महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक अंतर्गत निवड झालेल्या स्टार्टअप्सना शासन विभागांसोबत थेट काम करण्याची संधी मिळेल आणि २५ लाखांपर्यंतचे प्रायोगिक तत्वावर कार्यादेश दिले जातील. याशिवाय, बौद्धिक संपदा हक्क, उत्पादन गुणवत्ता प्रमाणपत्रे व देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांमध्ये सहभाग यासाठी आर्थिक परतावा दिला जाईल. सार्वजनिक संस्था यांसारख्या विश्वासार्ह ग्राहकांकडून कामाचे निश्चित आदेश प्राप्त झालेल्या स्टार्टअप्सना वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून कर्ज मिळवण्यासही मदत केली जाईल.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
-
नर्सिंग विद्यार्थ्यांसाठी जर्मनीत प्रशिक्षण व करिअरची सुवर्णसंधी -वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ · महाराष्ट्र-बाडेन...
-
टी.एन. शेषन हे भारताचे निवडणूक आयुक्त (Chief Election Commissioner) म्हणून 1990–1996 या काळात अत्यंत कठोर, निर्भीड आणि सुधारक म्हणून ओळखले ...
-
कोण होता 'चेन्दरू मडावी'...? (विदेशी फिल्म ला ऑस्कर मिळवून देणारा जगातला एकमेव भारतीय आदिवासी मोगली चेन्दरू मडावी...) एक ...
No comments:
Post a Comment