कॉर्पोरेट, शिक्षण संस्था व शासकीय विभागांनी दिव्यांगांसाठी
रॊजगार, कौशल्य शिक्षणाच्या अधिक संधी निर्माण कराव्यात
- राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा
· सीएसआर निधीमध्ये दिव्यांगांसाठी सब कोटा असावा - माजी केंद्रीय सचिव
· दिव्यांगांना कौशल्य देण्यासाठी जागतिक विद्यापीठ निर्माण करणार - डॉ जगदीश अगरवाल
मुंबई, दि. 3 : 'विकसित भारत' म्हणजे सर्वसमावेशक भारत असून त्यामध्ये दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणाचा विचार अंतर्भूत आहे. कॉर्पोरेट, शिक्षण संस्था व शासकीय विभागांनी दिव्यांगांसाठी रॊजगार व कौशल्य प्रशिक्षणाच्या अधिक संधी निर्माण करुन त्यांचेसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करावे, असे आवाहन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता व तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे दिव्यांग व्यक्तींसाठी नव्या संधी निर्माण होत आहेत. मात्र तंत्रज्ञानाला करुणा, माणुसकी व न्याय्य बुद्धीची जोड आवश्यक आहे असे राज्यपालांनी सांगितले.
दिव्यांग व्यक्तींच्या कौशल्य प्रशिक्षण व सक्षमीकरणासाठी कार्य करणाऱ्या 'सार्थक एज्युकेशन ट्रस्ट' या संस्थेचा १८ वा वर्धापन दिन राज्यपालांच्या प्रमुख उपस्थितीत वर्ल्ड ट्रेंड सेंटर मुंबई येथे संपन्न झाला, त्यावेळी ते बोलत होते.
दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणाला पंतप्रधानांनी प्राधान्य दिले असून २०१६ मध्ये पारित झालेल्या दिव्यांग अधिकार कायद्यामुळे विविध प्रकारचे अपंगत्व असलेल्या लोकांना न्याय मिळाला आहे. भारतात २.६८ कोटी व्यक्ती दिव्यांग असून महाराष्ट्रात ३० लाख लोक विविध प्रकारच्या अपंगत्वाने बाधित आहेत. राज्य शासनातर्फे दिव्यांगांसाठी स्वयंरोजगार, पुनर्वसन, सामाजिक सुरक्षा तसेच सुगम पोर्टलच्या माध्यमातून उपयुक्त कार्य केले जात आहे. मात्र दिव्यांगांचा समावेशी विकास ही एकट्या शासनाचीच नाही तर सर्वांचीच नैतिक जबाबदारी आहे, असे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी राज्यपालांनी दिव्यांग व्यक्तींच्या कौशल्य प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून सक्षमीकरणासाठी करीत असलेल्या प्रयत्नांबद्दल 'सार्थक'चे अभिनंदन केले. २०२७ साली फिनलँड येथे दिव्यांग व्यक्तींसाठी होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कौशल्य स्पर्धेत सहभागी होत असलेल्या दिव्यांग स्पर्धकांना राज्यपालांनी शुभेच्छा दिल्या.
यावेळी बोलताना माजी केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण सचिव लव वर्मा यांनी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधीमध्ये दिव्यांगांसाठी उपवर्गवारी (सब-कोटा) असावी व निधीपैकी २ टक्के निधी दिव्यांग कल्याणासाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद असावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
No comments:
Post a Comment