सुधारित धोरणात क्रीडा ई-प्रमाण स्वयंचलित डिजिटल कार्यप्रणालीमुळे लागू करण्यात येत आहे. यामुळे बोगस प्रमाणपत्रांना चाप बसणार आहे. या प्रणालीत स्पर्धा संपल्यानंतर 7 दिवसांच्या आत निकाल डिजिटल स्वाक्षरीने अपलोड करणे बंधनकारक होणार आहे. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानामुळे डेटा कायमस्वरुपी जतन करण्यात येत असून त्यात कोणताही फेरफार करणे शक्य नसून ऑटोमेटेड क्रिप्टोग्राफिक हॅशद्वारे तत्काळ सत्यता पडताळणी होणार आहे.
नोकरीसाठी 5% आरक्षणाबाबत धोरणात सुसूत्रता व एकसंधता आणण्यासाठी यापूर्वीचे सर्व शासन निर्णय रद्द करण्यात आले असून एकत्रित सुधारित धोरणासंबंधीचा शासन निर्णय लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल. यापूर्वीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार आरक्षणाकरिता पात्र होत असलेल्या खेळाडू उमेदवारांना देखील सुधारित शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये त्यांच्या क्रीडा प्रमाणपत्राची वैधता पडताळणी करून घेणे आवश्यक राहील.
No comments:
Post a Comment