मुंबई शहरातील आरजी (रिझर्व्हेशन) प्लॉट्स, उद्याने आणि खेळाची मैदाने यावर केवळ आणि केवळ सर्वसामान्य मुंबईकरांचाच हक्क आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत देखभालीच्या नावाखाली या मोकळ्या जागा काही तथाकथित 'केअरटेकर' संस्थांच्या घशात घालण्यात आल्या आहेत. या मोकळ्या जागा तातडीने मुक्त करून त्यांच्या देखभालीची संपूर्ण जबाबदारी मुंबई महानगरपालिकेनेच (BMC) स्वीकारली पाहिजे, अशी आग्रही मागणी कांदिवली पूर्वचे भाजप आमदार आणि ज्येष्ठ नेते अतुल भातखळकर यांनी आज विधानसभेत केली. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज अखेरचा दिवस. आमदार अतुल भातखळकर यांनी 'सन २०२५ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक १९ - मुंबई महानगरपालिका (दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०२५' हे महत्त्वपूर्ण अशासकीय विधेयक आज सभागृहात विचारार्थ मांडले.
या विधेयकाबाबत अधिक माहिती देताना आमदार अतुल भातखळकर म्हणाले की, मुंबईत आधीच मोकळ्या जागांची मोठी टंचाई आहे. त्यात भर म्हणून पालिकेने देखभालीसाठी दिलेल्या अनेक मैदानांचा, उद्यानांचा संबंधित केअरटेकर संस्थांकडून मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग केला जात आहे. अनेक ठिकाणी या मोकळ्या जागांवर सर्वसामान्य नागरिकांना, लहान मुलांना आणि ज्येष्ठ नागरिकांना प्रवेश नाकारला जातो किंवा त्यांच्याकडून अनधिकृतपणे पैशांची उकळती केली जाते.शहर विकासासाठी २०३४ चा डेव्हलपमेंट प्लान तयार आहे. विकास आराखड्या अंतर्गत शहरात नव्या मोकळ्या जागा निर्माण होणार आहेत. मुंबई महानगरपालिकेकडे पैशाची अजिबात कमतरता नाही. मोकळ्या जागा हा जनतेच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. आरोग्या च्या दृष्टीने ही हे अत्यंत आवश्यक आहे. म्हणूनच महानगर पालिकेने ही देखभालीची जबाबदारी स्वीकारावी केअरटेकर धोरण रद्द करावे. मुंबईतील सर्व उद्याने, मैदाने आणि आरजी प्लॉट्सच्या देखभालीचा खर्च मुंबई महानगरपालिकेने स्वतःच्या निधीतून करावा. मुंबईतील प्रत्येक नागरिकाला या मोकळ्या जागांवर विनाशुल्क आणि विनाअडथळा प्रवेश मिळाला पाहिजे. मुंबईकरांच्या आरोग्याशी आणि हक्काशी कोणत्याही प्रकारची तडजोड होऊ नये, अशी आग्रही मागणी आमदार अतुल भातखळकर यांनी या माध्यमातून सरकारकडे केली आहे.
No comments:
Post a Comment