शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीला सर्वोच्च प्राधान्य
रेशीम कोषाचे उत्पादन वाढविणे हा एकमेव उद्देश नसून रेशीम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे हा शासनाचा मुख्य उद्देश आहे, असे मंत्री सावकारे यांनी स्पष्ट केले. कोषपूर्व, कोशोत्तर आणि मूल्यवर्धनाचे सर्व टप्पे एकत्रितपणे विकसित झाल्यास प्रत्येक टप्प्यावर रोजगार आणि उत्पन्नाच्या नव्या संधी निर्माण होतील. यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्या, महिला बचत गट, स्वयंसेवी संस्था, बँका, रेशीम विभाग तसेच संबंधित शासकीय विभाग यांचा समन्वय साधण्यात येणार आहे. योजनांचा लाभ प्रत्येक रेशीम शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचविण्यासोबतच महिला आणि युवकांसाठी गावातच वर्षभर रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.
गावातच रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्यास ग्रामीण युवकांचे शहरांकडे होणारे स्थलांतर कमी होण्यास मदत होईल. प्रगत रेशीम गावांना ‘रोल मॉडेल रेशीम ग्राम’ म्हणून विकसित करून त्यांची यशोगाथा राज्यातील इतर गावांपर्यंत पोहोचविण्यात येईल. यातून महाराष्ट्रात रेशीम शेतीची नवी चळवळ उभी करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
“रेशीम धागा हा केवळ वस्त्रनिर्मितीचा धागा नाही; तो शेतकरी, महिला, युवक आणि ग्रामीण उद्योजकांच्या आर्थिक परिवर्तनाचा धागा आहे. याच धाग्याला विकासाचा धागा बनवत महाराष्ट्रात ‘सॉईल टू सिल्क – आत्मनिर्भर रेशीम ग्राम’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणून महाराष्ट्राला देशातील अग्रगण्य रेशीम आणि ग्रामीण वस्त्रोद्योग राज्य बनविण्याचा शासनाचा संकल्प आहे,” असे वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment