जिल्हा पातळीवरील उद्योगमित्र समित्यांच्या बैठका नियमितपणे घेण्याबाबत सूचना देण्यात येतील. या समित्यांमध्ये विधिमंडळ सदस्यांचा समावेश करण्यात येईल. तसेच राज्यातील रोजगार उपलब्धतेचा विकास आयुक्तांकडून दर तीन महिन्यांनी आढावा घेण्याचे आदेश देण्यात येतील. याशिवाय उद्योग विभागामार्फत एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंजसारखी प्रणाली पुन्हा सुरू करण्याबाबतही विचार सुरू असल्याचे उद्योग मंत्री सामंत यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment