सध्या लोकसभेत ७३ महिला खासदार असून, २०२९ मध्ये जवळपास 273 महिला खासदार असतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. जर हे विधेयक तत्काळ आणले नसते, तर ते २०२९ नंतर किंवा अगदी २०३४-२०३९ पर्यंत लांबले असते, असेही त्यांनी नमूद केले.
पूर्वी महिला आरक्षण विधेयक सादर झाले असता त्यास अपेक्षित यश मिळाले नाही. तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यांनी प्रथम हे विधेयक मांडले होते, पण बहुमताअभावी ते पारित होऊ शकले नाही. नंतरच्या सरकारच्या कार्यकाळातही बहुमत असतानाही ते पारित होऊ शकले नव्हते, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
काहीजण जनगणना व मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या (डिलिमिटेशन) मुद्द्यावरून अप्रत्यक्ष विरोध करत असले, कोरोना महामारीमुळे २०२१ ची जनगणना न झाल्यानंतरही २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे हे विधेयक येत आहे. आता डिलिमिटेशनची प्रक्रियाही सुरू होणार आहे. प्रधानमंत्री मोदी यांच्या इच्छाशक्तीमुळेच हे विधेयक येत आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’सारख्या उपक्रमांपासून सुरुवात करून महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध धोरणात्मक निर्णय घेतले. लिंग गुणोत्तर सुधारण्यापासून ते मुलींना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यापर्यंत अनेक पावले उचलण्यात आली असून ‘लखपती दीदी’सारखे उपक्रम हे या प्रयत्नाचाच भाग आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment