महिला शेतकरी सक्षमीकरणासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या समन्वयातून 'महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी' स्थापन करण्यात येणार आहे. या निधीअंतर्गत विविध योजनांचा समावेश करून महिला शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक नियम पुढील सहा महिन्यांत निश्चित करण्यात येणार आहेत. महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायत क्षेत्र वगळता राज्यातील ग्रामीण भागातील पात्र महिला शेतकरी या योजनेच्या लाभासाठी पात्र असतील.
या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला शेतकरी सक्षमीकरण परिषद, मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य संनियंत्रण समिती आणि कृषी विभागात स्वतंत्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण कक्ष स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. महिला शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी स्थापन करण्यात येणार असून, त्यातून उद्योजकता विकास, कौशल्य प्रशिक्षण, आर्थिक सहाय्य आणि कल्याणकारी उपक्रम राबविण्यात येतील. तसेच कृषी कर्ज, विमा, अनुदान, विस्तार सेवा, बाजारपेठ व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ महिला शेतकऱ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचावा यासाठी सक्षम समन्वय यंत्रणा उभारली जाणार आहे.
No comments:
Post a Comment