सीएसआर निधीतून राबविण्यात येणारे उपक्रम स्थानिक गरजांवर आधारित असावेत. त्यासाठी आरोग्य विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या विविध संस्था, त्यांची सद्यस्थिती आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांचा अभ्यास करून प्राधान्यक्रम निश्चित करावा. उद्योगांनी शासनाच्या विकास आराखड्याशी समन्वय साधून काम केल्यास खऱ्या अर्थाने गरजू नागरिकांपर्यंत आरोग्य सुविधा पोहोचविता येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
भारतीय औद्योगिक परिसंघाने शासन आणि उद्योग क्षेत्राला एकत्र आणण्यासाठी उपलब्ध करून दिलेले हे व्यासपीठ महत्त्वपूर्ण आहे. या माध्यमातून विचारांचे आदानप्रदान होऊन सामाजिक गरजांनुसार ठोस उपक्रम राबविले जातील, असा विश्वास व्यक्त करून सार्वजनिक आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी विविध उद्योगाच्या प्रतिनिधींना राज्याच्या आरोग्य क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये उत्स्फूर्त सहभाग घेण्याचे आवाहन केले.
No comments:
Post a Comment