सर्व समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी एकत्रित वसतिगृहांची संकल्पना

 सर्व समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी एकत्रित वसतिगृहांची संकल्पना

– महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

• जिल्हाधिकाऱ्यांनी १३ ऑक्टोबरपर्यंत सोयीस्कर जागांचे प्रस्ताव पाठवावेत

 

मुंबई, दि. ८ : आदिवासी, अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय, मराठा तसेच सर्व समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृहांऐवजी भविष्यात एकाच ठिकाणी सर्व समाजातील विद्यार्थ्यांना सुविधा उपलब्ध करून देणारी एकत्रित वसतिगृहांची संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. त्यानुसार विभागीय स्तरावर सुमारे १ हजार विद्यार्थी क्षमतेचे, तर जिल्हास्तरावर ५०० विद्यार्थी क्षमतेचे वसतिगृह उभारण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. या वसतिगृहांसाठी योग्य व सोयीस्कर शासकीय जागा निश्चित करून त्यांचे प्रस्ताव १३ ऑक्टोबरपर्यंत पाठवावेत, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

 

इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागाच्या वसतिगृहांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस आमदार राणा जगजितसिंह पाटील, आमदार संजय बनसोडे, महसूल विभागाचे सहसचिव सं. द. सूर्यवंशी, सहसचिव मनीषा जायभाये, उपसचिव गौरी म्हस्के, उपसचिव भगवान सावंत, इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागाच्या सहसंचालक स्नेहा देवकाते उपस्थित होते. तसेच राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

 

महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, वसतिगृहाची जागा निश्चित करताना केवळ उपलब्ध जागा पाहू नये, तर विद्यार्थी म्हणून त्या ठिकाणाचा विचार करावा. विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी, ये-जा करण्यासाठी आणि दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी सोयीची जागा असावी. परिसरातील पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्था आणि भविष्यातील विस्ताराची शक्यता लक्षात घेऊन जागा निश्चित करावी.

 

राज्यात यापूर्वी विविध समाजघटकांसाठी स्वतंत्र वसतिगृहांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र, पुढील काळात उभारण्यात येणाऱ्या वसतिगृहांमध्ये सर्व समाजातील विद्यार्थ्यांना एकत्रितपणे निवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. सामाजिक समरसतेला चालना देतानाच विद्यार्थ्यांना दर्जेदार पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे हा या संकल्पनेचा उद्देश असल्याचे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

 

0000