राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था या अभियानासाठी पात्र

 राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था या अभियानासाठी पात्र राहतील. विशेष म्हणजे एक लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी कर्ज परतफेड हमी उपयोजना लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे लहान शहरांनाही बाजारातून निधी उभारून मोठे विकास प्रकल्प राबविणे सुलभ होणार आहे. या अभियानात पाणी व स्वच्छता, शहरांचा सृजनशील पुनर्विकास आणि शहरांना आर्थिक विकासाची केंद्रे बनविणे या तीन प्रमुख घटकांवर काम केले जाणार आहे.