राज्य शासनामार्फत विशेष ऑनलाइन पोर्टल विकसित करण्यात येणार असून, त्याद्वारे ॲग्रीगेटरशी संलग्न वाहनांवर रिअल-टाईम देखरेख ठेवण्यात येईल. वाहनांचे जीपीएस ट्रॅकिंग, चालकांची पडताळणी आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्याची यंत्रणा या पोर्टलच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे.
प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला या धोरणात सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. प्रत्येक ॲग्रीगेटरसाठी २४ तास कार्यरत कॉल सेंटर, तक्रार निवारण अधिकारी आणि निर्धारित कालावधीत तक्रारींचे निवारण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. चालकांकडे वैध वाहन परवाना आणि बॅज असणे, त्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देणे तसेच सलग १२ तासांपेक्षा अधिक वाहन चालविण्यास मनाई करण्यात आली आहे. प्रवाशांना चालकांना रेटिंग देण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली असून, चालक आणि सहप्रवाशांसाठी विमा संरक्षणाची तरतूदही करण्यात आली आहे.
चालकांच्या आर्थिक हिताचे संरक्षण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत एकूण भाड्याच्या किमान ८० टक्के रक्कम चालकांना मिळणे शाश्वती घेण्यात आली आहे. त्यामुळे अन्यायकारक कमिशन आकारणीला आळा बसून चालकांना न्याय्य मोबदला मिळणार आहे.
भाडे आकारणीतील मनमानी रोखण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणामार्फत मूलभूत भाडे निश्चित करण्यात येणार आहे. सर्ज प्रायसिंगला मर्यादा घालण्यात आली असून, सवलतीच्या नावाखाली अवास्तव दरकपात अथवा अतिरिक्त भाडे आकारणीवर नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. सुविधा शुल्कालाही कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रवाशांना पारदर्शक आणि न्याय्य दरात सेवा उपलब्ध होईल.
No comments:
Post a Comment