. तसेच ७/१२ उताऱ्यावर इतर हक्कात नमूद क्षेत्रावरील पुनर्वसनासाठी राखीव शेरा उठविणेबाबत प्रस्तावित केलेल्या अर्जदार यांच्या हिश्यापुरते असणाऱ्या क्षेत्रावरीलच पुनर्वसनासाठी राखीव असा शेरा उठविणेबाबतची कार्यवाही करावीअसे शासन परिपत्रकात नमूद केले आहे.


गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ आणि गोंदिया जिल्ह्यात 21 ते 25 फेब्रुवारी कालावधीत आदिवासी मेळाव्याचे आयोजन करावे

 गडचिरोलीचंद्रपूरयवतमाळ आणि गोंदिया जिल्ह्यात

21 ते 25 फेब्रुवारी कालावधीत आदिवासी मेळाव्याचे आयोजन करावे

- आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

            मुंबई‍‍दि. 16 : आदिवासी समाज बांधवांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांसंदर्भात लाभार्थ्यांना  लाभ देण्यासाठी गडचिरोलीचंद्रपूरयवतमाळ आणि गोंदिया जिल्ह्यात 21 ते 25 फेब्रुवारी या कालावधीत आदिवासी मेळाव्याचे आयोजन करावेअशा सूचना आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिल्या.

     मंत्रालयात मंत्री डॉ.गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प कार्यालयातंर्गत लाभार्थी मेळाव्याच्या नियोजनाबाबत बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी मंत्री डॉ. गावित बोलत होते.

            मंत्री डॉ.गावित म्हणाले कीकेंद्र व राज्य शासनातर्फे आदिवासी समाजातील अनुसूचित जमाती वर्गातील लाभार्थ्यांसाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. आदिवासी लाभार्थ्यांना न्युक्लिअस बजेट योजनाबिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनाशबरी घरकुल योजना या योजनांसह विविध योजनांसंदर्भात मार्गदर्शन तसेच पात्र लाभार्थ्यांना थेट लाभ याठिकाणी देण्यात येणार आहेत.

            21 फेब्रुवारी रोजी गोंदिया जिल्ह्यातील सालेकसादेवरी येथे 22 फेब्रुवारी, गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी 23 फेब्रुवारी रोजी, चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर 24 फेब्रुवारी, यवतमाळ जिल्ह्यातील राजुरावरोराझरीजामनी आणि 25 फेब्रुवारी रोजी यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडाकळंब येथे मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या मेळाव्यास जास्तीत जास्त आदिवासी समाज बांधवांनी उपस्थित रहावे असे आवाहन मंत्री डॉ.गावित यांनी केले आहे.

             या बैठकीस प्रकल्प अधिकारी गडचिरोली राहुल कुमार मीनाप्रकल्प अधिकारी भामरागड आदित्य जीवनेआदिवासी विकास विभागाचे उपसचिव मच्छिंद्र शेळके तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

****

वरुड-मोर्शी येथील संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प संत्रा उत्पादकांसाठी गेमचेंजर ठरेल संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीची उपलब्धता करुन देणार

 वरुड-मोर्शी येथील संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प संत्रा उत्पादकांसाठी गेमचेंजर ठरेल

संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीची उपलब्धता करुन देणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

            मुंबई, दि. 15 : संत्रा उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या विदर्भाच्या अमरावती जिल्ह्यातील वरुड-मोर्शी येथील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला चांगला भाव देण्यासाठी या भागात संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पाची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे. हा प्रकल्प येथील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी गेमचेंजर ठरेलअसा विश्वास व्यक्त करुन वरुड-मोर्शी येथे  अत्याधुनिक संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन दिला जाईलअशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिली.

            वरुड-मोर्शी (जि.अमरावती) येथे अत्याधुनिक संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याबाबत आढावा बैठक उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार बोलत होते. यावेळी आमदार देवेंद्र भुयारपणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमारकृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमारनियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजयकृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम (दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे),  महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे संचालक मंगेश गोंदवलेपणन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. केदार जाधवअमरावती कृषी विभागाचे सहसंचालक के. एस. मुळेविदर्भ ॲग्रोव्हिजन प्रोड्यूसर कंपनीचे अमित जिचकर यांच्यासह महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ आणि पणन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले कीअमरावती विभागात संत्रा लागवडीचे क्षेत्र जास्त आहेसंत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्तभाव मिळणे गरजेचे आहे. संत्र्यांवर अत्याधुनिक सयंत्राद्वारे प्रक्रिया करून ज्यूस कॉन्सट्रेटइसेन्स‍ियल ऑइलपिल पावडरपशु खाद्यज्यूसटेट्रापॅक ज्यूसपेंट बॉटल इत्यादी प्रकारची वेगवेगळी उत्पादने केल्यास संत्रा फळाची मूल्यवृद्धी होऊन त्यापासून शेतकऱ्यांना चांगला अतिरिक्त मोबदला मिळू शकतो. त्यासाठी या भागात संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पाची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे.

            संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी वरुड-मोर्शी येथे विदर्भ अॅग्रोव्हिजन प्रोड्यूसर कंपनी आणि महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळासोबत भागिदारीद्वारे संयुक्त उपक्रम म्हणून संत्रा प्रक्रिया प्रकल्प राबविण्यात येईल. संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्वाच्या असणाऱ्या या संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही करण्यात येईलअसे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

*****

Featured post

Lakshvedhi