गुन्हे तपास आणि न्यायप्रक्रियेसाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘क्राईम ओएस’ प्लॅटफॉर्मचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या प्रणालीमुळे तपास, चार्जशीट तयार करणे आणि न्यायालयीन प्रक्रिया अत्यंत वेगवान होणार आहे. पूर्वी १५ हजार पानांच्या आरोपपत्रासाठी तीन-चार महिने लागत; आता एआयमुळे ते दहा-बारा दिवसांत शक्य होणार आहे.
वैद्यकीय विमा योजनांतील गैरव्यवहार शोधणे, एचआर स्टॅकद्वारे शासकीय मनुष्यबळ व्यवस्थापन सुधारणे, वाहतूक नियंत्रण, आपत्ती व्यवस्थापन आणि निगराणी व्यवस्था यांसारख्या क्षेत्रांतही एआयचा प्रभावी वापर सुरू आहे. राज्य सरकारने विविध विभागांसाठी ५० एआय इंजिन विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असल्याची माहितीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
एआयच्या वेगवान विस्तारासोबत निर्माण होणाऱ्या ‘डीपफेक’, डेटा सुरक्षा आणि विश्वासार्हतेच्या प्रश्नांवर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, “एथिकल एआय” हीच राज्याच्या धोरणाची मध्यवर्ती संकल्पना आहे. एआय सर्वांसाठी उपलब्ध असला पाहिजे. तो केवळ मोठ्या कंपन्यांचा विशेषाधिकार राहता कामा नये. एमएसएमईंनाही त्याचा लाभ मिळायला हवा, तसेच एआयमध्ये मानवी हस्तक्षेप आणि मानवी मूल्ये केंद्रस्थानी असणे आवश्यक आहे. असेही प्रतिपादन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केले.
No comments:
Post a Comment