कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, महिलांना शेतकरी म्हणून कायदेशीर बहुमान देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे, ही प्रत्येक मराठी माणसासाठी अभिमानाची बाब आहे."महिला शेतकरी ही केवळ कुटुंबातील सहाय्यक नाही, तर शेतीच्या विकासाची समान भागीदार आहे. त्यामुळे तिला स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर ओळख, अधिकार आणि शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ मिळणे हा तिचा हक्क आहे.
“ग्रामीण भागातील लाखो महिला वर्षानुवर्षे शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत असल्या, तरी त्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर ओळख मिळत नव्हती. अनेक शासकीय योजनांमध्ये जमिनीच्या मालकीची अट असल्यामुळे प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या महिला विविध लाभांपासून वंचित राहत होत्या. ही दरी दूर करून महिलांना सन्मान, अधिकार आणि समान संधी देण्याच्या उद्देशाने हे सर्वसमावेशक विधेयक तयार करण्यात आले आहे. 'महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६' महिला शेतकऱ्यांच्या सन्मान, स्वाभिमान आणि आर्थिक स्वावलंबनाचा नवा अध्याय ठरेल.
या विधेयकांतर्गत पात्र महिलांना 'महिला शेतकरी प्रमाणपत्र' देण्यात येणार आहे. या प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांना शासनाच्या विविध कृषी योजना, अनुदाने, सुलभ बँक कर्ज, पीक विमा, कृषी विस्तार सेवा, बाजारपेठ, शासकीय खरेदी, गोदाम सुविधा तसेच विविध आर्थिक लाभ मिळणार आहेत. या कायद्यातील सर्व लाभ केवळ प्रत्यक्ष शेतीशी संबंधित आणि पात्र महिला शेतकऱ्यांनाच मिळणार असून, शेतीशी संबंध नसलेल्या व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
या विधेयकामुळे आतापर्यंत शेतमजूर किंवा भूमिहीन अशी ओळख असलेल्या लाखो महिलांना प्रथमच स्वतंत्र महिला शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या आत्मसन्मानाला नवी ओळख मिळण्याबरोबरच शासनाच्या विकास प्रक्रियेत त्यांचा अधिक प्रभावी सहभाग निश्चित होणार आहे.
No comments:
Post a Comment