या सुधारणा होणार
उद्योग स्थापण्यास भूखंडांची तातडीने व्यवस्था करण्यासाठी लँड बँकेची निर्मिती, भूखंड वितरण प्रक्रिया पारदर्शक आणि गतिमान करणार, पर्यावरणीय परवानगी ६० दिवसांमध्ये देण्याची व्यवस्था करणार, जिल्हास्तरावर गुंतवणूक वाढविण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार करून सक्षम करणार, निर्यात वाढविण्यासाठी 'डेडिकेटेड एक्सपोर्ट पोर्टल' तयार करणार, समूह विकासातून उद्योगांच्या निर्माणासाठी एक तालुका एक समूह विकास उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
No comments:
Post a Comment