शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील अध्यापकांना

7व्या वेतन आयोगानुसार भत्ते लागू

            शासकीय वैद्यकीय, दंत व आयुर्वेद महाविद्यालयातील अध्यापक, तसेच अधिष्ठाता, सह संचालक व संचालक या संवर्गाना सातव्या वेतन आयोगानुसार भत्ते लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या शिफारसीनुसार 7 व्या वेतन आयोगातील वेतनविषयक तरतुदी 2019 मध्ये लागू करण्यात आल्या आहेत. व्यवसायरोध भत्ता, पदव्युत्तर भत्ता, विशेष भत्ता, अतिरिक्त वेतनवाढी व करिअर एडव्हान्समेंट स्किम भत्ते सुधारित दराने लागू करण्यात येतील. हे भत्ते लागू करण्यासाठी अंदाजे 103 कोटी, 95 लाख, 97 हजार इतका खर्च येईल. 

            राज्यातील वैद्यकीय सेवा ग्रामीण भागापर्यंत नेण्यासाठी 2035 पर्यंत राज्यात निर्माण होणाऱ्या वैद्यकीय सोयीसुविधा विचारात घेवून, प्रशिक्ष‍ित व अर्हताधारक मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यासाठी विविध उपाययोजना करणे व त्यांना संशोधन भत्ता, जोखीम भत्ता तसेच अन्य कोणते अनुषंगीक भत्ते लागू करता येतील याबाबत अभ्यास करुन शासनास शिफारस करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती गठीत करण्यास मान्यता देण्यात आली.

0000

वित्त विभाग

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वाहतूक भत्त्याच्या दरात वाढ

            राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वाहतूक भत्त्याच्या दरांत 1 एप्रिल पासून सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            एस-20 व त्यावरील वेतन स्तरातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बृहन्मुंबई नागरी समूह, नागपूर नागरी समूह व पुणे नागरी समूहात 5400 रुपये व इतर ठिकाणी 2700 रुपये, एस-7 ते एस-19 स्तरासाठी अनुक्रमे 2700 व 1350 रुपये, एस-1 ते एस-6 स्तरासाठी 1000 व 675 रुपये. उपरोक्त एस-1 ते एस-6 या वेतन स्तरामधील 24 हजार 200 रुपये व त्यापेक्षा जास्त वेतन आहरित करणाऱ्या बृहन्मुंबई नागरी समूह, नागपूर नागरी समूह व पुणे नागरी मधील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना 2700 रुपये व इतर ठिकाणी कार्यरत कर्मचाऱ्यांना 1350 रुपये इतका वाहतूक भत्ता मिळेल.

            तसेच अंध, अस्थिव्यंगाने अधु आणि कण्याच्या विकाराने पिडीत असणाऱ्या तसेच मुकबधीर /श्रवणशक्तीतल दोष असणाऱ्या राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना पुढीलप्रमाणे वाहतूक भत्ता राहील. एस-20 व त्यावरील वेतन स्तरातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बृहन्मुंबई नागरी समूह, नागपूर नागरी समूह व पुणे नागरी समूहात 10 हजार 800 रुपये व इतर ठिकाणी 5400 रुपये, एस-7 ते एस-19 स्तरासाठी अनुक्रमे 5400 व 2700 रुपये, एस-1 ते एस-6 स्तरासाठी 2250 व 2250 रुपये अशी सुधारणा असेल. एस-1 ते एस-6 या वेतन स्तरामधील 24 हजार 200 व त्यापेक्षा जास्त वेतन आहरित करणाऱ्या बृहन्मुंबई नागरी समूह, नागपूर नागरी समूह व पुणे नागरी मधील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना 5400 रुपये व इतर ठिकाणी कार्यरत कर्मचाऱ्यांना 2700 रुपये इतका वाहतुक भत्ता अनुज्ञेय राहील. यासाठी 700 कोटी रुपये इतका खर्च  आ हे.

 दिलखुलास’ कार्यक्रमात बाल मेंदूविकार तज्ज्ञ

डॉ. स्म‍िता पाटील यांची मुलाखत

स्वमग्नता जागृती दिनानिमित्त विशेष मुलाखत

            मुंबई, दि. 31 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात मुंबई महानगरपालिकेच्या राजावाडी रूग्णालयातील बाल मेंदूविकार तज्ज्ञ डॉ. स्म‍िता पाटील यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर शुक्रवार दि. 1 एप्रिल व शनिवार 2 एप्रिल 2022 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होईल. ज्येष्ठ निवेदिक डॉ. मृण्मयी भजक यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

            2 एप्रिल हा जागतिक स्वमग्नता जागृती दिन म्हणून पाळला जातो. या दिनाच्या औचित्याने बालकांमधील स्वमग्नता, त्याची लक्षणे आणि पालकांनी घ्यावयाची काळजी या विषयांची सविस्तर माहिती डॉ. स्म‍िता पाटील यांनी दिलखुलास या कार्यक्रमातून दिली आहे.

