पारधी, कातकरी तसेच इतर वंचित व स्थलांतरित समाजातील बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी विशेष प्रयत्न, जन्मदाखला, आधार व इतर आवश्यक कागदपत्रांच्या अभावामुळे शिक्षण तसेच शासकीय योजनांचा लाभ घेताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी जिल्हास्तरावर संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करण्याचे यावेळी सूचीत करण्यात आले.
आश्रमशाळा व निवासी संस्थांमध्ये शिक्षण घेऊन विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या यशोगाथा समाजासमोर आणण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
बालकांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित विविध बाबींची प्रत्यक्ष पाहणी करून आश्रमशाळा व निवासी संस्थांमधील संपूर्ण सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या वतीने राज्यस्तरीय तपासणी समिती गठीत करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. ही समिती संबंधित विभागांशी समन्वय साधून आवश्यक त्या ठिकाणी पाहणी व तपासणी करून अहवाल आयोगास सादर करणार आहे.
००००
No comments:
Post a Comment