प्राथमिक मूल्यांकनानुसार ही प्राधान्य क्षेत्रे राज्यातील १९ विभागांशी संबंधित असून,

 विभागीय समन्वय

प्राथमिक मूल्यांकनानुसार ही प्राधान्य क्षेत्रे राज्यातील १९ विभागांशी संबंधित असून, यापैकी १० विभागांनी Deregulation Nodal Officer नेमले आहेत. उर्वरित विभागांमध्येही तातडीने समन्वय साधून कार्यवाही पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. राज्याच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी हा उपक्रम उद्योगस्नेही, पारदर्शक व गतिमान प्रशासनाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरेल, असेही मुख्य सचिव अग्रवाल यांनी बैठकीत सांगितले.