सध्याच्या बाजार समित्यांची रचना प्रामुख्याने स्थानिक प्रतिनिधित्वावर आधारित आहे. ज्या भागातून शेतीमालाची आवक होते त्या भागातील शेतकरी प्रतिनिधी निवडणुकीतून बाजार समितीवर निवडून येतात. परंतु मुंबई, नागपूर, नाशिक किंवा पुणे यासारख्या मोठ्या बाजारांमध्ये अनेक राज्यांमधून कृषी माल विक्रीसाठी येतो. अशा परिस्थितीत केवळ स्थानिक प्रतिनिधित्व पुरेसे ठरत नाही. त्या बाजाराशी संबंधित इतर राज्यांतील शेतकरी आणि व्यापार घटकांचे व्यापक प्रतिनिधित्व गरजेचे आहे.
पणन हा राज्य सूचीतील विषय असल्यामुळे परराज्यातील शेतकरी प्रतिनिधींना निवडणुकीद्वारे बाजार समितीवर आणणे शक्य नाही. ही मर्यादा दूर करण्यासाठी राष्ट्रीय बाजार कायद्यात नामनिर्देशित संचालक मंडळाची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारनेही मोठ्या बाजारांसाठी तज्ज्ञ, अधिकारी, व्यापारी, शेतकरी प्रतिनिधी आणि इतर राज्यांतील सदस्यांचा समावेश असलेले संचालक मंडळ स्थापन करण्याची शिफारस केली होती.
No comments:
Post a Comment