मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले, मुंबई पोलीस हाऊसिंग प्रकल्पातील प्राप्त तक्रारींनुसार सभासदांची परवानगी न घेता कंत्राटदार नेमणे आणि मोठ्या प्रमाणावर निधी अदा करणे, तसेच जमीन खरेदी प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचे आरोप आहेत. या पार्श्वभूमीवर संस्थेच्या सुरुवातीपासून ते २०२२ पर्यंतच्या कालावधीचे फेरलेखापरीक्षण करण्यासाठी विशेष लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सध्या लेखापरीक्षणाचे काम अंतिम टप्प्यात असून, अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यामधील निष्कर्षांच्या आधारे सहकार कायद्यानुसार पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. तसेच सभासदांना न्याय मिळावा यासाठी लवकरच बैठक घेऊन अहवाल सादर केला जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
00000
No comments:
Post a Comment