मराठी साहित्यात तृतीयपंथीयांच्या दु:ख, व्यथा,‌ वेदनांची मांडणी व्हावी

 मराठी साहित्यात तृतीयपंथीयांच्या दु:ख, व्यथा,‌ वेदनांची मांडणी व्हावी

मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातर्फे आयोजित तृतीयपंथी समुदायाचे मराठी साहित्यातील चित्रण आणि स्थान‌ या विषयावरील परिसंवादात आशावाद

            जळगाव, दि. २ : साहित्य समाजाचा आरसा आहे. राज्यघटनेत प्रत्येकाला समान हक्क व संधी प्रदान केले आहेत. असे असताना मराठी साहित्यात तृतीयपंथीय समुदायाचे चित्रण दिसून येत नाही. तसेच तृतीयपंथीयांना समान वागणूक मिळत नाहीत. तेव्हा मराठी साहित्यिक व लेखकांनी तृतीयपंथीय, पारलिंगी समुदायाच्या दु:ख, व्यथा, वेदना, समस्या जाणून घेऊन साहित्यात चित्रण करावे. असा आशावाद 'तृतीयपंथी समुदायाचे मराठी साहित्यातील चित्रण आणि स्थान' या विषयावरील परिसंवादात सहभागी वक्त्यांनी व्यक्त केला.

            भारत निवडणूक आयोगाच्या अधिनस्थ कार्यरत असलेल्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयामार्फत ९७ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात कविवर्य ना. धों. महानोर सभागृहात 'तृतीयपंथी समुदायाचे मराठी साहित्यातील चित्रण आणि स्थान' या विषयावर परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता. या परिसंवादात 'एलजीबीटीआयक्यू समुदायाचे अभ्यासक आणि बिंदू क्वीअर राइट्स फाऊंडेशनचे अध्यक्ष बिंदुमाधव खिरे, तृतीयपंथी म्हणजेच पारलिंगी समुदायातील सामाजिक कार्यकर्त्या शमिभा पाटील, विजया वसावे, पुनीत गौडा, डैनियल्ला मॅक्डोन्सा आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे हे सहभागी झाले.

            मुख्य निवडणूक अधिकारी श्री. देशपांडे म्हणाले की, लोकशाहीच्या निवडणूक प्रक्रियेत तृतीयपंथीय समुदायाचे स्थान जसे महत्त्वपूर्ण आहे, तसे मराठी साहित्यातही तृतीयपंथीय समुदायाचे वास्तववादी चित्रण झाले आहे.

            श्री. खिरे म्हणाले की, तृतीयपंथीय समुदायाचे साहित्यातील व समाजातील स्थान समजून घेतांना लिंग, लिंगभाव व लैंगिकता ह्या शब्दांचे अर्थ समजून घेतले पाहिजेत.  पुनित गौडा म्हणाले की, पारलिंग पुरुष जन्माने स्त्री असतो. मात्र, मनाने तो पुरुष असतो. त्यांचे मन पुरुषाप्रमाणे घडत असते. डैनियल मॅक्डोन्सा म्हणाल्या की, माणसाला माणसाप्रमाणे वागविण्यासाठी धर्माची गरज पडत नाही. तृतीयपंथीय व्यक्तींचे मन समाजाने समजून घेतले पाहिजेत.

            शमिभा पाटील म्हणाल्या की, पारलिंगी समुदायाचे साहित्यात चित्रण जास्त झाले नाही. अण्णाभाऊ साठे यांच्यानंतर अनेक वर्षांचा कालखंडात लिखाण झाले नाही. स्वाती चांदोरकर, दिशा पिंकी शेख, लक्ष्मी, पारू, मदन नाईक, नागा किन्नरी यांनी पारलिंगी समुदायाचे चित्रण त्यांच्या पुस्तके व कवितांतून मांडले आहे.

तृतीयपंथीय समुदायाची स्वतःची भाषा असते. तृतीयपंथी समाज आता समाज माध्यमातून लिहायला लागला आहे. साहित्य विश्वाने आमच्या जगण्याचे प्रश्न मांडले पाहिजेत, अशी अपेक्षाही शमिभा पाटील यांनी व्यक्त केली.

            विजया वसावे यांनी वनरक्षक भरतीत त्यांना आलेल्या अनुभवाचे कथन केले.

            निवडणुकांमुळे लोकशाहीचा ढाचा अबाधित राहतो, पण लोकशाही शासन व्यवस्था समाजातील वंचित घटकांपर्यंत पोहोचून ती रसरशीत होणेही तितकेच महत्त्वाचे असते. या अनुषंगाने मराठी साहित्यात तृतीयपंथी समुदायाचे चित्रण झाले आहे का, ते कशा प्रकारे केले गेले आहे, ते करतांना लोकशाही, सांविधानिक मुल्यांचे प्रतिबिंब उमटले आहे का, त्यांच्यापर्यंत लोकशाही पोहोचली आहे का, ती पोहोचण्यासाठी काय करता येईल, अशा विविध प्रश्नांची चर्चा या परिसंवादात करण्यात आली. 

मुंबई विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्रा. डॉ. दीपक पवार परिसंवादाचे संवादक होते.

निवडणूकीच्या पलीकडेचे तृतीयंपथीयांचे प्रश्न : श्रीकांत देशपांडे

 निवडणूकीच्या पलीकडेचे तृतीयंपथीयांचे प्रश्न : श्रीकांत देशपांडे

 राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी  लोकशाहीत निवडणूकीस जेवढे महत्त्व आहे तेवढेच महत्व लोकशाहीतील मूल्यांना आहे. निवडणूकीच्या निमित्ताने तृतीयपंथीयांचा प्रश्न जेव्हा समोर आला तेव्हा हा प्रश्न केवळ निवडणूकीपुरता मर्यादीत नाही. तर त्यापलिकडचे अनेक प्रश्न असल् याचे समोर आले. तृतीयंपंथीयांचे जगण्याचे,शिक्ष्ाणाचे, आरोग्याचे, नोकरीचे असे अनेक प्रश्न आहेत. यांतून वाट काढत आता निवडणूक आयोगाने या  तृतीय पंथीयांना कोणतेही कागदपत्रे न घेता मतदार कार्ड वितरीत केले आहे. त्यांना रेशनकार्डही देत समाजाच्या मूळ प्रवाहात आणण्यास सुरवात केली आहे. भाषेच्या साहित्यात समाजाचे प्रतिबिंब उमटते. तर समाजात लोकांचे प्रतिबिंब उमटत असल्याचे सांगीतले.

ऑटोरिक्षा व टॅक्सी परवानाधारकांविरूद्ध 1650 तक्रारी प्राप्त ; 654 परवानाधारकांचे परवाने निलंबित

 

ऑटोरिक्षा व टॅक्सी परवानाधारकांविरूद्ध 1650 तक्रारी प्राप्त ;

654 परवानाधारकांचे परवाने निलंबित

 

            मुंबई, दि. 2 : ऑटोरिक्षा व टॅक्सी परवानाधारकांनी गैरवर्तन करणे, भाडे नाकारणे, विहित दरापेक्षा जादा भाडे घेणे याविरुद्ध तक्रार करायची असल्यास व्हॉट्सअप क्रमांकावर तक्रार करता येणार आहे. त्यासाठी  9152240303 क्रमांक व mh03autotaxicomplaint@gmail.com ई-मेल आयडी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (पूर्व) यांनी उपलब्ध करून दिला आहे.  ऑटोरिक्षा व टॅक्सी परवानाधारकांविरुद्ध आतापर्यंत 1650 तक्रारी प्राप्त झाल्या असून 654 परवानाधारकांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहे. 

            व्हॉट्सॲप व ई-मेल आयडीवर 11 जुलै 2023 ते 31 जानेवारी 2024 पर्यंत 1650 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. संबंधित कार्यालयाशी निगडित 717 तक्रारी आहेत. त्यापैकी 604 तक्रारी या ऑटोरिक्षा व 113 तक्रारी या टॅक्सी सेवे संबंधीत आहेत. तक्रारींमध्ये 540 तक्रारी ठोस कारणाशिवाय भाडे नाकारणे, 52 तक्रारी या मीटरप्रमाणे देय असलेल्या भाड्यापेक्षा जादा भाडे आकारणे व 125 तक्रारी प्रवाश्यांशी गैरवर्तन करण्याबाबत प्राप्त झाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे 717 परवानाधारकांना कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आल्या आहेत. दोषी आढळलेल्या एकूण 654 परवानाधारकांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहे.  यापैकी 503 परवानाधारकांचे ठोस कारणांशिवाय भाडे नाकारणे या कारणासाठी परवाने 15 दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आले आहे. या कारवाईत 58 वाहनधारकांकडून 1 लाख 45 हजार 500 रुपये तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले आहेत.  तसेच 105 परवानाधारकांचे प्रवाशांशी गैरवर्तन करणे, 46 परवानाधारकांचे मीटरप्रमाणे देय असलेल्या पेक्षा जादा भाडे आकारणे या कारणासाठी परवाना 10 दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आला आहे. या सर्व प्रकारांमध्ये एकूण 82 प्रकरणात 2 लाख 4 हजार रुपये तडजोड शुल्क वसूल केले आहे.

