मंत्री डॉ. वुईके म्हणाले की, अमरावती शहरात आदिवासी विकास विभागाची अभ्यासिका नसल्याने परीक्षेच्या काळात अभ्यासिकेची तातडीची आवश्यकता निर्माण झाली होती. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या सूचनेनुसार तात्पुरत्या स्वरूपात भाड्याची इमारत घेऊन अभ्यासिका सुरू करण्यात आली. या प्रक्रियेत प्रथमदर्शनी काही अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आल्याने संबंधितांना भाडे अदा करण्यात आलेले नाही; तसेच हा करार रद्द करण्यात आला आहे.
मंत्री डॉ. वुईके म्हणाले की, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली आहे. समितीचा अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर जे अधिकारी दोषी आढळतील, त्यांच्यावर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल.
No comments:
Post a Comment