मच्छीमारांना परवडणाऱ्या दरात गोदामे उपलब्ध करून द्यावीत

 मच्छीमारांना परवडणाऱ्या दरात गोदामे उपलब्ध करून द्यावीत

–  विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर

 

• ससून डॉकच्या विकासकामांसाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. १४ : मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडील जागा केंद्र शासनाकडून राज्यशासनाकडे शासन दराने  हस्तांतरित करून मच्छीमारांना परवडणाऱ्या दरात गोदामे उपलब्ध करून देण्यासाठी अनुदानाचा पर्याय स्वीकारण्यात येईल. त्यासाठी सध्याच्या गोदामधारकांची माहिती घेऊन प्राधान्यक्रम निश्चित करणारे धोरण व प्रस्ताव तयार करावा, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी दिले.

 

विधानभवन येथे विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहूल नार्वेकर  यांच्या दालनात ससून डॉक आणि तेथील मच्छिमार संघटना यांच्या अडीअडचणी संदर्भात  बैठक झाली. यावेळी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे, मत्स्यव्यवसाय सचिव.एन रामास्वामी, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.प्रदीप, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त भानुदास पालवे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

 

विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर म्हणाले मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे खासगी संस्थांसाठी आणि शासकीय संस्थांसाठीचे भाडेदर वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने शासन ते शासन दराने जागा स्वीकारल्यानंतर मच्छीमारांना ती सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी घ्यावी. यासंदर्भात महिना ते दीड महिन्यात पुन्हा आढावा घेण्यात येईल. ससून डॉकमधील बर्फ कारखाना, जलशुद्धीकरण प्रकल्प, मलनिस्सारण व्यवस्था, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प तसेच पाणी व डिझेल वाहिन्यांसह विविध विकासकामांचे एकात्मिक नियोजन करावे. अपूर्ण कामे, बंद असलेल्या सुविधा आणि वापराविना पडलेल्या यंत्रसामग्रीमुळे निधी वाया जाणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. जेटीच्या दर्शनी भागातील सुमारे २५ ते ३० टक्के जागा बर्फ कारखान्यासाठी वापरल्यास नौका उभ्या करण्यासाठी उपलब्ध जागा कमी होईल. त्यामुळे बर्फ कारखान्याची गरज कायम ठेवून त्यासाठी पर्यायी जागेची व्यवहार्यता तपासावी. बंदरावर नौका लागण्याला प्राधान्य देऊन स्थानिक मच्छीमारांच्या गरजांनुसार नियोजन करावे, असेही नार्वेकर  यांनी सांगितले.

 

मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, ससून डॉक येथील गोडाऊन इकोसिस्टिम साठी महत्वाचे आहे.  पुढील आठवड्यात ससून डॉकची प्रत्यक्ष पाहणी करून स्थानिक मच्छीमारांच्या सूचना जाणून घेऊन पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण वाहिनी, रस्ते, लिलावगृह आणि अन्य विकासकामांसाठी निश्चित मुदतीचा कार्यक्रम तयार करण्यात येईल.

 

ससून डॉकची जेट्टी १०० मीटरने वाढविण्याची गरज लक्षात घेऊन जुन्या व नव्या जेट्टीचे स्वामित्व आणि ताबा तपासावा. नवीन जेट्टी विस्ताराचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर करावा. हा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर गोदामे निधी उपलब्ध करुन देता येईल असे मंत्री श्री. राणे यांनी स्पष्ट केले.

0000