ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यातील गौण खनिज खाणी आणि क्रशरबाबतचा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या बैठकीत आढावा घेतला. मंत्री बावनकुळे म्हणाले, खाणी बंद करणे हा शासनाचा उद्देश नाही. तथापि, त्यांच्याकडे अधिकृत कागदपत्रे आणि परवानग्या असणे आवश्यक आहे. खाणींच्या मान्यतेची प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध करुन देण्यासह खाणींमधून मान्यतेपेक्षा अधिक उत्खनन होणार नाही, तसेच रॉयल्टी बुडविल्याने शासनाचे नुकसान होणार नाही याची दक्षता घेऊन खाणींना मान्यता देताना केले जाणारे उत्खनन आणि त्यासाठीची रॉयल्टी यांची सांगड घालावी. यासाठी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तयार केलेल्या सॉफ्टवेअरचा अभ्यास करून त्याची राज्यात सर्वत्र अंमलबजावणी करावी, असे आदेशही त्यांनी दिले.
No comments:
Post a Comment