धोरण आखताना पुढील बाबीं विचारात घेतल्या आहेत. त्या अशा - चारा लागवडीच्या क्षेत्रात वाढ करण्यासाठी महसूल व वन विभागाच्या शासकीय पडीक, गायरान किंवा मुलकीपड जमिनी चारा गवडीसाठी वापर, कुरण/गायरान जमीनीत सुधारित गवत द्विदल चाऱ्याच्या जातींची लागवड.
हॉर्टी-पाश्चर पध्दत- फळबागांमध्ये (दोन झाडांमधील मोकळ्या जागेत) चारा वाणांची लागवड करुन दुहेरी उत्पन्न घेणे.
सिल्वी पाश्चर पध्दत - पडिक, खडकाळ किंवा डोंगराळ जमिनीत सुबाभुळ, अंजन वृक्ष, शेवगा यासारख्या चारा देणाऱ्या झाडांमध्ये बहुवार्षिक गवताची एकत्र लागवड. शेतातील बांध, बंधारे, तलावाचे बांध, परसबाग, जलमार्ग, नापिक व मशागतीस अयोग्य जमीनीवर गिनी गवत, सिग्नल गवत आणि स्टायलो गवत यांची लागवड.
उपलब्ध चाऱ्याची गुणवत्ता वाढविणे – मुरघास, युरिया प्रक्रिया, कापूस पिकाच्या टाकाऊ अवशेषांवर ओझोन प्रक्रिया, एन्झाईम (विकर प्रक्रिया).
चाऱ्याची योग्य पध्दतीने साठवणूक - हे बेल्स, फीडब्लॉक, लिफमिल, कडबाकुट्टी. पर्यायी चारा संसाधने – अझोला, हायड्रोपोनिक चारा उत्पादन, काटेविरहित निवडुंग.
इतर अनुषंगिक उपाययोजना - चाऱ्याचा अपव्यय रोखणे, वैरण ग्राहक सेवा केंद्र, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीच्या (पब्लिक प्रायवेट मॉडेल) सहकार्याने चारा विकास, चारा विकास विस्तार उपक्रम, संस्थात्मक बियाणे साखळी.
अल्पकालीन लाभ - सद्यस्थितीत जाहिर करण्यात आलेल्या दुष्काळी स्थितीवर मात करण्यासाठी कमी पाण्यात चा उत्पादन करण्यावर भर दिला जाईल. उपलब्ध चाऱ्याची टिकावू क्षमता वाढवून पुढील काळात टंचाईग्रस्त भागात पुरवठा करणे सुलभ होईल.
दिर्घकालीन लाभ - राज्याचे पशुपालन व्यवसायात उद्योजकता निर्माण करण्याचे धोरण विचारात घेता, पशुपालक व्यवसायासाठी महत्वाचा असलेल्या चारा या घटकाची पुरेशा प्रमाणात उपलब्धता
No comments:
Post a Comment