पोश कायद्याचे उल्लंघन केल्यास दंडात्मक कारवाई
कायद्याप्रमाणे तरतुदींचे पालन न केल्यास संबंधित आस्थापना प्रमुखास कलम 26 नुसार 50,000 रुपयांपर्यंत दंड तसेच, उल्लंघनाची पुनरावृत्ती झाल्यास दंड दुपटीने वाढविणे, आस्थापनेचा परवाना रद्द करणे किंवा अन्य कठोर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. अंतर्गत समितीची माहिती केंद्र सरकारच्या शी बॉक्स पोर्टलवर (shebox.wcd.gov.in) अद्ययावतपणे अपलोड करावी.
तसेच नागरिक ज्या कार्यालये किंवा आस्थापनांना भेट देतील, त्या ठिकाणी अंतर्गत समितीचा फलक प्रदर्शित नसेल, तर त्याबाबत तक्रार 181 या महिला हेल्पलाईनवर तक्रार करावी. असे आवाहनही आयुक्त नयना गुंडे यांनी केले आहे.
०००
No comments:
Post a Comment