सध्या प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांकडून प्रदूषण नियंत्रणासाठी होणाऱ्या एकूण गुंतवणुकीच्या १० टक्के रक्कम बँक हमी म्हणून घेतली जाते. ही पद्धत २०१३ पासून लागू आहे. ही रक्कम वाढविण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक सूचनांचा तसेच इतर राज्यांतील पद्धतींचा अभ्यास करून अहवाल तयार करावा, असे निर्देश देण्यात आले. या अहवालाच्या आधारे नवीन धोरणाचा प्रस्ताव तयार करून तीन महिन्यांत सादर करावा, असेही मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment