बैठकीत संघटनेच्या प्रतिनिधींनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या २०२४ च्या नव्या नियमांनुसार प्राध्यापकांसाठी नेट/सेट किंवा पीएच.डी.ची अट लागू करण्यात आल्याने ग्रामीण भागातील विनाअनुदानित महाविद्यालयांना अडचणी निर्माण होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. तसेच या महाविद्यालयांना किमान एक वर्षाची मान्यता देण्याची मागणीही करण्यात आली.
यावर मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी हा विषय यूजीसीच्या कार्यक्षेत्रातील असल्याने राज्य शासनाच्या अखत्यारीत नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, महाविद्यालयांना एक वर्षाची मान्यता देण्याच्या मागणीबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment