ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी सूचित केले की, शाळांचे वर्गीकरण करताना मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहाची उपलब्धता, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, पुरेशा व सुव्यवस्थित वर्गखोल्या आणि वीज व्यवस्था यांचा प्राधान्याने विचार करावा. ज्या शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची किंवा स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध नाही, तेथे ती तातडीने उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यवाही करावी, असे निर्देश मंत्री गोरे यांनी दिले.
शाळांमध्ये पाणी व स्वच्छतागृहांसारख्या मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी ग्रामपंचायत निधीचा प्राधान्याने वापर करण्यात यावा, यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शाळांना प्रत्यक्ष भेट देऊन तेथील पायाभूत सुविधांची पाहणी करावी. यू-डायस प्रणालीमध्ये नोंदविण्यात आलेली माहिती प्रत्यक्ष उपलब्ध सुविधांशी पडताळून पाहावी. चुकीची अथवा अपूर्ण माहिती भरली गेली असल्यास ती दुरुस्त करण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आले.
ग्रामपंचायत, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक आणि गटविकास अधिकारी यांनी समन्वयाने काम करून शाळांच्या पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी गावकऱ्यांचा सहभाग वाढवावा. यासाठी ग्रामसभांमधून जनजागृती करण्यात यावी, असेही मंत्री गोरे यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment