नगराध्यक्षांच्या सह्यांच्या अधिकारांवरील
स्थगिती उठविण्यासाठी शासनाकडून पाठपुरावा
-राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ
मुंबई, दि. ७ : नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमधील नगराध्यक्षांच्या सह्यांच्या अधिकारांबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठविण्यासाठी शासनाकडून पाठपुरावा सुरू असून, या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी ९ जुलै रोजी होणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानपरिषदेत दिली.
याबाबत सदस्य राजीव पोतदार लक्षवेधी सूचना यांनी मांडली. यावेळी चर्चेत सदस्य चंद्रकांत रघुवंशी, धैर्यशील कदम, राजीव पोतदार, अंबादास दानवे यांनी सहभाग घेतला.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, २०१५ मध्ये महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि औद्योगिक नगर अधिनियमातील कलम ५८ मध्ये दुरुस्ती करून नगराध्यक्षांच्या सह्यांची तरतूद वगळण्यात आली होती. त्याविरोधात २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. मात्र, त्यानंतर २०१८ मध्ये शासनाने संबंधित अधिनियमात दुरुस्ती करून त्याची अधिसूचना जारी केली. त्यामुळे बदललेल्या अधिनियमाच्या पार्श्वभूमीवर पूर्वीची स्थगिती निरस्त ठरते, हे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याची प्रक्रिया शासनाकडून सुरू असून ९ जुलै रोजी होणाऱ्या अंतिम सुनावणीत न्यायालयासमोर ही भूमिका मांडली जाणार आहे.
राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले की, सध्या शासनाचे प्रमुख लक्ष उच्च न्यायालयातील स्थगिती उठविण्यावर असून, त्यानंतरच पुढील निर्णय घेता येणार आहे. सध्या नगरपरिषद, महानगरपालिका किंवा जिल्हा परिषदांनाही संबंधित सह्यांचे अधिकार उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नगराध्यक्षांना पूर्वीप्रमाणे सह्यांचे अधिकार देण्यासंदर्भात कायदा करण्यासाठी संबंधीत सदस्यांनी प्रस्ताव द्यावेत. यानंतर मुख्यमंत्री यांच्या समवेत बैठक घेऊन पुढील निर्णयाबाबत विचार केला जाईल, असेही राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले
No comments:
Post a Comment