                तसेच 31 तक्रारींबाबत तक्रारदारांनी चुकीची तक्रार नोंद केल्याबाबत तक्रारदारांना अवगत केले आहे. तसेच सद्यस्थितीत परवाना निलंबित करण्यात आलेल्या 572 वाहनांची वाहन 4.0 प्रणालीवर ‘नॉट टू बी ट्रान्सक्टेड’ नोंद (पाहिजे नोंद) घेण्यात आली आहे. कारवाईच्या माहितीबाबत तक्रारदारांना व्हॉट्सॲप व ई-मेल आयडीवर या माध्यमांतून अवगत करण्यात आले आहे. 

               प्रवासी नागरिकांनी संबंधित कार्यालयाकडे केलेल्या तक्रारींची कार्यालयाकडून गांभीर्याने दखल घेण्यात येत आहे, याबाबत प्रवाश्यांनी आश्वस्त रहावे. परवानाधारकांनी नागरिकांना चांगली सेवा द्यावी आणि नागरिकांशी गैरवर्तन करू नये, असे आवाहन या कार्यालयाकडून करण्यात येत आहे. खोटी तक्रार दाखल करणे हा भारतीय दंड विधान कलम 192, 193, 199 व 200 अंतर्गत दंडनीय अपराध आहे.  या कार्यालयाकडून सुरू करण्यात आलेल्या प्रवासी तक्रार मदत कक्षाला नागरीक उत्तमप्रकारे प्रतिसाद देत आहेत. नागरिकांना ऑटोरिक्षा/टॅक्सी चालकांकडून गैरवर्तन भाडे नाकारणे, विहित दरापेक्षा जादा दराने भाडे आकारणे आदी तक्रारी असतील, तर 9152240303 या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर आणि mh०३autotaxicomplaint@gmail.com या ईमेल आयडीवर योग्य त्या पुराव्यासह तक्रार दाखल करावी, असे आवाहन विनय अहीरे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (पूर्व) कार्यालयाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

पर्यटन क्षेत्रातील उद्योजिकांच्या सक्षमीकरणासाठी नवी कर्ज योजना

 पर्यटन क्षेत्रातील उद्योजिकांच्या सक्षमीकरणासाठी नवी कर्ज योजना

                                                            - पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन

 

            मुंबई, दि. २ : पर्यटन हे सर्वात वेगाने वाढणारे क्षेत्र आहे. त्यामुळे महिलांचा पर्यटन क्षेत्रातील सहभाग वाढावा, महिलांमध्ये उद्योजकता आणि नेतृत्व गुण विकसित करण्यासाठी पर्यटन विभागाने आई  हे महिला केंद्रित धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणांतर्गतच महिला उद्योजिकांसाठी  नवी  कर्ज योजना सुरू करण्यात आली आहे. पर्यटन क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला उद्योजिकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन पर्यटन मंत्री  गिरीश महाजन यांनी केले आहे.

            पर्यटन संचालनालयाकडे नोंदणीकृत असलेले व्यवसाय असल्यास संबंधित उद्योजिका महिला या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. तसेच, पर्यटन व्यवसायामध्ये  ५०% व्यवस्थापकीय व इतर कर्मचारी महिला असणे आवश्यक आहे. पर्यटन व्यवसायाकरिता आवश्यक सर्व परवानग्या प्राप्त असाव्यात. पर्यटन संचालनालयाकडे नोंदणीकृत महिलांच्या मालकीच्या आणि त्यांनी चालविलेल्या पर्यटन क्षेत्राशी निगडित व्यवसायाकरिता मान्यताप्राप्त बँकांमार्फत घेतलेल्या १५ लाख रुपये पर्यंतच्या कर्जाच्या रक्कमेवरील व्याज परतावा देण्यात येईल.  या योजनेसाठी व्याजाची  रक्कम १२% च्या मर्यादेत त्यांच्या खात्यात पूर्ण कर्ज परतफेड होईपर्यंत किंवा ७ वर्षे कालावधी पर्यंत किंवा व्याजाची रक्कम ४.५ लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत असावे; या तीन पर्यायांपैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत व्याजाचा परतावा म्हणून देण्यात येईल.

