मंत्री श्री.लोढा म्हणाले की, ‘कोऑर्डिनेशन’ हे कॅपेसिटी बिल्डिंगइतकीच महत्त्वाची बाब आहे. केवळ क्षमता वाढवून चालणार नाही, ती कुठे वापरायची यासाठी योग्य समन्वय आवश्यक आहे. यासाठी प्रत्येक तीन महिन्यांत राज्यस्तरीय, आणि दरवर्षी एकदा राष्ट्रीय पातळीवर सर्व कौशल्य विकास विभागाचे बैठक अनिवार्य असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
मंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, कष्टकऱ्यांना सन्मान मिळणे गरजेचे आहे. कोणत्याही गोष्टीतील कौशल्य असणे ही अत्यंत चांगली गोष्ट आहे. त्यामुळे कौशल्य प्राप्त माणूस कोणते काम करतोय यापेक्षा त्याच्याकडे कोणते कौशल्य आहे, हे बघून त्याला प्रतिष्ठा मिळाली पाहिजे. महाराष्ट्रात उच्चशिक्षित युवकांची मोठी संख्या आहे आणि एकाच वेळी अनेक कंपन्यांकडे हजारो जागा रिक्त आहेत. पण दोघांमध्ये जुळवून देणारे यंत्रणा कमी आहे. यासाठी ‘जॉब मॅचिंग ब्युरो’ सुरू करणे आवश्यक आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये सर्वप्रथम कौशल्य विकास मंत्रालय स्थापन करून या क्षेत्राला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. ही एकदिवसीय कार्यशाळा न राहता, देशभरातल्या स्किलिंग लीडर्सचे नेटवर्क तयार होण्याचे माध्यम व्हावे, असे त्यांनी यावेळी सांगतिले
No comments:
Post a Comment