पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, आशियाई विकास बँकेच्या शिफारशींनुसार मॅग्नेट प्रकल्पाचा विस्तार करण्यात येत असून, मॅग्नेट-२.० साठी २,४०२ कोटी इतक्या निधीचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने या अतिरिक्त निधीस मान्यता दिली असून, प्रकल्पाला नीती आयोगाची मंजुरी प्राप्त झाली आहे. सध्या कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाकडून (डिओएएफ ) प्राथमिक प्रकल्प अहवाल (पीपीआर) अंतिम मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहे.
मॅग्नेट-२.० प्रकल्पातून मुंबई परिसरात नवीन आंतरराष्ट्रीय कृषी उत्पन्न बाजार समिती उभारणीस बळ मिळणार आहे. तसेच प्रकल्पांतर्गत शेतमालाची मूल्यवर्धन साखळी सक्षम करण्यासाठी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (इफपीओ) आणि व्हॅल्यू चेन ऑपरेटर ( व्हिसीओ ) सदस्यांची क्षमता वाढविणे, उत्तम कृषी पद्धती (जीएपी), काढणीपश्चात व्यवस्थापन, आर्थिक साक्षरता तसेच हवामान अनुकूलतेसंदर्भात प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. याबरोबरच नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान, काढणीपश्चात पायाभूत सुविधा आणि वित्त पुरवठा व्हावा या साठी फायनान्शियल इंटरमीडियरी लोन ( एफआयएल) यांच्या माध्यमातून सुमारे ४०० उपप्रकल्पांना अर्थसाहाय्य करण्यात येणार असल्याचे पणन मंत्री रावल यांनी यावेळी सांगितले.
No comments:
Post a Comment