      राज्यातील महिला पर्यटक  उद्योजिकांनी  अधिक माहितीसाठी www.maharashtratourism.gov.in या संकेतस्थळावर अथवा  मुख्यालय – ०२२ ६९१०७६०० क्रमांकावर संपर्क साधावा. जिल्ह्यांच्या ठिकाणी जिल्हा पर्यटन अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा. कोकण  ९१ ९६०४३ २८०००, पुणे  ९१ ९४२३७ ७५५०४ नाशिक साठी ९१ ९६८९९०८१११ , छत्रपती संभाजी नगर ९१ ८९९९० ९७२५५, नागपूर आणि अमरावती  ९१ ८४२२८ २२०५८ / +९१ ९२२६७७९७२९ या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधावा असे आवाहन पर्यटन संचालनालय, पर्यटन विभाग, यांच्याकडून करण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत परंपरागत कृषी विकास योजनेसाठी २१६.६७ लाख रुपये निधी वितरित

 राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत

परंपरागत कृषी विकास योजनेसाठी

२१६.६७ लाख रुपये निधी वितरित

 

            मुंबई दि. २ : राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत  परंपरागत कृषी विकास योजना सन 2023- 24 या आर्थिक वर्षात राबविण्यासाठी अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता केंद्र सरकारचा हिस्सा  130  लाख रुपये व त्या अनुसरून राज्य सरकारचा हिस्स्याचा 86.67 लाख रुपये असा एकूण २१६.६७ लाख रुपये इतका निधी कृषी आयुक्तालय पुणे यांना वितरीत करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

               सन 2016 -17 पासून राज्यात राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत परंपरागत कृषी विकास योजना, ही गट शेती आधारित सेंद्रिय शेती योजना, केंद्राचा हिस्सा 60 टक्के व राज्याचा हिस्सा 40 टक्के या प्रमाणात राज्यात राबविण्यात येत आहे. योजनेच्या माध्यमातून व्यावसायिक सेंद्रिय शेतीस व सेंद्रिय निविष्ठा वापरण्यास प्रोत्साहन देणे, सहभाग हमी पद्धतीने प्रमाणिकरण करणे, शेतकऱ्यांच्या शेतावार सेंद्रिय निविष्ठा तयार करणे, रासायनिक किटकनाशके उर्वरित अंशमुक्त शेतमाल ग्राहकास उपलब्ध करून देणे, सेंद्रिय शेती ग्राम विकसित करणे तसेच शेतीवर आधारित प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिक घेणे, कमी खर्चाच्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च कमी करून आर्थिक उत्पन्न वाढविणे याबाबीचा योजनेत समावेश आहे.

            ही योजना गट आधारित असून 20 हेक्टर क्षेत्राचा एक गट याप्रमाणे गट स्थापन करण्यात येत आहे. योजनेअंतर्गत एकदा निवड केलेल्या गट/लाभार्थीस तीन वर्षे लाभ देण्यात येतो. सन 2022- 23 पासून परंपरागत कृषी विकास योजनेकरीता राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेमधून निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

0000

दिव्यांग कर्मचारी रिना बारेला यांना स्कूटर वीथ ॲडॉप्शन उपकरण प्रदान

 दिव्यांग कर्मचारी रिना बारेला यांना

स्कूटर वीथ ॲडॉप्शन उपकरण प्रदान

 

            मुंबई, दि. 2 : सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या ‘दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना सहाय्यक उपकरणे उपलब्ध करणे’ या योजनेंतर्गत उद्योग, कामगार व खनिकर्म विभागातील दिव्यांग कर्मचारी कु. रिना बारेला यांना स्कूटर वीथ ॲडॉप्शन उपकरण आज प्रदान करण्यात आले. मंत्रालयातील त्रिमूर्ती प्रांगणात हा कार्यक्रम झाला. कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांच्या हस्ते आणि कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंघल, उपसचिव स्वप्नील कापडणीस यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम झाला. यावेळी उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाचे उपसचिव डॉ. श्रीकांत पुलकुंडवार, दादासाहेब खताळ, दीपक पोकळे, अवर सचिव बाबासाहेब शिंदे, कक्ष अधिकारी राजेंद्र महाजन आदी उपस्थित होते.

विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी विद्यापीठांनी परीक्षांचे निकाल वेळेत जाहीर करावेत

 विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी विद्यापीठांनी

परीक्षांचे निकाल वेळेत जाहीर करावेत

राज्यपाल रमेश बैस यांचे निर्देश

 

            मुंबई, दि. २ : विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये, नोकरीच्या संधीमध्ये अडचणी येऊ नयेत. यासाठी त्यांच्या भविष्याचा विचार करून सर्व विद्यापीठांनी वेळेत अभ्यासक्रम पूर्ण करून परीक्षांचे निकाल वेळेत जाहीर करावेत, असे निर्देश राज्यपाल रमेश बैस यांनी दिले.

            राजभवन येथे राज्यपाल श्री. बैस यांच्या अध्यक्षतेखाली कुलगुरू संयुक्त मंडळाची बैठक झाली. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, कौशल्य, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग मंत्री मंगल प्रभात लोढा, मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, राज्यपाल यांचे सचिव श्वेता सिंघल, विशेष सचिव श्री. सक्सेना, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्कर, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर,उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर अवर सचिव विकास कुलकर्णी यांच्यासह सर्व विद्यापीठाचे कुलगुरू, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले की,  महाविद्यालयांनी एकत्रित येऊन  क्लस्टर युनिव्हर्सिटी बनविण्याचा प्रयत्न करावा. तसेच विद्यापीठांनी ऑलिम्पिक विजेते खेळाडू तयार होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी शासन अग्रेसर आहे. प्रत्येक कुलगुरूंनी विद्यापीठांमध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी आणि केलेल्या कार्यवाहीबाबत सविस्तर अहवाल पाठवावा. कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे आणि व्यवसायाभिमुख शिक्षणावर अधिक भर देऊन रोजगार निर्मितीकडे लक्ष द्यावे.

            उच्च शिक्षणामध्ये महाराष्ट्र नेहमीच अग्रेसर राहिलेला आहे. एनआयआरएफ (NIRF) रैंकिंगमध्ये सुद्धा महाराष्ट्रातील विविध महाविद्यालये, विद्यापीठाचा समावेश वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावे, अशी अपेक्षाही यावेळी राज्यपाल श्री. बैस यांनी व्यक्त केली.

            यावर्षी आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाचा ३५० वा वर्धापन दिन साजरा करत आहोत. यानिमित्त पारंपरिक खेळांना प्रोत्साहन द्यावे. महाविद्यालय हे समाज परिवर्तनाचे माध्यम आहे. प्रत्येक कुलगुरूंनी ग्रामीण भागातील दहा गावे दत्तक घेऊन  त्यांचा सामाजिक विकास कसा होईल याकडे विशेष लक्ष द्यावे. महाविद्यालय परिसर हा नशामुक्त ठेवण्याचे आवाहनही राज्यपाल श्री. बैस यांनी यावेळी केले.

            उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, जर्मनीला विविध क्षेत्रात चार लाख कुशल, प्रशिक्षित मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. याबाबत महाराष्ट्र शासन आणि जर्मन यांच्यात सामंजस्य करार होणार असून जर्मन कंपन्यांकडून मुलाखती घेऊन त्यांची निवड केली जाणार आहे. या विद्यार्थ्यांना जर्मन येथे जाण्याची व्यवस्था शासनाकडून केली जाणार आहे. तिथे किमान तीन महिन्याचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यामध्ये काही विद्यार्थ्यांना अडचणी आल्या किंवा संबंधित कंपनीकडून निवड न झाल्यास त्यांना किमान तीन महिन्यांचा भत्ता देणे अनिवार्य असणार आहे. तसेच सीईटी परीक्षेचे वेळापत्रक नियोजित केल्याने यावर्षी एकाही प्रवेश परीक्षेच्या वेळेत बदल करावा लागला नाही, त्याच धर्तीवर विद्यापीठाने परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर करून निकाल वेळेत जाहीर करावेत. आठ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागास वर्ग तसेच, आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील मुलींच्या सर्व अभ्यासक्रमाची १०० टक्के शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती शासनामार्फत करण्यात येणार आहे. येणाऱ्या शैक्षणिक  वर्षात अधिकाधिक मुलींचे प्रवेश होतील, यासाठी विशेष अभियान राबवावे, अशा सूचनाही श्री. पाटील यांनी यावेळी केल्या.