 

 अशासकीय अनुदानित कला शिक्षकांना विविध लाभ

            अनुदानित कला संस्था कला संचालनालयाच्या नियंत्रणाखाली 31 अशासकीय कला संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विविध सेवाविषयक लाभ देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कालबध्द पदोन्नती योजना, अध्यापकीय पदांना द्विस्तरीय / त्रिस्तरीय वेतन संरचना, अध्यापकांनी विनाअनुदानीत कला संस्थेमध्ये केलेली सेवा उच्च वेतनश्रेणीसाठी ग्राह्य धरणे, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजा रोखीकरणाच्या तरतुदी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर महिला कर्मचाऱ्यांना 180 दिवसांपर्यंत प्रसुती रजा, “कॅन्सर” “पक्षाघात” झालेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना रजाविषयक तरतुदी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय उपचार आणि वैद्यकीय खर्चाची प्रतीपूर्ती यासंदर्भातील तरतुदी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना रजा प्रवास सवलत हे लाभ देण्यात येतील.

0000

 जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा राज्य योजना म्हणून राबविणार

            जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा ही बंद करण्याऐवजी 100 टक्के राज्य योजना म्हणून राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            केंद्र शासनाने दि. १ एप्रिल २०२२ पासून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रशासन निधीतील केंद्राचा ६० टक्के वाटा देणे बंद केल्याने सदर योजना १०० टक्के राज्य पुरस्कृत योजना म्हणून राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली. प्रत्येक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेस 15 पदांऐवजी 8 पदांचा आकृतीबंध असेल.

0000

ग्रामविकास विभाग

राज्यात मिशन महाग्राम राबविण्यास मान्यता

            ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशन अंतर्गत महाराष्ट्रातील सामाजिक परिवर्तनाच्या हेतूने राज्यात ‘मिशन महाग्राम’ २०२२ ते २०२५ या कालावधीत राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            मिशन महाग्रामअंतर्गत मानव विकासाच्या प्रमुख बाबींवर लक्ष केंद्रित करून विकासाचे शाश्वत ध्येय साध्य करण्यासाठी सामुदायिक सामाजिक दायित्व निधीच्या माध्यमातून ५०० कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात येईल. देशातील विविध कॉर्पोरेट कंपन्यांसोबत बहुआयामी भागीदारी विकसित करून विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवून गावांचा सर्वांगीण विकास साधण्यात येणार आहे.

0000

विधि व न्याय विभाग

14 कौटुंबिक न्यायालयांना कायमस्वरुपी मान्यता

            राज्यात 14 व्या वित्त आयोगांतर्गत पाच वर्षासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 14 कौटुंबिक न्यायालयांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कायमस्वरुपी मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            कौटुंबिक न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे पाहता तसेच या न्यायालयांच्या कार्यक्षेत्रात वाढ झाल्याने न्यायालयातील प्रकरणांची संख्या वाढली आहे हे पाहता हा निर्णय घेण्यात आला.

            लातूर, उस्मानाबाद, बीड, जालना, परभणी, सांगली, रायगड-अलिबाग, जळगाव, यवतमाळ, अहमदनगर, सातारा, धुळे, बुलढाणा, भंडारा अशी मान्यता देण्यात आलेली 14 कौटुंबिक न्यायालये आहेत.

0000

विधि व न्याय विभाग

100 जलदगती न्यायालयांना पाच वर्षांची मुदतवाढ

            जलदगती न्यायालयांची आवश्यकता आणि उपयोगिता लक्षात घेता 100 जलदगती न्यायालयांना 1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2027 या पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या न्यायालयांकरिता जिल्हा न्यायाधीश व कर्मचारी अशी 500 पदे पुढे चालू ठेवण्यास देखील मान्यता देण्यात आली. यासाठी 268 कोटी 57 लाख इतका खर्च येईल.

            या न्यायालयांमध्ये प्रामुख्याने मागासवर्गींयांवरील अत्याचाराची प्रकरणे, महिलांवरील अत्याचार व बलात्काराची प्रकरणे, भ्रष्टाचार, मोटार अपघात, न्यायालयीन बंदी, भूसंपादन यासारखी गंभीर स्वरुपाची प्रकरणे चालवली जातात. राज्यात एप्रिल 2001 पासून 187 जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यात आली होती. 2017 ते 2021 या कालावधी मध्ये या न्यायालयांमधून सुमारे 1 लाख 32 हजार 621 दिवाणी आणि फौजदारी प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत.

0