नवीन ॲग्रीगेटर धोरण लागू; प्रवाशांची सुरक्षितता, चालकांचे हित आणि मराठी युवक-युवतींसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी

 नवीन ॲग्रीगेटर धोरण लागू; प्रवाशांची सुरक्षितता, चालकांचे हित आणि मराठी युवक-युवतींसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी

– परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई, दि. १६ : महाराष्ट्रातील ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, जबाबदार आणि नियमबद्ध करण्यासाठी राज्य शासनाने नवीन ॲग्रीगेटर धोरण लागू केले असून, ओला, उबर, रॅपिडो यांसारख्या ॲग्रीगेटर कंपन्यांना शासनाने निर्धारित केलेल्या नियम व अटींचे पालन करूनच व्यवसाय करणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. या धोरणामुळे शासनाला कायदेशीर महसूल मिळणार असून, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य मिळेल तसेच चालकांचे आर्थिक हित आणि स्थानिक युवक-युवतींसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, राज्यातील लाखो प्रवासी दररोज ॲप-आधारित वाहतूक सेवांचा वापर करतात. मात्र, या क्षेत्रात एकसमान नियमावली नसल्यामुळे प्रवासी सुरक्षा, चालकांचे उत्पन्न, भाडे आकारणीतील मनमानी, तक्रार निवारणातील विलंब आणि शासनाच्या महसुलाबाबत अनेक प्रश्न निर्माण होत होते. नव्या धोरणामुळे या सर्व बाबींना कायदेशीर आणि पारदर्शक चौकट प्राप्त झाली आहे.

या धोरणानुसार राज्यात कार्यरत असलेल्या प्रत्येक ॲग्रीगेटर कंपनीला राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडून परवाना घेणे बंधनकारक राहणार आहे. प्रत्येक कंपनीला स्वतंत्र परवाना ओळख क्रमांक प्रदान करण्यात येणार असून, त्यासाठी निर्धारित शुल्क आकारण्यात येईल. यामुळे ॲग्रीगेटर व्यवसायाचे प्रभावी नियमन होण्याबरोबरच शासनाच्या महसुलातही वाढ होणार आहे