            कौशल्य विकास मंत्री श्री लोढा म्हणाले की,  विद्यार्थ्यांना कौशल्य प्रशिक्षण मिळावे यासाठी सर्व महाविद्यालयात कौशल्य केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक महाविद्यालयात करिअर मार्गदर्शन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

            मुख्य सचिव डॉ. करीर यांनी सांगितले की, राज्यातील सर्व खाजगी आणि शासकीय विद्यापीठात विविध प्रशिक्षण आहेत. विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी विविध भाषा आणि कौशल्य आत्मसात करणे आवश्यक आहे. यासाठी विद्यापीठांनी प्रयत्न करावेत. खाजगी विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनाही कोणत्याही शासकीय, निमशासकीय कार्यालयात इंटर्नशिप करण्याची मुभा द्यावी. राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा निधी पहिल्या टप्प्यात वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, तो वेळेत देण्यात यावा. विद्यापीठांना प्राप्त होणाऱ्या संलग्न शुल्कावरील जीएसटी माफ करण्यासाठी पुढच्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत मुद्दा मांडण्यात येईल. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात (एनईपी) विद्यार्थ्यांच्या क्षमता बांधणीसाठी योग्य धोरण राबवावे. शिवाय विद्यापीठाच्या प्रत्येक शिक्षकांनी आठवड्यातून अर्धा तास तरी एनईपीबाबत ऑनलाईन माहिती घेण्यास प्राधान्य देण्याचे आवाहन मुख्य सचिव डॉ. करीर यांनी केले.

            उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव श्री. रस्तोगी यांनी सादरीकरण केले. मागील संयुक्त मंडळाच्या बैठकीमध्ये केलेल्या शिफारसी आणि सूचनांवरील प्रगती आणि अंमलबजावणी अहवाल, शैक्षणिक बँक ऑफ क्रेडिट: अंमलबजावणीच्या स्थितीचा तपशील  आणि कार्यअहवाल, नवीन क्रेडिट अभ्यासक्रमांतर्गत प्रत्येक विद्यापीठाने विकसित केलेल्या आयकेएस (IKS) कोर्सेसची सद्यस्थिती, नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार मातृभाषेतून मराठी भाषेतील  अनुवादित पुस्तकांचा आढावा घेतला.

            महा-स्वयंम, ऑनलाइन लर्निंग प्लॅटफॉर्म, नवीन क्रेडिट अभ्यासक्रम अंमलबजावणी आणि  स्थिती व स्वायत्त महाविद्यालयासमोरील अडचणी, ई-समर्थ प्लॅटफॉर्म अंमलबजावणी, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) अंमलबजावणीसाठी अहवाल, उच्च तंत्र शिक्षण विभागाकडून राज्य शासनाच्या विविध विभागात इंटर्नशिप धोरण आणण्यासाठी मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव येणार आहे. त्याची अंमलबजावणी करणे, तसेच विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधील संस्थात्मक इंटर्नशिप धोरण आणि विभागांसाठी इंटर्नशिप धोरण अंमलबजावणी करणे, राज्यातील विद्यापीठांसाठी एकत्रित समान शैक्षणिक वेळापत्रक ठेवणे, शैक्षणिक वर्षात फक्त एकदाच दीक्षांत समारंभ आयोजित करणे, ‘युजीसी’च्या नियमांनुसार नवीन शैक्षणिक धोरण  अंमलबजावणीसाठी कॉलेज ॲम्बेसेडरची नियुक्ती करणे, विद्यापीठस्तरावर सेवा हक्क कायद्याची अंमलबजावणी, विद्यार्थी तक्रार निवारण मंच स्थापन करणे, महाविद्यालयीन स्तरावर महिला निवारण मंचाची स्थापना, प्रत्येक विद्यापीठाच्या संस्कृत विभागाचे बळकटीकरण, छत्रपती शिवाजी महाराज चरित्रावरील अभ्यास शिबिरांचे आयोजन करणे अशा महत्वपूर्ण विषयांबाबत सविस्तर चर्चेद्वारे सादरीकरण करण्यात आले.

            विद्यापीठाने पदवी प्रमाणपत्र डिजीलॉकर सुविधेद्वारे विद्यार्थ्यांना तातडीने उपलब्ध करून द्यावे. त्यामुळे निकाल जाहीर झाल्यानंतर लगेच पदवी प्रमाणपत्र  वापरता येईल. अशा सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या.

            दरम्यान सुकाणू समितीचे सदस्य अनिल राव यांनी नवीन शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीबाबत सादरीकरण केले.

000